काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको पक्राउ र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भएको भनिएको यो उच्च राजनीतिक पक्राउ र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको ‘संगठित प्रतिवाद’ले आगामी दिनमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धलाई अत्यन्तै टकरावपूर्ण र चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिन्छ । पौडेलको पक्राउसँगै सरकारले विगतका उच्च पदस्थ, राजनीतिक व्यक्ति कसैलाई नछाड्ने संकेत देखिएको छ । 

एमाले सचिव महेश बस्नेतले कानुनी राज्यमा पहिले तथ्य र प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ भन्दै पौडेलको पक्राउविरुद्ध तुरुन्तै प्रतिवाद गरे । उनले ‘कुखुरा म¥यो’ भन्दा पनि ‘स्याल पल्कियो’ भन्ने चेतका साथ यस्ता प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए । पौडेलको पक्राउले भोलिका दिनमा अन्य नेताहरु पनि पक्रिन सक्नेतर्फ उनको संकेत थियो । 

लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै साङ्गठनिक कार्यक्रमका सिलसिलामा सुर्खेतमा रहेका पार्टी उपाध्यक्ष पौडेललाई सरकारले ‘अपहरणको शैलीमा’ गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रूपमा गिरफ्तार गरेको भन्दै प्रतिवाद गरे । उक्त कदमलाई सरकारको ‘अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र नाङ्गो प्रतिशोधको पराकाष्ठा’ का रूपमा घोर निन्दा र भत्र्सना गरेका ओलीले सामान्य कानुनी प्रक्रियाबाटै सोधपुछ गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई सस्तो राजनीतिक खपतका लागि पक्राउ गरिएको बताए । साथै, सरकारले लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउँदै देशभक्त, न्यायप्रेमी र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकजुट भएर प्रतिवाद गर्न आह्वान समेत गरे । 

यसै विषयमा आगामी रणनीति बनाउन मंगलबार एमालेको संसदीय दलको बैठक पार्टी कार्यालय च्यासलमा बस्यो । संसदमा नरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीसहित बसेको उक्त बैठकमा सरकारका पछिल्ला कदमको समीक्षा गर्दै आवश्यक रणनीति तय गर्नेबारे छलफल भयो । सरकार तानाशाही, स्वेच्छाचारी तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध संसदमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

एमालेले यस पक्राउलाई कानुनी अनुसन्धान नभनी ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ र ‘शृंखलाबद्ध षड्यन्त्र’ को रूपमा लिएको छ । यसले अबका दिनमा सरकार र प्रतिपक्षबीच संसददेखि सडकसम्म तीव्र अविश्वास र तिक्तता बढ्ने संकेत देखिएको छ । एमालेले ‘संगठित प्रतिवाद’ को नीति लिएकाले अबका दिनमा संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को बैठकहरू चल्न नदिने र निरन्तर अवरोध गर्ने सम्भावना उच्च छ । संसदीय गतिरोधसँगै एमालेका भ्रातृ संगठनहरूले सडकमा आन्दोलन, राँके जुलुस र चक्काजाम जस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू चर्काउन सक्छन्, जसले गर्दा राजनीतिक तनाव थप बढ्ने देखिन्छ ।

दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा, केपी ओली, रमेश लेखक हुँदै विष्णु पौडेलसम्मको पक्राउ शृंखलालाई सरकारले ‘सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापना’का रूपमा व्याख्या गरिरहँदा प्रतिपक्षले भने ‘विपक्षी सिध्याउने हतियार’को रूपमा चित्रण गर्न थालेको छ । यी घटनाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार तथा विशेष अदालतजस्ता अनुसन्धानकारी निकायहरूको स्वायत्तता र निष्पक्षताको प्रश्न पनि पुनः सतहमा ल्याउने देखिन्छ । केही दिन अगाडि मात्र अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य पारिएको घटना बाहिरिएपछि सरकारको कार्यशैली थप आलोचित बन्न पुगेको हो । 

विष्णु पौडेल पक्राउको तरंग राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई पुँजीबजारमा समेत छाएको छ । विगतमा पौडेल अर्थमन्त्री बन्दा नेपालको शेयर बजार नयाँ उचाइमा पुग्नुका साथै उनको आगमनका बेला सकारात्मक सर्किट लाग्ने गथ्र्यो । यसपटक भने उद्योगी–व्यवसायीमाथिको धरपकडको असरले निरन्तर सुस्ताइरहेको शेयर बजार विष्णु पौडेलको पक्राउसँगै थप ओरालो लागेको छ । पहिला सुन्ने अनिमात्र थुन्ने नीतिविपरीत भइरहेका धरपकडका घटनाले आगामी दिनहरू राजनीतिक रूपमा निकै अस्थिर र चुनौतीपूर्ण हुनेछन्, भने पुँजीबजार लगायत आर्थिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको मनोबल थप खस्किने देखिन्छ ।