काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले पौडेललाई सोमबारदेखि लागू हुनेगरी ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सुर्खेतबाट पक्राउ गरि काठमाडौं ल्याइएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई ७ दिन न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अनुमति दिएको छ ।
विशेष अदालतमा थुनछेक बहसपछि अदालतले ७ दिनको म्याद दिएको हो। पौडेल सोमबार नै सुर्खेतबाट पक्राउ परेकाले पक्राउ परेको दिनदेखि नै समय शुरु हुनेछ ।
तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई रुपन्देहीका व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माको बयानका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाएर पक्राउ गरिएको खुलेको छ।
म्याद थपका लागि विशेष अदालतमा सरकारी पक्षबाट पेश गरिएको दाबीमा यो उल्लेख भएपछि पौडेल पक्षका कानून व्यवसायीले प्रतिवाद गरेका थिए।
बयान दिनेमध्ये चुन्नु गत निर्वाचनमा विष्णु पौडेलसँगै रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसबाट उम्मेदवार भई प्रतिस्पर्धामा थिए भने मालपानीको ८ करोडको गाडी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावी प्रचारका सिलसिलामा प्रयोग गरेका थिए।उनीहरुले श्रीराम टोबाकोको शेयर सस्तो मुल्यमा दिपक भट्टलाई विक्री गर्न बिष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको बयान दिएका बताइएको छ ।
उपन्यायाधीवक्ता भीमसेन काफ्लेले विशेष अदालतको इजलासमा गराएको जानकारी अनुसार, श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत शेयर हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेल पक्राउ परेका हुन्। हिमालयनमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको शत प्रतिशत शेयर लगानी रहेको विशेष अदालतमा पेश भएको विवरणपत्रमा उल्लेख छ।
दिपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले हिमालय एजेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको बारेमा उल्लेख गरेको थियो। त्यसैको आधारमा नै सम्पती शुद्धिकरण बिभागका अधिकारीले पौडेललाई सोमबार प्रकाउ गरेका हुन।
मंगलबार तिन बजे विशेष अदालतमा अनुसन्धानको लागि भन्दै २० दिनको म्याद माग्दै उपस्थित गराईउको थियो । तर पौडेल पक्षबाट वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला, रमेश बडाल, शान्तिराम खतिवडालगायतले इजलासमा बहस गर्दै बयान दिने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरी उनीहरुले नाम लिएकै आधारमा पौडेललाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नुले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध देखाएको दाबी गरेका थिए ।
मालपानी र चुन्नु शर्मा पौडेल व्यवसायिक साझेदार हुन्।उनीहरु खैनी,गुट्खालगायत उत्पादन गर्ने उद्यमी तथा करेन्ट चाउचाउका मालिक समेत हुन्।उनीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाएर विष्णु पौडेलमाथि मुद्दा चलाउन सरकारले प्रयास गरेको पाइएको छ ।
पौडेल पक्षका वकिलहरूले विष्णु पौडेलले शेयर बिक्रीमा सहजीकरण गरेको आधार प्रमाण खुलाउन सरकारले नसकेको भन्दै पौडेललाई फसाउने राजनीतिक नियतमात्र देखिएको जिकिर गरेका छन् । श्रीराम चोबाटोको २० प्रतिशत शेयर किनबेचको विषय विष्णुप्रसाद पौडेलसँग सम्बन्धीत नै नरहेको पनि पौडेल पक्षका वकीलहरुको दाबी छ ।
मालपानीले जसलाई गाडी दियो उतातिर अनुसन्धान तेर्सिनु पर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेनमाथि नै अनुसन्धानको माग पनि गरे। मालपानीले कसैलाई सेयर दिएको थियो भने त्यो शेयर लिने मान्छे संलग्न होला तर अर्थमन्त्रीको हैसियतमा विष्णु पौडेलको संलग्नता नरहेको दाबी गरिएको छ।सम्पत्ति शुद्धीकरण अुनसन्धान विभागको पत्रको आधारमा सोमबार पौडेललाई सुर्खेतबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
पौडेललाई विशेष अदालतले ७ दिनको म्याद दिएकाले ७ दिनपछि फेरि विभागले अदालत पेश गर्नुपर्नेछ। तर, पौडेल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर जाने तयारी गरिसकेको बताइएको छ। यसअघि पनि केपी ओली र रमेश लेखकको हकमा यसरी नै सर्वोच्चबाट रिहा भएकाले उनीहरुले विशेषको निर्णयलाई चुनौती दिने दाबी गरिरहेका छन् ।
