काठमाडौँ । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा पहिलोपटक स्पष्ट रुपमा पार्टीको राजनीतिक वैचारिक सिद्धान्त अगाडि सारिएको छ भने पार्टीको भावी कार्यदिशाबारे समेत प्रस्ताव पेश गरिएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हुने बताएका छन् । पार्टीका उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 

रास्वपाको हाल कायम प्रदेश सभा खारेजी गर्ने र स्थानीय तहको संख्या कटौती गर्ने प्रस्तावको भने संघीयता पक्षधरहरुले चर्को आलोचना र विरोध गरेका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले यस प्रस्तापलाई रास्वपाको ‘राजनीतिक बेइमानी’ भन्दै विरोध जनाएका छन् । चुनावअघि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले जनकपुरमा आयोजित चुनावी सभामा प्रदेश खारेजी गर्ने नभई थप अधिकार दिएर बलियो बनाउने बताएका थिए । साथै उनले प्रदेशलाई बलियो बनाएपछि अधिकार माग्न काठमाडौँ जानै नपर्ने, बरु पशुपति घुम्नका लागि काठमाडौँ जानुपर्ने दाबी गरेका थिए । तर मधेश लगायत देशभरिबाट अभूतपूर्व जनमत पाएर सत्तामा पुगेपछि भने रास्वपाले आफ्नै वाचाविपरी राजनीतिक बेइमानी सुरु गरेको राउतको आरोप छ । 

फेसबुकमार्फत राउतले लेखेका छन्– ‘भोट माग्ने बेलामा ‘मधेशिया छौडा’ बन्ने, कुर्ता–गम्छा लगाउने, मधेशी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलगर बनाउँछु र अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन भन्ने । अनि त्यही वाचाको आधारमा  ‘क्लीन स्वीप’ गर्ने, देशभरिमा झण्डै दुई–तिहाई बहुमत ल्याउने । तराई–मधेशको २१ जिल्लाका ७८ सिटमध्ये ७४ सिट जित्ने अनि अहिले आएर प्रदेश सभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्न लगाउनु राजनैतिक बेइमानी हो । जनतासँग धोखा हो, खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो भन्ने उखानको चरितार्थ हो ।’
यद्यपि राउतले रास्वपाको यो प्रस्तावमा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनले कसैले ‘प्रदेश राख्ने तर प्रदेश सभा खारेज गर्ने’ कुतर्क गर्छन् भने त्यो निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अञ्चल र विकास क्षेत्र ब्युँताउने प्रशासकीय सोच रहेको बताएका छन् । व्यवस्थापिकाविनाको प्रदेश केवल कर्मचारीतन्त्रको अखडा मात्र बन्ने उनको तर्क छ । भोटका लागि मधेशको भावना उपयोग गर्ने र सत्तामा पुगेपछि पहिचान र संरचनाकै हुर्मत लिने यस्तो द्वैध चरित्र राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी समेत छ । 

रविन्द्र मिश्रको दाबी : हाम्रै एजेन्डा हो !

राजावादी लाइनमा रहेका रविन्द्र मिश्रले हाल रास्वपाले अघि सारेको सामाजिक लोकतन्त्र सिद्धान्त र प्रदेश सभा खारेजी लगायतका एजेन्डा हिजो आफूहरुले नै अघि सारेको बताएका छन् । सामाजिक लोकतन्त्रको व्याख्या आफूले यसअघि नै ‘विवेकशील साझा’ पार्टीमार्फत र आफ्नो पुस्तक ‘विचारभन्दा माथि देश’मा गरिसकेको स्मरण गराउँदै मिश्रले रास्वपाले अहिले अघि सारेका प्रदेशसभा खारेजी (संघीयता खारेजी), स्थानीय तहको संख्या कटौती, गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन र भातृ संगठन भङ्ग गर्ने जस्ता एजेन्डाहरू हिजो विवेकशील साझाकै मुख्य एजेन्डा रहेको दाबी गरेका छन् । आफूले सुरु गरेको मार्गचित्र देशको ठूलो पार्टीले अङ्गीकार गर्नु सुखद भए पनि सिद्धान्त अनुसारको बजेट र व्यवहार ल्याउन नसक्नु दुःखद भएको मिश्रको टिप्पणी छ । 

के छ रास्वपाको सामाजिक लोकतन्त्रमा ?

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत ‘वामपन्थी’ वा ‘दक्षिणपन्थी’ कित्तामा राख्न अस्वीकार गर्दै अघि सारेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’का मूलतः पाँचवटा आधारस्तम्भ अघि सारेको छ । प्रतिवेदनमा व्याख्या गरिएको ती आधारस्तम्भ हुन्–
१. प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र : समृद्धिको सिर्जना र एकाधिकारको अन्त्य 
२. विधिको शासन : स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनको सर्वोच्चता ।
३. जनउत्तरदायी सरकार : पारदर्शिता र निरन्तर निगरानी ।
४. लोककल्याणकारी राज्य : शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको राज्यद्वारा ग्यारेन्टी ।
५. समन्यायिक समावेशी समाज : सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित सहभागिता ।

प्रतिस्पर्धात्मक बजार र कल्याणकारी राज्यको फ्युजनमार्फत मुलुकको रूपान्तरण गर्ने साझा एजेन्डा अघि सार्दै सभापति लामिछानेले अब रास्वपामाथि लाग्दै आएको ‘विचार नभएको पार्टी’ भन्ने आरोप पूर्ण खारेजी भएको दाबी समेत गरे ।