काठमाडौँ । असार ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असार तेस्रो साताबाट विस्थापित सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा दिने बताएकी थिइन् । विगतका आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र बन्दा ३० वर्षमा संकलित १२ लाख निवेदनमध्ये ९ हजारले मात्र लालपुर्जा पाउनु लज्जास्पद रहेको टिप्पणी गर्दै उनले अब केन्द्रमा विज्ञहरूको समिति र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा संरचनात्मक परिवर्तनसहित सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरिने बताएकी थिइन् । तर लालपुर्जा वितरणको वाचाविपरीत होल्डिङ सेन्टरबाट समेत सुकुम्बासीलाई अन्यत्र जान दबाब दिएपछि सुकुम्बासीहरु आतंकित एवं आन्दोलित भएका छन् ।

आज असारको दोस्रो साता भइहाल्यो, अबको एक सातापछि लालपुर्जा वितरण गर्ने कुनै आधार देखिँदैन । गत वैशाख दोस्रो साता थापाथाली र मनोहरा किनार लगायत सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा ६० दिनभित्र स्थायी बसोबास गर्ने भनिएको थियो । तर ६० दिन पूरा हुन लाग्दा सरकारले होल्डिङ सेन्टर छोडेर आफ्नो बसोबासको व्यवस्था आफै मिलाउन उर्दी जारी गरेपछि सुकुम्बासीहरु थप अन्यौलमा परेका छन् । स्थायी व्यवस्थापनको विकल्प नदिई राहतका नाममा मात्र २५ हजार रुपैयाँ दिएर सरकारले होल्डिङ सेन्टरबाट जबरजस्ती निकाल्न खोजेको भन्दै सुकुमवासीहरूमा तीव्र आक्रोश देखिन्छ । सरकारले होल्डिङ सेन्टर छाड्न सूचना टाँसेपछि उनीहरूले पनि सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँसेका छन् । चुनावका बेला लालपुर्जा दिने वाचा गरेका सरकार प्रमुखले अहिले आफूहरूलाई बिचल्लीमा पारेको र सेन्टरमा खानपिनको कठिनाइ तथा बालबालिकाको पढाइ अन्योलग्रस्त भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

कष्टकर रूपमा दिगो व्यवस्थापनको पर्खाइमा बसेका सुकुमवासीहरूले अचानक हट्न सूचना जारी गरिएपछि सरकारसमक्ष ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् । बिहीबार उनीहरुले उक्त सूचना टाँस गर्दै भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेकाले स्थानीय सरकारमार्फत तत्काल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र पहिचान गरी जबरजस्ती उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारी नीति र कार्यक्रमबमोजिम उचित स्थायी व्यवस्थापन हुनुपर्ने र त्यसो नहुञ्जेलसम्म होल्डिङ सेन्टरमै पर्याप्त सेवा–सुविधा दिन वा सुरक्षित बस्ने ठाउँ देखाउन उनीहरुको माग छ । विकल्पबिना जबरजस्ती निकाल्न खोजिएमा आफूहरू पहिले हटाएकै ठाउँमा गएर पुनः छाप्रो हाल्न बाध्य हुने कडा चेतावनी समेत सुकुम्बासीहरूले दिएका छन् ।

यसअघि मंगलबार बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सबै स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई ५ दिनभित्र ती सेन्टर छोड्न अल्टिमेटमसहित सूचना टाँसेको थियो । यसबापत सुरुमा पुनस्र्थापना खर्च एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ र पछि किस्ताबन्दीमा ५ जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ तीन महिनासम्म घरभाडा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय छ । यद्यपि धेरै सुकुम्बासीले उक्त रकम पाउनका लागि बैंक खाता समेत खोलेका छैनन् । भन्नेबित्तिकै काठमाडौँमा कोठाभाडा पनि नपाइने र १५ हजारले परिवारको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । भक्तपुरको नगरकोट र काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा सरकारी टोलीले फाराम भराउन सुरु गरेसँगै विस्थापितहरूमाझ विवाद र असन्तुष्टि चुलिएको छ । स्थायी व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका सुकुमवासीहरूले ६० दिनमा लालपुर्जा त पाउने भएनन्, उल्टै थप बिचल्ली हुने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।