काठमाडौं । काठमाडौंका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने वाचा गर्दै सरकारले भत्कायो । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि न वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान भयो, न स्थायी बसोबासको टुंगो लाग्यो । 

उल्टै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ लिएर असार १२ भित्र बाहिरिन अल्टिमेटम दिइएको छ । यो समस्या समाधानका लागि १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएपनि पीडितहरूमा आक्रोश, अन्योल र चिन्ता भने झन् बढेको छ ।

बिहिवार कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग सेन्टरमा निकै चहलपहल थियो । कोही यताउत भौतारिदै थिए त कतिपयको आँखाभरि आँशु थियो । कोही भने होल्डिङ्ग सेन्टरको अलिवर आएर आफनो नाम रुजू गरिरहेका थिए ।

यहाँ विस्थापित भएर आश्रय लिइरहेकाहरु खुसी छैनन् भन्ने उनीहरुको हाउभाउबाटै प्रष्ट देखिन्थ्यो । हामी दिउँसो १ बजेतिर होल्डिङ्ग सेन्टर पुग्दा विस्थापित परिवारहरु फेरि पनि बसिरहेका ठाउँ छोड्नु पर्ने भएको कारण निराश देखिएका थिए ।

यहा बसिरहेका नागरिकलाई राहत रकमका लागि निवेदन दिन र शिविर छाड्नका लागि दबाबस्वरूप फाराम भराइएको उनीहरु आरोप लगाउँछन् । दुई महिनाअघि दुई दिनको छोटो सूचना दिएर जबर्जस्ती सुकुम्बासी बस्ती खाली गराएको सरकारले अहिले फेरि होल्डिङ सेन्टर छाँड्न पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएपछि विस्थापितहरू अन्योलमा परेका छन् । सरकारले दिएको अल्टिमेटम अनुसार उनीहरुले असार १२ गते अर्थात शुक्रबार होल्डिङ सेन्टर छाड्नु पर्छ ।

नयाँ सरकार बनेको एक महिना नबित्दै काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीमा डोजर चलाइँदा सयौं सुकुम्बासी विस्थापित भए । 

वैशाख १८ गते जोखिमयुक्त बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारलाई अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखेर १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिइएको थियो ।

तर दुई महिना बितिसक्दा पनि स्थायी समाधान नआएपछि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आश्रितहरूलाई २५ हजार रुपैयाँ लिएर सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको हो । 

त्यसपछि उनीहरू आश्रयको खोजीमा काठमाडौंका गल्ली–गल्ली धाइरहेका छन् । तर अधिकांश निराश हुँदै फर्किन्छन् । उनीहरूको पीडा एउटै छ कतै कोठा पाइएन, सबैले छैन मात्र भन्छन् । 

होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका ६८ परिवारका १९३ जनाको नियति आज अनिश्चितताको घेरामा छ । वैशाख १२ गते नदी किनारका बस्तीमा डोजर चल्दा उनीहरूले घर मात्रै गुमाएनन् । 

वर्षौंदेखि जोगाउँदै आएको आत्मसम्मान पनि भग्नावशेषमै छाड्नुप¥यो । काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेका सात होल्डिङ सेन्टरमा अहिले कैयौ विस्थापितहरू कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । दुई महिना बाढी, हिलो र चिसोसँग जुधेका उनीहरूलाई अब बागमती सभ्यताले २५ हजार रुपैयाँको राहत देखाएर बाहिरिन दबाब दिइरहेको छ । 

जग्गाको उपयुक्त विकल्प नहुन्जेलसम्म खातामा राहत रकम सुरुमा २५ हजार र पछि जग्गा नहुनेका लागि १५ हजारका दरले ३ महिनाको भाडा ४५ हजार दिने गरि हटाउन खोजेको छ । स्थायी विकल्प नदिई केही महिनाको भाडा खर्च थमाएर हटाउन खोजिएको यो कदमले उनीहरूको भविष्य झन् अन्योलपूर्ण र पीडादायी बनाएको छ ।

२ हजार ६ सय ८ विस्थापित परिवार मध्ये ३ सय ८८ घरका परिवार मात्र होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् । अरुले भने तत्कालीन अवस्थामा नै आफनो ब्यवस्था आफैले गरेका थिए । उनीहरु समेतलाई सरकारले रकम दिनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले १८ करोड रुपियाँ छुटाएको छ । यो रकम पनि १५ गते भित्र विस्थापित परिवारहरु बैंक खातामा पुग्नु पर्छ । नभए यो रकम पनि फिज हुने छ ।

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन सरकारले तथ्यांक संकलन गरिहेको छ । भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेको र तीन महिनाभित्र पहिचान प्रक्रिया पूरा गरी थप व्यवस्थापन अघि बढाइने बताइएको छ । 

सुकुम्बासीले जग्गा पाउने !

यसैबीच सरकारले असारको तेस्रो साताबाट सुकुम्बासी तथा भूमिहिन नागरिकलाई जग्गा बितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगत संकलन भइसकेका जिल्लामा जग्गा वितरण गर्ने भएको हो । 

असार तेस्रो सातादेखि बर्दियामा र त्यसपछि तनहुँ, बाँके, झापा र मकवानपुर लगायत जिल्लामा जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । यसका लागि २ लाखभन्दा बढि सुकुम्बासीको लगत संकलन भइसकेको बताइन्छ । 

सुकुम्बासी प्रमाणित भएकाहरुलाई  सम्बन्धित जिल्लाकै सरकारी जग्गा दिने तयारी सरकारको छ । तथ्यांक अनुसार देशभर १२ लाख ९ हजार ५८५ सुकुम्वासी छन् ।