काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताका सेवामा पनि कर लगाए । यसलाई अर्थमन्त्रीले हालसम्मकै ‘साहसिक कर सुधार’ भने पनि विपक्षी दलहरु र नागरिकस्तरबाट भने यस नीतिको विरोध र आलोचना भयो । संविधानले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको परिकल्पना गरेकोमा सरकारले कर लगाएर नागरिकको नैसर्गिक हकमाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर अर्थमन्त्री वाग्लेले भने शिक्षामा प्रस्ताव गरिएको समता करले गरिब र भुईमान्छे वर्गलाई कुनै असर नपर्ने दाबी गरेका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधिसभा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथी छलफलमा क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालका करिव ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने दाबी गरे । यसो हुनाले उनीहरूलाई यो कर नलाग्ने स्पष्ट पारे । केही निजी विद्यालयमा मात्र समता शुल्क प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले त्यहाँ मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले करिब ३ सय रुपैयाँ अर्थात ३ प्रतिशत कर योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उक्त रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न तथा भुईमान्छे, सीमान्तकृत, दलित र न्युन आय भएका समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच र अवसर विस्तारका लागि खर्च गरिने उनको दाबी छ । समता करको विरोध भइरहेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो नीति विशेषगरी समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले स्वागत गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करले गरिब जनतालाई भार पर्ने भनी उठाएको प्रश्नको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो कर ‘भुइँ मान्छे’ का लागि लक्षित नभएको दाबी गरे । उनले यसलाई थोपा–थोपा संकलन गरेर राज्यकोष बलियो बनाउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरे । अर्थमन्त्रीले मध्यम वर्गलाई करको भार नपरोस् भनेर ऐतिहासिक सुधार गरिएको बताउँदै वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको र निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म कर कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए । साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै १ खर्ब लगानी गरिएको जानकारी दिँदै उनले स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता भुक्तानीका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको समेत बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि विदेशी मुद्रा सटहीमा लाग्दै आएको ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कलाई पनि न्यायोचित भएको दाबी गरेका छन् । विदेशी मुद्रा नेपालका लागि दुर्लभ स्रोत भएको भन्दै उनले अहिले शिक्षाका नाममा मात्रै वार्षिक १ खर्ब रकम विदेश गइरहेको बताए । यो सुविधा लिनेहरूले केही थप शुल्क तिर्नु समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीतिअनुरूप नै हुने उनको तर्क छ ।

विधेयकको दफा ४६ मा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई अर्थमन्त्रीले उद्यमीहरूका लागि नयाँ शुरुवात (फ्रेस स्टार्ट) को संज्ञा दिए । वर्षौँदेखि कर विवादमा अल्झिएका, जरिवाना र ब्याजको बोझले थिचिएका व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था ल्याइएको उनको तर्क छ । विद्युतमा ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताव पनि चर्को आलोचनामा परेको थियो । आलोचना भएपछि उक्त भ्याट १०० युनिट माथि लगाउनेगरी पुनर्विचार गरिने बताएका थिए । यद्यपि अहिले भने कुनै संशोधन नगरी पारित गरिएको छ । ५० युनिट विद्युत खपतमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिने उनको प्रतिबद्धता छ । विद्युत क्षेत्रलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउनु दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि फाइदाजनक भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ४८ सालपछिको यो सबैभन्दा साहसिक र एकीकृत कर सुधार भएको दाबी समेत गरे ।