काठमाडौँ । राहदानी (इ–पासपोर्ट) छपाइ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र उनको सचिवाय टिमले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छलेर काम गर्न खोजेपछि यसले नेपालदेखि जर्मनीसम्म हलचल मच्चायो । राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ र प्रणाली खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही असार ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको दुईवटा प्याकेजको बोलपत्रमा सरकारी अधिकारी र ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबिच मिलेमतो गरी राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पु¥याएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
यस प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसीसहित १० जना सरकारी अधिकारीहरूसँग १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी मुल्हबाउर र यसका प्रतिनिधिहरूलाई १ अर्ब ९० करोड तथा अर्को कम्पनी भेरिडोस र यसका प्रतिनिधिहरूलाई ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र मुख्य अभियुक्तसरह कैद सजाय माग गरिएको थियो । जर्मन सरकारले नेपालको राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएका आफ्ना दुई कम्पनीलाई बिनाप्रमाण भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति समेत जनायो ।
सोमबार विशेष अदालतले उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीलाई धरौटी तथा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो । अदालतका उपरजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग ५ लाख, निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख, कर्मचारीहरू सोमेश थापा र विपिन प्रसाईंसँग ३÷३ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई रिहा गरिएको हो । ठेकेदार जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ललाई पनि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी रिहा गरिएको छ भने आरोपीहरु तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा रिहा गरियो ।
उता, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालय टिम र परराष्ट्र मन्त्री खनालबीच जर्मन कम्पनीहरूले पाएको नयाँ इ–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा तीव्र विवाद उत्पन्न भयो । सोमबार लामो छलफल र सहमतिपछि प्रधानमन्त्रीको टिम उक्त ठेक्का तोड्ने कसरतबाट पछि हटेको छ । जर्मन कम्पनीहरुले तोकिएको समयमै ई–पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सक्षम छैनन् भन्ने दाबीसहित बालेन टिमले ठेक्का तोड्न र मुद्दा चलाउन तीव्र दबाब दिएको थियो । तर परराष्ट्रमन्त्रीले ती कम्पनीहरुले दिएको समयसीमा पर्खनेगरी बालेन टिमसँग छलफल गरेपछि सरकार आगामी ३ साउनसम्म पर्खन तयार भएको छ ।
तालुकदार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै ‘बाइपास’ गरी बालेनको टिमले राहदानी विभागका महानिर्देशक दीपक बिकलाई मौखिक रूपमा ठेक्का तोड्न चर्को दबाब दिएको खुलेको थियो । सचिवालयबाट मन्त्रीलाई समेत नसोध्नू भन्दै संवेदनशील निर्देशन आएपछि त्रसित बनेका विभागका कर्मचारीहरू सोमबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई गुहार्न पुगेका थिए । मन्त्री खनालले भने निर्धारित समयअगावै ठेक्का तोड्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ‘आर्बिट्रेसन’ (मध्यस्थता) मा फस्ने, ठुलो आर्थिक हानि हुने र देशको प्रतिष्ठा समेत गुम्नसक्ने चेतावनी दिँदै बालेन टिमसँग कुरा गरेपछि सहमतिको वातावरण बनेको बताइन्छ ।
सोमबार मन्त्री खनाल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह, विवेक मिश्र तथा माधव खनाल सम्मिलित टोलीबीच सघन छलफल भएको थियो । जर्मन कम्पनीले दिएको समयसीमा अगावै कुनै पनि बहानामा ठेक्का सम्झौता रद्द नगर्न परराष्ट्रमन्त्री खनालले आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवाय साउन ३ सम्म पर्खन र त्यसपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिन सहमत भएको देखिन्छ । जर्मन कम्पनीले तोकिएको मिति (जुलाई १५) भित्र नयाँ इ–पासपोर्ट छाप्न नसकेको खण्डमा मात्रै कानुनी रूपमा विकल्प खोजिने निष्कर्षमा दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् । यसले ई–पासपोर्ट समयमै आपूर्ति नहुनेको हो कि भन्ने संशय तथा जर्मन कम्पनीसँगको सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय टकरावको जोखिम तत्कालका लागि टरेको छ । यद्यपि आगामी दिनमा ती कम्पनीविरुद्धको मुद्दा के हुने र प्रधानमन्त्री बालेनको एक्सन कस्तो रहने भन्नेमा यो प्रकरणले थप मोड लिनेछ ।
