सप्तरी । कानुनतः स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सार्वजनिक सुनुवाई विरलै हुने गरेका छन् । सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकामा हालै मात्र जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीबीच सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाईमा स्थानीयले सरकारको खबरदारी गरे भने जनप्रतिनिधिहरुले हालसम्मका कार्य प्रगति तथा भावि योजनाबारे चर्चा गरेका छन् ।
सप्तरीको पश्चिमी सीमादेखि सुरु भएको स्थानीय तह हो बलान बिहुल गाउँपालिका । आफ्ना कामकाज जनता माझ पुर्याउने र नागरिकको गुनासो सुन्ने उदेश्यले ययो पालिकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा पालिका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले पालिकामा भएका केही नमुनायोग्य कार्यहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक लगायत उल्लेख्य विकासको काम गरेको दाबी गरेका उनले पालिका भित्र सस्तो दरमा डिप्लोमा इन फार्मेसी र हेल्थ असिस्टेन्टको अध्ययन गराउने नमुना योजना अघि सारेका छन् ।
अध्यक्ष यादवले ठेक्का पाएर ठेकेदारले काममा लापरबाही गर्ने गरेकोले त्यसले आफ्ना पालिकाका थुप्रै योजनाहरु अधुरो रहेको स्वीकार गरे । काम समयमा सम्पन्न गराउन ठेकेदारको यो लापरबाहीमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने उनको भनाई छ । संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।
स्थानीयवासीले पालिकामा भएका केही राम्रा कामको प्रशंसा गरेका छन् । यद्यपी अझै केही महत्वपूर्ण कार्य गर्न उनीहरुले सुझाएका छन् । शिक्षक दरबन्दी मिलानका बिषयदेखि, वास्तविक किसानलाई कार्ड वितरण नगरिएको तथा अझै पनि सडकमा रहेको समस्या तथा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभावबारे पनि उनीहरुले जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
पालिकाका बासिन्दाको चासो र खबरदारी निरन्तर आवश्यक हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द चौधरीले बताए । सहज रुपमा विकास कार्य अघि बढाउन सबैको सहयोग आवश्यकता पर्ने चौधरीको भनाई छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमले जनप्रतिनिधि र नागरिकबिच सम्वादको उचित स्थान दिन्छ । सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा यस्ता कार्यक्रम गरि आफ्ना नागरिकका समस्या गुनासोलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक छ ।
