काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चुलिएको छ । रास्वपाले असार दोस्रो साता चितवनमा आफ्नो ऐतिहासिक पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । महाधिवेशनमा धेरैजसो चर्चित र स्थापित नेताहरूले पार्टीका महत्वपूर्ण पदाधिकारी पदहरूमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका थिए । तर, आकांक्षीहरूको संख्या धेरै भएपछि आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन उपसभापति र महामन्त्री जस्ता पदहरूमा थोरै नेताहरूबीच मात्रै अन्तिम प्रतिस्पर्धा भयो ।
यही चुनावी प्रक्रियामा पार्टीको हितका लागि पछि हटेका र पदाधिकारीमा सामेल हुन नसकेका केही प्रभावशाली सांसदहरूलाई सरकारमा सामेल गराएर व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य सुरु भएको बताइन्छ । यो राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसामु औपचारिक प्रस्ताव नै पुर्याइसकेको दावी गरिएको छ । यद्यपि, मन्त्रिमण्डल गठन र पुनर्गठनको संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने भएकाले सभापति रविको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री शाहले कसरी लिन्छन्, मन्त्रिमण्डलको नयाँ स्वरूप त्यसैमा निर्भर हुने देखिन्छ ।
कुन–कुन मन्त्री छन् ‘रेड जोन’मा ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका केही मन्त्रीहरूलाई बिदाइ गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक मूल्याङ्कन र ’रिपोर्ट कार्ड’ अनुसार हाल यी मन्त्री हरु रेड जोनमा देखिन्छन् ।
– निशा मेहता – स्वास्थ्यमन्त्री
– सीता वादी – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री
– डा. विक्रम तिमिल्सिना – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री
– गीता चौधरी – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री
– गौरी कुमारी यादव – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
यी मन्त्रीहरूलाई महाधिवेशन अगावै बर्खास्त गर्ने वा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने चर्चा चलेपनि महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै रोकिराखिएको थियो। तर अब भने ठोस निर्णयकै रूपमा उनीहरूलाई हटाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने चर्चा छ ।
मन्त्री बन्ने लाइनमा को–को ?
अब हुने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा पार्टी महाधिवेशनको दौरान पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर पनि अन्तिम समयमा नाम फिर्ता लिएका सांसदहरूलाई प्राथमिकता दिने रास्वपाको तयारी छ । जसमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, गणेश पराजुली, रञ्जु दर्शना तथा समीक्षा बाँस्कोटाको नाम चर्चामा छ । यीमध्ये समीक्षा बाँस्कोटा बाहेक अन्य नेताहरु महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएर अन्तिममा नाम फिर्ता लिएका पात्र हुन् । समीक्षाले भने उपसभापतिम उम्मेदवारी दिएर नाम फिर्ता लिएकी थिइन् । समीक्षा र रञ्जु अन्य पार्टीबाटै समाहित भएकाले उनीहरुलाई मन्त्री बनाउन नेतृत्वलाई स्वभाविक रुपमा दवाब पर्ने देखिन्छ।
निर्णयको चाबी प्रधानमन्त्री बालेनकै हातमा
रास्वपाभित्र मन्त्री फेरबदल र नेताहरूको व्यवस्थापनबारे आन्तरिक छलफल र दबाब तीव्र भए तापनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहमै निहित छ । बालेन आँफै पनि सरकार सञ्चालनलाई थप गतिशील र परिणाममुखी बनाउन आफूलाई कुन तवरले सहज हुन्छ,सोही अनुरूप अघि बढ्ने मुडमा छन्। सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच पार्टी र सरकार सञ्चालनबारे स्पष्ट कार्यक्षेत्र तय भइसकेकाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री नै हावी हुने देखिन्छ । रवि नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारीबाट ब्याक भएकाहरूलाई मन्त्री बनाउन चाहन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले यसमा सहमति नजनाए रविका रोजाइका पात्रहरू मन्त्री बन्नबाट वञ्चित हुन सक्छन् । तर कतिपय मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका नेताहरूले नै आफू मन्त्री बन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको दाबी गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैँ पनि जनताले झण्डै दुई–तिहाइको मत स्थायी सरकारका लागि दिएकाले कार्यसम्पादनमा ठूलै कैफियत नदेखिएसम्म तत्कालै मन्त्रीहरू फेरिहाल्ने पक्षमा नरहेको बताइन्छ ।
