काठमाडौँ । पछिल्लो आम निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वलाई पन्छाउँदै गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् १०० दिन यही साता पूरा हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व र नयाँ दृष्टिकोणसहित आएको यो सरकारले कस्तो काम गर्ला भन्नेमा आम जनमानसमा निकै ठूलो कौतुहलता र अपेक्षा थियो । तर, गठनको ३ महिना पूरा हुँदा समग्रमा सरकारले सोचेअनुरूप र अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

१०० दिनको उपलब्धिका सूचीमा सरकारले के–कस्ता विषय समेट्ला भन्ने संशय पैदा भइरहेका बेला, मन्त्रिमण्डलकै एक सदस्यले भने आफ्नो कार्यसम्पादनका कारण आनागरिकको मन जित्न सफल भएकी छिन्। बालेन सरकारकी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल आफ्नो कुशल नेतृत्व र जनपक्षीय निर्णयका कारण यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा छिन् । समग्र सरकारमाथि प्रश्न उठिरहँदा मन्त्री रावलले सम्हालेको मन्त्रालयले भने जनचाहना र जनहितका लागि धेरै उल्लेखनीय कार्यहरू सफलतापूर्वक अघि बढाएको छ ।

१. सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न शुरु

सरकार गठनको केही दिनमै सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीमा सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता समेटिएको थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्री रावलले दृढतापूर्वक कदम चालेकी छिन् । सरकारले सहकारी विधेयक नै संशोधन गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाएपछि विपक्षी दलहरूले सरकारी कोषबाट मन्त्रीले पीडितलाई रकम बाँड्न खोजेको भन्दै संसद्मा प्रश्न उठाएका थिए । तर, मन्त्री रावलले संसद्मा एक्लै भिड्दै कार्यविधि बनाएर, दोषीको सम्पत्ति खोजेर पीडितको रकम फिर्ता गराइने स्पष्ट जवाफ दिइन् ।

मन्त्री रावलकै पहलमा सुरु भएको यो योजनाका कारण अहिले कतिपय सहकारी पीडितहरूले वर्षौँदेखि फसेको आफ्नो रकम फिर्ता पाउन थालेका छन्। संघीय सरकारको यसै कदमलाई अनुशरण गर्दै अहिले कतिपय प्रदेश सरकारहरूले समेत सम्पत्ति बिक्री र ऋण असुलीमार्फत सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यता केन्द्र सरकारले भने सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने अझै तीव्र रुपमा बढाइने दावी गरेको छ । 

२. भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणको सुरुवात 

वर्तमान सरकारको अर्को प्रमुख र जटिल जिम्मेवारी सुकुम्बासीको पहिचान र उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन गर्नु थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यसलाई निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा बनाए पनि यसको समाधान सहज थिएन । विगतका सरकारहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडाका रूपमा भूमी आयोग गठन गरेर यो विषयलाई गिजोल्दै आएका थिए । तर, बालेन नेतृत्वको सरकारले पुरानो भूमी आयोग खारेज गरिदियो। अब केन्द्रमा विज्ञहरूको समिति र जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम गर्ने गरी नयाँ प्रणाली बसालिएको छ । यसै क्रममा मन्त्रालयले हालै बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ का २९ जना भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेर ऐतिहासिक कार्यको थालनी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो कार्य अब देशभर नै तीव्र रूपमा अघि बढ्नेछ ।

३. निजामती सेवा विधेयकमा व्यापक फेरबदल 

प्रशासनिक क्षेत्रलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाउन मन्त्री रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यापक संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेकी छिन्। हाल यो विधेयक छलफलकै क्रममा छ । यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिन्छ । मुुख्यतः यो विधेयकमा
–    कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने,
–    ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने,
–    पेन्सन सुविधा कटौती
सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रविधिमा लैजाने जस्ता कडा र दूरगामी व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।

यस प्रस्तावलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले तीव्र बहस र टिकाटिप्पणीहरू सुरु भएका छन । कतिपय आलोचकहरूले यसको विरोध गरे पनि समर्थकहरूले भने लामो समयदेखि जटिल संरचनाका कारण थला परेको नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने दाबी गरेका छन् ।

पेल्ने मात्र होइन, प्रोत्साहन पनि !

मन्त्री रावलले कर्मचारीमाथि नियमन र कडाइ मात्र गरेकी छैनन् । यसै पटक सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन २० प्रतिशत तलब वृद्धिसमेत गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ, अध्ययन वा अन्य बहानामा लामो समयसम्म बिदा बस्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारी तथा शिक्षकहरूमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । समग्रमा, बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारको १०० दिन कतिपय क्षेत्रमा सुस्त देखिए पनि कार्यसम्पादन र जनपक्षीय निर्णयका आधारमा मन्त्री प्रतिभा रावल भने सरकारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट र चम्किलो प्रतिभाका रूपमा स्थापित हुन सफल भएकी छिन् ।