काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटबाट नीजि क्षेत्र खुशी देखिन्न । बजेटले धेरै कुरालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै चलिरहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि मौद्रिक नीति लचिलो बन्नुपर्ने तर्क गर्न थालिएको छ । के मौद्रिक नीति लचिलो ढंगले आउला? प्रश्न र चासोकाबीच बजेटमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने माध्यम मौद्रिक नीति बन्नुपर्ने तर्क बढ्न थालेको देखिन्छ। 

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको छ। बजेट सरकारले लल्याएपछि जति छलफल भएपनि संशोधन हुने गरेको परम्परा देखिन्न। तर, सरकारले केहि प्रावधानलाई आफूखुशी संशोधन गरेपछि यसमा धेरै सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठे। सरकारले यसको उचित जवाफ दिन नसकेपनि बजेटले निजी क्षेत्रका सरोकारलाई समेट्न नसकेको गुनासो भने बढिरहेको देखिन्छ। यस्तोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका विषयलाई समेटेर आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विगतका मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिएको जिकिर गरेका श्रेष्ठले नेपालमा कुल रोजगारीको करिव ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले दिएको दाबी समेत गरे। आयातमा ७० र निर्यातमा ३० प्रतिशत हिस्सा देखिएको र अब सरकारले यसलाई फेर्ने गरि अघि बढ्ने योजना दिनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको जिकिर गरेका छन्। मूल्य स्थिरता र वाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरण थप कसिलो बनाउने आवश्यक नभएको उनको तर्क छ। 

बजेटमा छुटेका र गर्न नसकिएका कामहरु मौद्रिक नीतिमार्फत आउने गरेको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिले नै धेरै कुराको निक्र्याैल गर्ने भएकाले पनि मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने चासो देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने भएकाले पनि यसतर्फको चासो बढेको छ।

मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले मुद्दा आपुर्ति, ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, वित्तिय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न अपनाउनका लागि ल्याउने कार्यक्रम हो। यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धि, सुरक्षित र स्थिर बैंकिङ प्रणालओ, विदेशी मुद्दा सञ्चिति जस्ता विभिन्न विषयमा काम गर्ने गर्छ। यो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न अपनाइने नीति पनि भएकाले मौद्रिक नीतिको महत्व अत्यन्तै गम्भीर हुने गर्छ। यस्तो स्थितिमा नयाँ सरकारको पदछापअनुसार कस्तो नीति आउला भन्ने चासो बढेको देखिन्छ।