काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह सहज बनाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तार, मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, वित्तीय प्रणाली सुदृढ गर्ने र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ । नीति सन्तुलित र वृद्धिमुखी भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर्जा प्रवाहमा उल्लेख्य सहजीकरण गर्दै मूल्य स्थिरता, वित्तीय प्रणालीको मजबुती र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनलाई समान प्राथमिकतामा राखेको छ । 

नीति समग्रमा हेर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सावधानीपूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले यी ५ मुख्य पक्षलाई यसरी समेटेको छ । 

मूल्य स्थिरता

राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले बढ्दो आपूर्ति पक्षीय दबाब स्वीकार गर्दै आगामी चौथो त्रैमासदेखि नै महँगी घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आवश्यक परे ब्याजदर करिडोर पुनरावलोकन गर्ने संकेतले मूल्य नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको हो । 

आर्थिक वृद्धि र रोजगारी

७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न न्यून लागत वित्तीय वातावरण कायम राख्ने, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी तथा विभिन्न क्षेत्रमा ऋण पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

वित्तीय प्रणालीको स्थिरता

बैंकिङ प्रणालीका सूचक सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले बढ्दो निष्क्रिय कर्जाप्रति निगरानी बढाउने, जोखिम आधारित नियमन, निर्देशन सरलीकरण र वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ । 

विनिमय दर र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन

नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई यथावत राखिएको छ । कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्यसहित विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र तरलता सञ्चालनका उपायहरू अघि सारिएका छन् । 

स्वतन्त्र र विश्वसनीय केन्द्रीय बैंक

मौद्रिक नीति तथ्यगत विश्लेषण, म्याक्रो आर्थिक प्रतिवेदन र पारदर्शी कार्यान्वयनमा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ । परिस्थितिअनुसार मात्र नीति पुनरावलोकन गर्ने र नियामकीय स्थिरता कायम राख्ने प्रतिबद्धताले राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयता बलियो बनाउने प्रयास गरेको देखिन् ।

मौद्रिक नीतिका कमजोर पक्षः 

मौद्रिक नीतिको समग्र उद्देश्य सकारात्मक देखिए पनि नीति कार्यान्वयन, बजारको अपेक्षा र नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको आधारमा केही कमजोरी र चुनौतीहरू पनि देखिन्छन् । तीमध्ये मुख्य १० कमजोरी र चुनौति यस्ता छन् ।  

१. कर्जा सहजीकरण छ तर माग सिर्जना गर्ने स्पष्ट रणनीति कमजोर

२. रोजगारी सिर्जनाका लागि लक्षित कार्यक्रम छैन

३. निष्क्रिय कर्जा समाधानको स्पष्ट रोडम्याप छैन

४. ब्याजदरमा नयाँ राहत घोषणा भएन

५. साना तथा मझौला उद्यमका लागि विशेष प्याकेज छैन

६. निर्माण र रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि स्पष्ट नीति अभाव

७. डिजिटल वित्त विस्तारबारे सीमित दृष्टिकोण

८. निर्यातमुखी उद्योगलाई पर्याप्त प्राथमिकता छैन

९. कार्यान्वयनमा धेरै कुरा पछि सारिएको छ

१०. मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्र चलाउन सक्दैन

त्यसैले यो मौद्रिक नीति सफल हुन सरकारको पूँजीगत खर्च, निजी क्षेत्रको लगानी, राजनीतिक स्थिरता र संरचनात्मक सुधार आवश्यक हुन्छ। 

जारी मौद्रिक नीति पूर्ण रूपमा विस्तारवादी नभएपनि सन्तुलित र वृद्धिमुखी लचिलो नीतिको रुपमा भने मान्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई कर्जा, लगानी र व्यवसाय विस्तारमा सहज बनाइएको छ भने अर्कोतिर मुद्रास्फीति, बैंकिङ जोखिम र बाह्य क्षेत्रको स्थिरतामा पनि नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास गरिएको छ ।