काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यसै साता सय दिन अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा भएको छ । गत फागुन १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका शाहले भर्खरै आफ्नो सय दिने प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छन् । तर, सरकारको सय दिन पूरा हुँदै गर्दा सत्तारुढ दल रास्वपाभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् ।
यसले रास्वपाभित्र अब पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच टकराव सुरु भएको त हैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।
संसदबाटै जन्मियो आशंका
सरकारको सय दिने कार्यकाल पूरा हुनुअघिका संसद बैठकहरूमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न उठाएका थिए । रास्वपाकै सांसदहरू रमेश प्रसाईं र पुरुषोत्तम यादवले सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरे । संसदमा सांसद प्रसाईँले कर्णालीको बस दुर्घटनामा सरकार गम्भीर हुन नसकेको र सांसद यादवले लागुऔषध नियन्त्रणमा पहल नगरेको भन्दै सरकार कुम्भकर्ण जसरी सुतेको टिप्पणी गरेका थिए ।
यति मात्र होइन, पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट मानिने रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले समेत सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दामा सरकारको गम्भीर कमजोरी औँल्याएकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकारको आलोचना गर्दै उनले लेखेकी छन, ‘आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ । सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो । तर, के यो हाम्रो वाचापत्र अनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर ग¥यो ।’
रास्वपाले चुनाव अघि र सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेत सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, सरकार बस्ती हटाउन सफल भएपनि सुकुम्बासीको पुनर्वास र व्यवस्थापनमा चुकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
बालेनमाथि नियन्त्रण गर्ने रविको प्रयास !
यही असार दोस्रो साता चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानले यो विवादलाई थप मलजल गरेको छ । विधानमा गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार संसदीय दलको नेतासमेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएपछि रवि र बालेनबीच थप टकराव सृजाएको आशंका गरिएको छ, भने यसैमार्फत रविले बालेनमाथि नियनत्रणको प्रयास गरेको पनि आरोप लागिरहेको छन् ।
विधानमा के छ ?
– संसदीय दलको नेताले लिखित राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा, सांसद पद खारेज भएमा वा पार्टीबाट निष्कासित भएमा पदमुक्त हुने ।
– संसदभित्र विश्वासको मत गुमाएमा र उक्त प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त हुने ।
– संसदीय दलको नेता (प्रधानमन्त्री) पार्टी सभापतिप्रति थप जवाफदेही हुनुपर्ने र सभापतिको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा पदमुक्त हुन सक्ने ।
यो व्यवस्थाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै रास्वपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।
सहमतिमा खेलबाड गरे पार्टी सकिने चेतावनी
यो प्रावधानप्रति बालेन शाह पक्षीय सांसद गणेश कार्कीले कडा आपत्ति जनाएका छन् । निर्वाचनअघि नै बालेन र रविबीच ७ बुँदे सहमति भई प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी बाँडफाँट भइसकेको स्मरण गराउँदै उनले सहमति नै पार्टीको मूल नीति हुनुपर्ने बताएका छन् ।
फेसबुकमा आक्रोश पोख्दै कार्कीले लेखेका छन, ‘सहमतिमा नअडिए, सहमतिमा खेलबाड गरे सक्किने हो । तर त्यो समाप्ति पार्टी र नेताको मात्रै हुँदैन, परिवर्तनको सम्भावना, विश्वास र इमानको पनि हुन्छ । समुल नष्टको बाटो कोही हिँड्न खोज्छ भन्ने सोच्दै नसोचौँ ।’ चितवन महाधिवेशनका क्रममा सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेन दुवैले पार्टीभित्र गुटबन्दी हुन नदिने उद्घोष गरेका थिए । तर महाधिवेशनको बन्द सत्र लम्बिनु र त्यसयता रवि पक्षका सांसदहरू लगातार सरकारविरुद्ध खनिनुले पछिल्लो समय पार्टीभित्रको सन्तुलन बिग्रिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।
यद्यपि, दुई शीर्ष नेताहरूबीच नै असमझदारी पैदा भइसकेको आधिकारिक तथ्य बाहिरिएका छैनन । जुन कारणले रवि र बालेनबीचको सम्बन्धमा खटपट आएको भन्ने दावी पुष्टि गर्न भने सकिने अवस्था छैन ।
