काठमाडौँ । प्रमुख सञ्चारगृह र विपक्षी दलका नेताको निवास अगाडि शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरी अवरोध पुर्याइएको घटनालाई लिएर सत्तारूढ दल (रास्वपा) भित्र मतभेद देखिएको छ । घटनाको विषयमा रास्वपाकै सांसद एवं पूर्वप्रवक्ता मनिष झाले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएपछि पार्टीभित्र यो विषयले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ । 

के भने मनिषले ? 

सञ्चारगृहको मूल गेटमा सवारीसाधन राखेर अवरोध गरिएको घटनाप्रति रास्वपा सांसद मनिष झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “राज्यले नागरिकको चिन्ता निराकरण गर्ने हो, आफैं थप आतङ्कित बनाउने होइन । यस्तो बचपना देखाएर राजकाज चल्छ ? के यस्तै स्तरहीन र गलत प्रयोग गर्न जेनजीको सहादत भएको हो ? यस किसिमको कामप्रति घोर आपत्ति छ ।” सांसद झाको यो टिप्पणी रास्वपाकै अन्य नेताहरूको दावी र संसद्मा व्यक्त भनाइहरूसँग बाझिँदा सत्ता पक्षमाथि थप शंका जन्मिएका छन् ।

के थियो घटना ? 

गत सोमबार कान्तिपुर टेलिभिजन, हिमालय टेलिभिजन र अनलाइनखबरजस्ता सञ्चारगृहका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाको निवास अगाडि अस्वाभाविक रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरी आवतजावतमा अवरोध सिर्जना गरिएको थियो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अवरोध गर्नेमध्येका केही गाडी रास्वपा सम्बद्ध नेताकै भएको तथ्य बाहिरिएपछि संसद्मा विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए । शंकास्पद पार्किङ गर्ने एक सवारीसाधनलाई प्रहरीले नियमानुसार ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरेर छाडेको विषय संसदमा पनि प्रवेश भयो । तर यो प्रश्नमा आपत्ति जनाउँदै रास्वपाको एक पक्षिय सांसले भने विपक्षीको आरोपलाई संसदमै नियमापत्ति जनाएर सरकारको बचाउ गरेका छ । 

तर यो विपयमा रास्वपाकै सांसदहरुबाट बाझिँदो तर्क आउँदा पार्किङ आतङ्कको घटना थप शंकाको घेरामा देखिन्छ । सवारी पार्किङको आतङ्क मुगुका गणेश नेपालीले महानगर प्रहरीसँगको विवादपछि गरेको आत्मदाह र होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पस्दा सुकुम्बासीहरू बिचल्ली भएको परिघटनासँगै आएका छन् । सुकुम्बासी व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षाको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेका बेला सञ्चारगृहमा अवरोध पु¥याइदा जनआक्रोश र मूल मुद्दालाई डाइभर्ट गर्न यो रणनीति अपनाइएको त होइन भन्ने ? प्रश्न आम नागरिकबाट उठिरहेका छन् । 

सरकार र रास्वपाको धारणा के ? 

यी आरोप र आशंका उठिरहँदा सत्तारूढ दल रास्वपा र सरकार दुवैले घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने दाबी गरेका छन् । रास्वपाले आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ, भने पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि दोषीलाई कारबाही गर्ने अडान दोहो¥याएका छन् । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पनि घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको र दोषीमाथि कडा कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाए । 

सबै पक्षबाट छानबिनको प्रतिबद्धता आए पनि घटनाको पूर्ण विवरण र संलग्न सबै व्यक्तिको पहिचान समयमै हुन नसक्दा सरकारमाथिका आशंका र प्रश्नहरू भने कायमै देखिन्छन । पहिचान खुलेका केहीलाई ५०० जरिवाना मात्रै तिराएर छुटकारा दिनुले सरकारमाथि अझै शंका थपेको छ । अर्कोतर्फ सत्ता पक्षकै सांसदले सरकारबाटै नियोजित रुपमा यो घटना गराइएको दावी गर्नुले पनि यसप्रति अझै संशय प्रकट भइरहेका छन् ।