काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले केही राम्रा कामको थालनी गरेर प्रशानिक सुधारमा प्रशंसा बटुलिरहेको बेला कतिपय काम भने आलोचनाको घेरामा परेका छन् । सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको र आलोचनाको केन्द्रमा रहेको विषय हो– सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन । यसमा सरकार आफ्नै वाचा र प्रतिबद्धतामा समेत असफल भइरहँदा विपक्षी दलका लागि विरोधको मसला नै बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन र नागरिकमा बढ्दो आत्महत्या र निराशाजस्ता जनसरोकारका विषयलाई ‘स्टन्ट’ र ‘फन्डा’ मार्फत विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाइन् । 

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले युवा नेतृत्वबाट ठूलो आशा गरिएको भए पनि वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले सर्वसाधारणमा निराशा मात्र बढाएको भन्दै गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई ओझेलमा पार्न नयाँ–नयाँ प्रपञ्च रच्नतिर सरकार केन्द्रित भएको दाबी गरिन् । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उनले अव्यावहारिक नीतिका कारण हालसम्म ९ जनाको ज्यान गइसकेको बताइन् । १८ महिने बालक उज्ज्वल तामाङदेखि ७५ वर्षीया रतन देवी मलाहानीसम्मले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनालाई उनले ‘राज्यद्वारा गरिएको संस्थागत हत्या’को संज्ञा दिइन् । बिनातयारी सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा मानवीय संवेदनाको अभाव देखिएको भन्दै उनले यसमा सरकारविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा आकर्षित हुने तर्क गरिन् । मुगुका गणेश नेपाली र सर्लाहीका विवेक मण्डल जस्ता युवाहरूको आत्मदाहलाई व्यक्तिगत घटना मात्र नभई राज्यको असफलताको प्रतिविम्बका रूपमा चित्रण गर्दै सांसद गुरुङले जेन–जी अभियन्ताहरूमाथि दमन, स्वतन्त्र प्रेसलाई तर्साउन ‘भिजिलान्ते’ शैली अपनाउनतिर सरकार लागेको आरोप लगाइन् । 

नेकपाका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि वर्तमान सरकार ‘सस्तो लोकप्रियता’ र ‘प्रचारमुखी’ गतिविधिमै केन्द्रित हुँदा मुलुक विकासको सट्टा बर्बादीको दिशामा गइरहेको टिप्पणी गरे । उनले भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायजस्ता मूल मुद्दाहरूबाट सरकार विचलित भएको आरोप लगाउँदै इतिहास प्रचारबाट नभई कामबाट बन्ने जिकिर गरे । राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएर व्यक्ति बलियो बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने भन्दै उनले चरम संस्थागत भ्रष्टाचारका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न, युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, मुलुकको विकास र समृद्धिको साझा एजेन्डामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रि सभाका वयोवृद्ध सांसद महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली तानाशाही प्रवृत्तिको देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । बालेन नेतृत्वको प्रशासनमा ‘कार्यकुशलता’को कमी रहेको भन्दै उनले बालेनलाई ‘नेपाली हिटलर’को रूपमा टिप्पणी गरे । सरकारले जनतालाई दिएका कुनै पनि आश्वासन पूरा नगरेको दाबी गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनमाथि समेत ठाडो प्रहार गरेको आरोप लगाए । दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई हटाएर आन्दोलनको स्थिति सिर्जना गरेको, राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, फर्निचर जलाउने र दलहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गर्ने कार्य भइरहेको उनको जिकिर छ । 

राष्ट्रिय सभा काँग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले सरकारले सुशासनको आवरणमा प्रतिपक्षीमाथि प्रतिशोध साँध्ने र मुलुकमा आतंक सिर्जना गर्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाइन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्नुभन्दा जनसरोकारका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा विपक्षी सांसदहरुको एकमत छ ।