काठमाडौँ । मुलुकमा निर्वाचन पश्चात् गठित बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उर्जा संकट टार्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने तर्कसहित सरकारी कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार गरी हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय ग¥यो । तर, यो नीति सार्वजनिक हुनासाथ यसको व्यावहारिक औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठे । अहिले पनि नेपालमा दुईदिने बिदाको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे बहस जारी नै छ । सरकारले इन्धन खपत कम गर्ने आर्थिक तर्क अघि सारे पनि शिक्षा क्षेत्रको संरचनाले यसलाई कमजोर साबित गरिदिएको छ । यो नियम केवल सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा मात्र लागु भयो, जबकि निजी (बोर्डिङ) स्कुलहरू यसबाट प्रभावित भएनन् ।

नेपालको ज्यादा पेट्रोलियम उर्जा खपत हुने शहरी क्षेत्रमा निजी बोर्डिङ स्कुलहरूको बाहुल्यता छ, जहाँ सवारी साधन (स्कुल बस/भ्यान) को प्रयोग अत्यधिक हुन्छ । अर्कोतर्फ, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छन् जहाँ विद्यार्थी र शिक्षकहरू हिँडेरै आउने–जाने गर्छन् । त्यसैले, ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय आइतबार बन्द गर्दैमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्छ भन्ने सरकारको तर्क व्यावहारिक देखिन्न ।

शैक्षिक क्षति र अभिभावकको चिन्ता 

विद्यालयमा दुईदिने बिदाले शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित भएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विद्यालयमा दुईदिने बिदा कटौती गरिसकेका छन् । यसबारे अभिभावक तथा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालका अनुसार आइतबारको बिदाका कारण देशभरका अभिभावकहरू चिन्तित बनेका छन् । हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा बालबालिकाको औपचारिक पठनपाठन र सिकाइको कुल अवधि (क्रेडिट आवर) निकै घटेको उनको भनाइ छ । पाठ्यक्रम पूरा गर्न समयावधि अभाव हुने र यसले नतिजामा समेत गम्भीर असर पार्ने भन्दै महासंघले तत्काल आइतबारको बिदा खारेज गरी साताको ६ दिन नै पठनपाठन सुचारु गर्न माग गरेको छ ।

नेपालमा उसै पनि विद्यालय बिदा सर्वाधिक हुने गरेको छ । बर्खे बिदा, हिँउदे बिदा, दशैँ–तिहार बिदा लगायत बिदा र अन्य चाडपर्व बिदा । त्यसमा झन हप्ताको दुई दिन बिदा दिँदा वर्षभरि बिदाका दिनहरू अत्यधिक भई सरकारले निर्दिष्ट गरेको विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ह्रास आउने नेसनल प्याबसनका उपाध्यक्ष विष्णु पराजुलीको भनाइ छ । साथै, बिहानको समयमा घरायसी काम र बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि बिहान ९ बजे नै कार्यालय पुग्ने समय पनि अव्यवहारिक देखिएको छ । यस निर्णयले विशेषगरी शिक्षा र सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको उनको विश्लेषण छ । 

यसअघि काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम लगायत विभिन्नि स्थानीय तहका प्रमुखहरुले संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै संघीय सरकारको दुईदिने बिदा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । सत्तारुढ रास्वपाकै सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले पनि आईतवार र शनिवार बिदा दिने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कुनै पनि पक्षबाट सही नभएको भन्दै उनले पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । 

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र शैक्षिक क्यालेन्डर बर्खा, हिउँद र चाडपर्वका कारण पहिले नै धेरै प्रभावित हुने मुलुकमा हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा शैक्षिक दृष्टिले किमार्थ सान्दर्भिक देखिँदैन । विकसित देशहरूको सिको गर्दै २ दिन बिदा दिने नीति ल्याइए पनि नेपालको भौगोलिक र आर्थिक परिवेशमा यो ‘मिसफिट’ भएको छ । इन्धन बचाउने प्रशासनिक स्वार्थका लागि बालबालिकाको मौलिक हक र सिकाइको अधिकारलाई दाउमा राख्न मिल्दैन । उसै पनि इन्धन आपूर्ति सहज हुँदै गएको छ तर बिदाबारे सरकारले पुनर्विचार गरेको छैन । अतः सरकारले यो अव्यावहारिक बिदा प्रणालीलाई पुनर्विचार गरी विद्यालय क्षेत्रलाई साताको ६ दिन नै निर्बाध चल्न दिनु उचित हुनेछ ।