काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको सरकार निर्माण भइसकेपछि सडक अशान्त छ। मानिसहरु किन प्रदर्शन र विरोधमै जोड दिइरहेका छन्? के यो सबै विपक्षी दलहरुले गरिरहेको राजनीतिक षडयन्त्र हो? यदी यस्तो होइन भने किन मानिसहरु सडकमा छन? सरकारले जवाफ खोज्ने र समाधान दिने काम गर्न नसक्ने हो भने यसले भयावह रुप लिनेमा शंका छैन्। बलियो सरकार तर, सडकमा आन्दोलन किन ? 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदको रोष्टममा उभिएर भनेको कुरा हो यो। ३५ वर्षसम्म नभएको काम अहिले ३५ मिनेटमा हुन सक्दैन। जति समय लाग्ने हो लाग्छ। झट्ट सुन्दा–हेर्दा यो विषय ठिकै लागेपनि तीब्र आकांक्षा बोकेका मतदाताको मनमा यहि अभिव्यक्तिले ढ्याङ्ग्रो ठोकिसकेको थियो।

प्रधानमन्त्री जो अत्यधिक रुचाइएका पात्र हुन, उनले दिने अभिव्यक्ति शब्द–शब्दमा मानिसहरुले ध्यान दिने गर्छन्। यहि अभिव्यक्तिका कारण पनि जनतामा केहि हुन्न कि क्या हो। यो सरकारले पनि छिटो गर्ने कामलाई पनि गर्दैन कि क्या हो भन्दै प्रश्न र शंका गर्न थाले। तर, सरकारले भनिरहेको छ, दिनरात नभनि काम गरिरहेका छौं। नतिजा नै हाम्रो प्रमुख गन्तव्य हो। 

यति भनिसकेपछि अब लागौं सडकतर्फ

सडक, सामान्यतया नागरिक निर्वाध आवतजावत गर्न पाउने सार्वजनिक क्षेत्र हो। सवारीले निर्वाध आवागमन गर्न पाउने क्षेत्र पनि हो। तर, पछिल्ला समय सडकले आफ्नो अधिकार गुमाएको छ। तर, सडकले सत्तालाई प्रश्न गर्ने र आफ्नो प्राधिकार फेरि सडक निर्माण गर्ने सर्वसाधारणलाई नै सुम्पिएको छ । त्यसो भए सडकमा के–के भए ? 

१. सहकारी पीडित

बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारी पीडितहरुले सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। माइतिघरमा पीडितहरुले प्रदर्शन गर्ने, आफ्ना कुरा राख्ने गर्छन्। यसैपनि काठमाडौंको मुख्य क्षेत्र रहेकाले सवारी व्यवस्थापन कठिन हुन्छ।

त्यसमाथि आन्दोलन पनि हुँदा माइतिघरको सडक अधिकार माग्नेहरुको आश्रयस्थल बन्न पुग्छ। अझं, वर्षातको समय छ। माइतिघर वर्षाले डुब्छ। जसकारण यो सडकले केहि समय त आफ्नो अस्थित्व नै विर्सिन्छ होला। तर, सरकारले पीडितको वचत रकम फिर्तालाई जोड दिदै काम गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ। केहिले फिर्ता पनि पाएका छन्। तर, आन्दोलन भने रोकिन सकेको देखिन्न।

२. लघुवित्त पीडितको अनशन

लघुवित्त पीडितले पनि माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन शुरु गरेका छन् । लघुवित्त पीडितसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उनीहरु मंगलवारदेखि आमरण अनसनमा बसेका हुन् ।

लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीमाथि भइरहेको वित्तीय शोषण, चर्को तथा चक्र वृत्ति ब्याज, विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिने हर्जना र विविध शुल्क खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग गरिरहेका छन । 

आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको दाबी गर्ने पीडितहरुले लघुवित्तले सास्ती दिएको भन्दै सडकमा प्रदर्शनमात्रै होइन, आमरण अनशननै गरिरहेका छन्।

३. सुकुम्बासी आन्दोलन

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुले वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन, त्यो पनिो माइतिघरमै। व्यवस्थापन नगरी उठिवास लगाएको र होल्डिङ सेन्टरबाट पनि सरकारले भगाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै प्रदर्शन चलिरहेका छन्। सरकारले सुकुम्बासी र हुकुम्बासी पहिचान गरि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य माग उनीहरुको छ। यता, सरकारले सुकुम्बासीलाई उनीहरुको पुख्र्याैली थलोमा पु¥याउने तयारीस्वरुप स्थानीय तहहरुमा लगत भिडाउन लगाइरहेको छ। जसले द्वन्द्ध थप बढ्ने त होइन भन्ने आशंका समेत बढेको देखिन्छ। 

यी तीन आन्दोलन प्रतिकात्मक र चलिरहेका आन्दोलन हुन्। केहिदिन अघिसम्म मिटरब्याज पीडितले समेत आन्दोलन गरिरहेका थिए, उनीहरुसंग सरकारले सहमति गरेपछि केहि समयका लागि त्यो शान्त अवस्थामा पुगेको छ। तर, साहुमहाजनहरुले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आन्दोलन गरेपछि यो स्थिति के हुन्छ? अन्योलता बढेको छ। 

सधैं झैं चल्ने आन्दोलनपछि लागौं स्वास्थ्यतर्फ

स्वास्थ्य, मौलिक हक। संविधानप्रदत्त मौलिक हकमात्रै नभई यो अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्दछ। अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल, विरोध र आन्दोलन गर्न नपाइने कानून पनि छ। तर, देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प छन्। उपचारका लागि भन्दै अस्पताल पुगेका विरामी ओपीडी नखुल्दा मर्कामा परेका छन्। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिन्छ, उपचार जारी राख्नू। निर्देशनले नै चल्ने भए निर्देशनभन्दा पनि कानूनले नै हड्ताल वा बन्द गर्न बन्देज गरेको काम रोकिन्छ? सरकारले बुझ्न सकेन वा बुझाउन? त्यो विषय बहसमा ल्याउन आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा किन स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था यस्तो बन्न पुग्यो? 

वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक प्रमोद रामसहित चिकित्सकमाथि सांघातिक आक्रमण भयो। आक्रमणपछि डा. राम उपचाररत छन्।

चिकित्सकहरुले भनिरहेका छन्, कार्यस्थलमा सुरक्षा देउ। निर्वाध काम गर्ने वातावरण बनाइदेउ। तर, यस्तो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकार, प्रहरी अधिकारीहरुले वार्तामा पुगेका प्रतिनिधिलाई नै लल्कार्छन्। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको आदेश पालना गर्छ कसले? पर्साका सीडीओ र प्रहरी प्रमुखले वार्ता गर्न पुगेका प्रतिनिधिमाथि दुव्र्यवहार गरेको, घण्टौं थुनेको आरोप लागेको छ।

चिकित्सकलाई गालीगलौज गरेको आरोप छ। यस्तोमा काम गर्नेभन्दा बरु नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएर कडा विरोध जनाए। जसकारण सर्वसाधारणले उपचार पाउन सकेका छैनन भने सरकारले यो अवस्थालाई सम्हाल्नका निम्ति कठिनता व्यहोरिरहेको छ। 

आन्दोलन र सरकार

यसरी चलिरहेका आन्दोलन आकस्मिकतामा वा बाध्यतामा देखिन्छन्। तर, किन आन्दोलन हुन्छ? सरकारले आन्दोलनकारीलाई दबाउने भन्दा पनि सुन्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा चलेको ककरोच जनता पार्टीको आन्दोलनलाई मोदी सत्ताले जसरी सम्बोधन ग¥यो, त्यसरी नै नेपालमा चलिरहेका आन्दोलनलाई पनि समाधानतर्फ लैजान सरकारले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको झण्डै दुई तिहाईको सरकारबाट जनतामा तीब्र आकांक्षा देखिन्छ। यो सरकारले चमत्कार नै गर्छ भन्ने बुझाई पनि देखिन्छ। तर, सरकारले यहि बाटो समातेको छ ? प्रश्नहरु देखिन्छन्। जसमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा दोश्रो वरियताका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको यो अभिव्यक्तिले पनि धेरैहदसम्म असन्तुष्टी जनतामामात्रै होइन, सरकारभित्रै पनि चलिरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छन्।

सुन्दा सामान्य लागेपनि सल्लाहकारको जम्बो टोली, सल्लाहकार नियुक्तिमा देखिएको अपारदर्शीता र उनीहरुको अभिलेख समेत कतै नभेटिने गरि काम गर्नुले पनि जनतामा अविश्वास पैदा हुन थालेको देखिन्छ। 

यस्तोमा सरकारले अधिकतम पारदर्शिता अपनाउने र जनताका स–साना मुद्दालाई समाधान दिन गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने नगर्ने हो भने आन्दोलनका स्वरुप बदलिने खतरा रहन्छ। माइतिघरले भदौ २३ र २४  जस्तो घटनाको प्रस्थान बिन्दु बन्दै साक्षी बनिदिनसक्छ। सडकले आफ्नो अस्थित्व गुमाइदिनसक्छ। सरकारले विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।