काठमाडौं । शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संघीय सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. ३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति दुई समूहबीचको विवादपछिको अवस्था अझै पनि समान्य भइसकेको छैन ।
यो घटनाले केवल स्थानीय स्तरको प्रशासनिक कमजोरी मात्र छताछुल्ल पारेको छैन, समग्र देशको शान्ति सुरक्षा प्रणाली र गृहमन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
सुनसरीको देवानगञ्ज ३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति दुई समुदायबीचको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको मृत्यु हुनुका साथै २१ जना घाइते भएको घटनाले केही प्रश्नहरु उठाएका छन् ।
के दंगा नियन्त्रणमा प्रहरी असफल बन्दै गएको हो ? के शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संघीय सरकार नै कमजोर देखिएको हो ?
संवेदनशील क्षेत्रमा सरकार उदासिन
गृहमन्त्रालयको प्रशासनिक सुस्तता, नेतृत्व तहको आन्तरिक खिचातानी र जिल्ला कमाण्डर चयनमा भएको ढिलाइले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नै नसकेको तथ्यहरु देखिएका छन् । सीमा र सीमावर्ती जिल्लाका सुरक्षा संवेदनशिलतामा संघीय सरकार उदासिन देखिएको पुष्टि हुन्छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका ८ वटा गणका गणपतिहरुकै एक वर्षे कार्यकाल पूरा भइसक्दासम्म नयाँ सरुवा र पदस्थापना हुन सकेको छैन । प्रहरीमा नियमित सरुवा र पदस्थापना नहुँदा चेन अफ कमाण्डमै असर पर्छ, जसको परिणाम तल्ला तहदेखि माथिल्ला तहसम्मका प्रहरीको मनोवल कमजोर बन्छ ।
यो सैद्धान्तिक पक्ष हो । यसले गर्दा ग्राउण्डमा शान्ति सुरक्षा कायममा असर पर्छ । कप्तानगञ्जको घटनाका बखत सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला कमाण्डर नै रिक्त थियो ।
सुनसरीमा सशस्त्र प्रहरी कमाण्डर नै रिक्त !
गत असार तेस्रो साता गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पूर्वी नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै झापा र सुनसरीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकलाई मुख्यालय तान्न निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनबमोजिम असार ३० गते सुनसरीस्थित नम्बर ४ गण इनरूवाका एसपी श्याम कार्की र झापाका एसपी अम्बिका प्रसाद जोशीलाई हेडक्वाटर तानियो । तर, ती क्षेत्रमा नयाँ कमान्डर खटाउने चासो देखाइएन ।
भारतसँग सीमा जोडिएको यो क्षेत्र शान्ति सुरक्षामा रेड जोन अर्थात अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । लागूऔषधको ठूलो तस्करी हुने र साम्प्रदायिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील मानिने यो जिल्लालाई लामो समयसम्म कमान्डरविहीन बनाइनु नै आइतबार रातिको दुखद घटनाको एउटा कारण बनेको हुनसक्ने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपी अर्थात गणपतिहरूको सरुवा गर्ने अधिकार संगठनका महानिरीक्षकलाई छ । तर गृहमन्त्री गुरुङ र महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलबीच कार्यसम्पादन र सरुवालाई लिएर उत्पन्न मतभेदका कारण असार मसान्तमा कार्यकाल सकिएका ८ वटा गणमा नयाँ गणपति पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
स्थानीय तहमा परिपक्व र आधिकारिक कमान्डर नहुँदा कप्तानगञ्जको सामान्य विवाद नियन्त्रण बाहिर पुगेको थियो । सुरुमा प्रहरी चौकीबाट खटिएको सानो टोलीले स्थिति सम्हाल्न सकेन।लगत्तै दुवै पक्षबाट लाठी,ढुंगा र भाला लिएर मानिसहरू सडकमा उत्रिँदा इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगञ्जका प्रहरी निरीक्षक राकेश राईसहित ८ नेपाल प्रहरी र ५ जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भए।अवस्थालाई सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने र रणनीतिक आदेश दिने परिपक्व कमान्डर नहुँदा भीड नियन्त्रणका न्यूनतम मापदण्ड पालना नगरी सीधै घातक बल प्रयोग गरिएको आरोप छ ।
सुनसरीकै जनप्रतिनिधिले पनि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था नै नभएको बताएका छन् । तर सुरक्षकर्मीको भनाई अनुसार झडप हुन थालेपछि इलाका प्रहरी कार्यालयल देवानगञ्ज इन्स्पेक्टर राकेश राईको टोली घटनास्थल पुगेको दाबी गरिएको छ ।
दुवै पक्षलाई सम्झाउन खोज्दा पनि नमानी घरेलु हतियारसहित आक्रमणमा उत्रिएको दाबी सुरक्षा निकायले गरेको छ । त्यसपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको, इन्स्पेक्टर राईकै टाउको फुटेको त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेको, सशस्त्रलाई पनि भिडले आक्रमण गर्न थालेको र आत्मरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर गर्नु परेको दाबी गरिएको छ ।
यहाँ सुरक्षा संयन्त्रको अर्को कमजोरी पनि देखिएको छ ।संवेदनशील क्षेत्रमा सादा पोशाकमा घुमुवा प्रहरी पनि खटाइएको हुन्छ ।
बेलाबखत साम्प्रदायिक दंगा हुने यस क्षेत्रमा घुमुवा प्रहरीले सूचना संकलन किन गर्न सकेन ? भन्ने पनि प्रश्न छ । यस्तो घटना पहिलो पटक होइन, एउटा समुदायको पर्व परेको र कप्तानगञ्जमा अर्को धार्मिक समुदायको बसोबास रहेको तथ्य हुँदा–हुँदै यहाँको स्थलगत अनुगमनमा प्रशासन किन चुक्यो भन्ने पनि प्रश्न छ ।
घटनापछि मात्रै कोशी प्रदेश प्रहरी गण र आसपासका वृत्तबाट ३७६ जना अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी देवानगञ्ज र हरिनगरका केही क्षेत्रमा कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको छ ।
दुई समुदायबीचको सामान्य विवादलाई समयमै सम्हाल्न नसक्दा साम्प्रदायिक हिंसाको रूप लिनु र नागरिकको ज्यान जानुले सरकारको कार्यशैली, गृहमन्त्रालयको निर्णय क्षमता र सुरक्षा निकायको माथिल्लो कमान्ड शृङ्खलामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
हुलदंगा नियन्त्रणमा प्रहरी असफल किन ?
दंगा नियन्त्रणमा पनि प्रहरी असफल देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि प्रहरी दंगा नियन्त्रणमै असफल भएको टिप्पणी भइरहेका थिए । केहीअघि वीरगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक झडप नियन्त्रणमा पनि प्रहरी सफल देखिएन । सुधन गुरुङ गृहमन्त्री बनेपछि सबैभन्दा बढी दौडाहा तराई केन्द्रित नै थियो ।
सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनेदेखि सीमा नाकाको निरीक्षणसम्म गर्दा प्रहरीको स्रोतसाधन र त्यहाँको सुरक्षा चुनौतीका बिषय गृहमन्त्री गुरुङको प्राथमिकतामा परेन । हुलदंगा नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई सामग्री अभाव भएकोबारे वर्षौंदेखि प्रश्न उठिरहेको छ ।
भिड नियन्त्रणमा म्याद नाघेको अश्रुग्याँस प्रहार गरेको भनेर सधैँ प्रश्न उठिरहन्छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाहिए जति अश्रुग्यास खरिद गर्न सकेको छैन । जेनजी प्रदर्शनमा हेलमेट नहुँदा चाहिए जति जनशक्ति परिचालन गर्न नसकिएको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
२०७२ मा प्रहरीले ४ हजार ८ सय थान भिड नियन्त्रण गर्ने सामग्री खरिद गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले राइट कन्ट्रोल गियर खरिद गर्न सकेको छैन ।
२०७२ मा १६ हजार सेल अश्रुग्यास खरिद गरिएको थियो ।आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा दंगा नियन्त्रण गर्न आवश्यक ६ हजार थान शिल्डढाल खरिद गरिएको अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
दंगा नियन्त्रण र तालिममा पनि अश्रुग्यास प्रयोग गरिन्छ । नेपाल प्रहरीका २ हजार ६ सय युनिट छन् । सबै जिल्लामा अश्रुग्यास र राइट कन्ट्रोल गियरको माग भए पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
अब के होला ?
अहिले देवानगञ्जमा भएको घटना छानबिन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ । छानबिन समितिले स्थानीय प्रहरी अधिकारीको कमजोरी भन्दै निरीक्षकसम्मलाई कारवाही सिफारिस गर्ने सम्भावना छ ।
जिल्ला र प्रदेश प्रहरी कमाण्डरलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिसकिएको छ । संघीय सरकारदेखिकै कमजोरी खोतल्न भने खासै चासो छैन ।
