काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमाको विषयमा संसदमा विवादस्पद अभिब्यक्ति दिएको झण्डै दुई महिना पुगेको छ । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै नेपालले भारततर्फ कुन कुन भूमि मिचेको जवाफ खोजे । तर प्रधानमन्त्री शाह संसदप्रति जवाफदेही देखिएनन् । 

बरु विपक्षीहरु नै हैरानी भई संसद चल्न दिए । सुनसरीको देवानपुर घटना लगायत पछिल्लो घटनाक्रममा पनि प्रधानमन्त्री शाह जिम्मेवार नदिएको भन्दै संसदमा आलोचना भइरहेको छ । बालेन्द्र शाह २ सिट कम दुई तिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्री हुन् । बहुमतको सिट हासिल गरेको रास्वपाको तर्फबाट संसदबाट नै प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन् उनी । त्यसैले संघीय संसदमा सरकारको विशेषतः प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोज्ने गरिन्छ । 

बालेन्द्र शाह भने संसदप्रति गैरजिम्मेवार देखिए । त्यसैले विपक्षी दलहरुले संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोजिरहँदा जेठ १७ गते संसदीय मूल्य मान्यताकै बर्खिलाप हुने गरि सदनमा प्रस्तुत भए । विपक्षी सांसदहरुले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूमि मिचिएको प्रश्न उठाइरहँदा प्रधानमन्त्री शाहले संसदको रोष्टममै उभिएर भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएको भन्ने विवादस्पद अभिब्यक्ति दिए । 

यहि विषयमा विपक्षी सांसदहरुले पुनः प्रधानमन्त्री शाहबाट जवाफ मागिरहेका छन् । तर शाह भने अहिलेसम्म पनि जवाफदेहि देखिएका छैनन् । उनको अभिब्यक्ति संसदको रेकर्डमा अहिले पनि कायमै छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेट जारी गर्दासमेत वेप्रवाह देखिएका प्रधानमन्त्री शाहले सीमा बारेमा दिएको गम्भीर आपत्तिजनक टिप्पणीबारे अहिलेसम्म पनि जवाफ दिएका छैनन् । 

बरु सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरुले पनि नेपालले भूमि मिचेको प्रमाणहरु खोज्न तल्लिन देखिए । पछिल्लो पटक सुनसरीमा दुई समुदायबीचको विवादले उग्ररुप लिँदा पनि प्रधानमन्त्री जवाफदेहि देखिएनन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले डाकेको सर्वदलीय बैठकमै प्रधानममन्त्री शाह उपस्थिति भएनन् । 

प्रधानमन्त्री शाहको गतिविधिको रास्वपा सभापति लामिछानेले ढाकछोप गर्दै आइरहेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई डाकिएकोले प्रधानमन्त्रीको बस्नु पर्ने आवश्यकता नभएको भन्दै रविले ढाकछोप गरे । संसदप्रति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै विपक्षी सांसदहरुले महिनौंदेखि प्रश्न उठाइरहँदा शाहले संसदलाई तिरस्कार गर्दै आएका छन् । तर पनि विपक्षी सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोजी नै रहेका छन् । 

अहंकार त्याग्न प्रचण्डको सुझाव 

प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीप्रति स्वयम् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि सन्तुष्ट छैनन् । शाहको रवैयाले दिक्दारी रविले लामिछानेले दिग्दारी भोगेका छन् । तर पनि यो असन्तुष्टीलाई सार्वजनिक गर्न चाहिरहेका छैनन् । सुनसरी घटनापछि पनि प्रधानन्त्री शाह गैरजिम्मेवार बनेपछि विहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहंकार त्यागेर संवाद र छलफल गर्न सुझाव दिए । 

परिपक्क राजनीतिक दलका नेताहरुको सुझाव लिन र संवाद गर्न उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई सुझाए । मुलुकमा विभिन्न कालखण्डका उतारचढाव झेलेका, लोकतन्त्रका लागि झन्डै सात दशकदेखि जेलनेल र यातना भोगेका एवं अप्ठ्यारा परिस्थितिमा निकास दिन सक्ने क्षमतावान् नेताहरूको ठूलो पंक्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । ‘आफू मात्रै पर्याप्त छु’ भन्ने सोच र अहंकारले काम गरेको भए त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने प्रचण्डले टिप्पणी गरे । 

जनताको सबै वर्ग, तह र तप्कालाई समेटेर अघि बढ्न सुझाव दिँदै नेकपा संयोजक प्रचण्डले जति उदार मनले काम गर्न सकिन्छ, त्यति नै देश र जनताको हित हुने बताए । प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिले असहज स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै त्यसबारे संसदमा स्पष्टीकरण दिन पनि प्रचण्डले माग गरे । प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक परम्परा भएको उल्लेख गर्दै संसदमा उभिएर स्पष्टीकरण दिँदा नै उनको कद अझ उच्च हुने प्रचण्डले सुझाए । 

अहिले सुनसरीमा दुई समुदायबीच सल्किएको आगोको राप फैलिँदै गएको छ । विभिन्न पक्षले यतिबेला साम्प्रदायिक द्वन्द्वलाई मलजल दिने काम गरिरहेका छन् ।

यो अवस्थामा सत्तारुढ दल मात्र होइन, विपक्षी दलहरुलाई समेत हातमा लिएर सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने बेला हो । 

त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताको दम्भ त्यागेर सबै राजनीतिक दलका विश्वास जितेर अघि बढ्नुपर्दछ । विपक्षी दलहरुको मात्र होइन, सरकारको प्रमुख आम नागरिकको प्रश्नप्रति पनि जवाफदेहि बन्नैपर्छ ।