काठमाडौं । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेका २२ नेपाली दूतावास तथा नियोगमध्ये सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहित १३ देशका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ ।

प्रस्तावित नाम अब संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकको एग्रिमोपछि राष्ट्रपतिबाट राजदुत नियुक्त हुनेछन् । लामो समयदेखि राजदूतविहीन रहेका प्रमुख देशहरुमा सरकारले नयाँ राजदूत पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहित १३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गरेको छ । 

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता, अध्ययन अनुसन्धान, नेतृत्व तथा कार्यानुभव भएका व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ । यसपटक सिफारिसमा प्राज्ञिक, सुरक्षा, अर्थ–व्यवसाय, विकास, आप्रवासन, जलवायु तथा सार्वजनिक नीतिका क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू छन् । लामो समयदेखि राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा विभिन्न देशका २२ राजदुतावास र नियोगहरु नेतृत्वविहीन बनेका थिए । 

सरकारले अहिले पहिलो चरणमा १३ मुलुकका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राजदुत सिफारिस भएका नामहरु अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जानेछन् । सुनुवाइपछि सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया छ ।

कसलाई कहाँ सिफारिस गरियो ?

भारत : डा. निश्चलनाथ पाण्डे

सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक पाण्डे दक्षिण एसिया तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राज्ञिक विज्ञ हुन् । परराष्ट्र मामिला, क्षेत्रीय सहकार्य र रणनीतिक अध्ययनमा लामो अनुसन्धान तथा नीति–निर्माण अनुभव छ ।

चीन : डा. कल्याणराज शर्मा

शर्मा नेपाल चीन सम्बन्ध, चिनियाँ अर्थतन्त्र, व्यापार र लगानीका विज्ञका रूपमा परिचित छन् । फुदान विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनी नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्यमा सक्रिय छन् ।

अमेरिका : चिरनजंग थापा

थापा राष्ट्रिय सुरक्षा, संकट व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुन् । एसियाका विभिन्न मुलुकमा सुरक्षा तथा न्यायसम्बन्धी नीति निर्माणमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । 

बेलायत : गौरवशमशेर जबरा

पूर्वप्रधानसेनापति राणा नेपाली सेनामा चार दशकभन्दा बढी सेवा गरेका पूर्व सैन्य नेतृत्वकर्ता हुन् । शान्ति प्रक्रियादेखि २०७२ सालको भूकम्पपछिको सैन्य उद्धारसम्म नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

जापान : जिग्यान कुमार थापा

थापाले नेपाल–जापान सम्बन्ध र द्विपक्षीय आदानप्रदानमा दुई दशकभन्दा बढी काम गरेका छन् । जापानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सार्वजनिक नीति र बहुसांस्कृतिक मामिलामा पनि उनको अनुभव छ ।

इजरायल : सुरेशकुमार कर्ण

कर्ण सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा आर्थिक नीतिका अनुभवी व्यक्ति हुन् । नेपालको डिजिटल बैंकिङ र आईटी क्षेत्रको विकासमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।

स्पेन : प्राप्ति शेरचन

शेरचन अन्तर्राष्ट्रिय विकास, लैंगिक समानता र वित्तीय समावेशीकरण क्षेत्रमा कार्यरत विकास विज्ञ हुन् । विश्व बैंक समूहअन्तर्गत विभिन्न देशमा महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमको नेतृत्व गरेकी छन् । 

जर्मनी : सरू जोशी

जोशी वैदेशिक रोजगार, आप्रवासन सुशासन र लैंगिक समानताकी नीति विज्ञ हुन् । नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत संरचना निर्माणमा उनको योगदान रहेको छव । 

ओमान : डा. पद्माक्षी राणा

राणा दिगो विकास, सामाजिक उद्यम र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा काम गरेकी विकास विज्ञ हुन् । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयसँग अनुसन्धान तथा अध्यापन अनुभवसमेत रहेको छ ।

मलेसिया : चूडामणि खरेल

खरेल शिक्षा, मानविकी, कानून तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रको अनुभव भएका प्राज्ञ हुन् । राष्ट्रिय खेलकुद प्रशासनमा नेतृत्वदायी जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् । 

दक्षिण कोरिया : प्रा. डा. संगम श्रेष्ठ

श्रेष्ठ जल–सुरक्षा, जलवायु उत्थानशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्राज्ञ हुन्। एसियाली इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा प्राध्यापक तथा पूर्व डिन रहेका उनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र नीति सहकार्यमा लामो अनुभव हासिल गरेका छन्।

श्रीलंका : डा. मंचला झा

झा सुशासन, सार्वजनिक नीति तथा संक्रमणकालीन न्यायकी विज्ञ हुन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको आयुक्तका रूपमा काम गरेकी उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको अनुभव प्रस्तुत गरेकी छन्।

१३. साउदी अरेबिया : गिरीबहादुर सुनार

सुनार समाजशास्त्री तथा विकास विज्ञ हुन् । गिरीसँग सामाजिक संरक्षण, समावेशीकरण र जलवायु अनुकूलन क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । विश्व बैंकलगायतका संस्थाका विकास तथा पूर्वाधार कार्यक्रमसँग जोडिएर नीतिगत काम गरेका छन् । 

यससँगै भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता रणनीतिक साझेदारदेखि ठूलो नेपाली श्रमिक तथा विद्यार्थी उपस्थिति रहेका मुलुकसम्ममा नयाँ राजदूत पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर अन्तिम नियुक्तिका लागि भने संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित देशको एग्रिमो पछि मात्रै टुंगो लाग्नेछ ।