काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सीआईबीको सोधपुछपछि व्यवसायी उपेन्द्र महतो फेरि विवादको केन्द्रमा परेका छन् । एनसेल शेयर कारोबारमा अफसोर कम्पनीमार्फत अर्बौं कर छली भएको दंगाल समितिको निष्कर्षले महतोमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीको माग चर्किएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरी सरकारलाई नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा व्यवसायी उपेन्द्र महतोसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सोधपुछ गरेपछि उनी फेरि चर्चामा आएका छन् । यससँगै एनसेलको बहुचर्चित शेयर खरिद–बिक्री, अफसोर कारोबार र करछलीको पुरानो विवाद पनि पुनः चर्चामा आएको छ । 

सीआईबीले हाल एनसेलको शेयर कारोबारमा भएको सम्भावित पुँजीगत लाभकर छली र शक्तिशाली समूहको संलग्नताबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले पनि एनसेल प्रकरणमा भएको कथित अनियमितताको सुरुआत नै उपेन्द्र महतोबाट भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार महतोले नेपालभित्रको शेयर कारोबार विदेशस्थित अफसोर कम्पनीमार्फत गराएर अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको देखिएको छ । 

समितिले उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो विवाद विशेषगरी २०२३ डिसेम्बर १ मा मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स बिक्री भएको घोषणा गरेपछि चुलिएको थियो । 

कर छलीका लागि चर्चित सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको स्वामित्व अफसोर कम्पनीमार्फत हस्तान्तरण गरिएको थियो । यसअघि टेलियासोनेराबाट करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको शेयर सात वर्षपछि करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरमा बिक्री गरिएको विषयले सरकारलाई समेत झस्काएको थियो । 

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रेनोल्ड्स होल्डिङ्ससँग र बाँकी २० प्रतिशत सतिशलाल आचार्यको श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा थियो । यसअघि स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको शेयर त्यसको ७ वर्षपछि अति न्यून मूल्य ५ करोड डलर अर्थात साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले दंगाल नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

एनसेलको सुरुआती नाम स्पाइस नेपाल प्रालि थियो । २०५८ सालमा स्थापना भएको कम्पनीमा भारतीय मोदी कर्प, स्पाइस सेल र नेपाली खेतान समूहको लगानी थियो । पछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाई राजबहादुर सिंहको कम्पनी राज ग्रुप नेपालले अधिकांश शेयर खरिद ग¥यो । 

त्यसपछि उपेन्द्र महतोसँग सम्बन्धित साइप्रसस्थित डाल्टो ट्रेड कम्पनीले ५७ प्रतिशत शेयर खरिद ग¥यो । केही महिनामै सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले डाल्टोकै शेयर खरिद गर्दै स्वामित्व विस्तार ग¥यो । प्रतिवेदनले नेपाल, साइप्रस र ट्याक्स हेभन मुलुकका कम्पनी प्रयोग गरी कर नतिर्ने उद्देश्यले जटिल संरचना बनाइएको उल्लेख गरेको छ । 

महतोले कसरी गर्थे शेयर कारोबार ?

महतो अध्यक्ष रहेको सिनर्जी नेपाल प्रालिले पनि शेयर खरिद गर्दै स्थानीय स्वामित्वको हिस्सा आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको देखिन्छ । पछि स्पाइस नेपालको नाम परिवर्तन गरी एनसेल प्रालि बनाइयो । महतोले आफ्नो कम्पनी डाल्टोको शेयर रेनोल्ड्सलाई बिक्री गरेपछि पनि सिनर्जीमार्फत रहेको २० प्रतिशत शेयर आफ्नै नाममा लिएर केही दिनमै व्यापारिक साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए । 

प्रतिवेदनअनुसार उक्त कारोबारका लागि ट्याक्स हेभन मुलुकबाट १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराइएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा श्रेष्ठले सो शेयर २५ करोड रुपैयाँमै खरिद गरेको दाबी गरेका थिए । यसमा पनि कारोबारको वास्तविक मूल्यबारे थप प्रश्न अदालतले उठाएको छ । 

ठूला करदाता कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार महतोले उक्त शेयर बिक्रीबाट करिब ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने थियो । तर उनले ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै कर बुझाएको उल्लेख छ । यसअघि पनि उनले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर छलेको निष्कर्ष कर प्रशासनले निकालेको थियो । महालेखापरीक्षकका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विदेशबाट ऋण देखाएर तथा वास्तविक शेयर मूल्य लुकाएर कर छल्ने प्रयास भएको औंल्याएका छन् ।

अर्को बदमासीः विदेशी भएर स्थानीय शेयरको कारोबार !

छानबिन समितिले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । दूरसञ्चार नीति २०६० अनुसार दूरसञ्चार कम्पनीमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी अनिवार्य छ । तर गैरआवासीय नेपाली भइसकेका महतोले विदेशी कम्पनी र आफ्नै नामबाट नेपाली लगानीकर्ताले राख्नुपर्ने स्थानीय शेयरसमेत खरिद–बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उनी विदेशी हैसियतमा भए पनि स्थानीय र विदेशी दुवै प्रकृतिका शेयर कारोबारमा संलग्न भएको देखिएकाले ती सबै कारोबारको कानुनी वैधता अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । 

यसरी सीआईबीको पछिल्लो अनुसन्धान र दंगाल समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको शेयर कारोबार, अफसोर कम्पनीको प्रयोग, पुँजीगत लाभकर छली तथा स्थानीय शेयरको स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्नलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ । अब यी निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।