काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय राजीनामा माग्ने चलन निकै सस्तो बनेको छ । सडक देखि सदनसम्म राजीनामाकै चर्चा हुन्छ । समस्याको समाधान र जग भन्दा पनि सबैलाई राजीनामा नै अन्तिम उपाय लाग्ने गरेको छ । वर्तमान बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार पनि यसको सिकार बनेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ ट्रेन्ड मौलाउँदै गएको छ । त्यो हो, प्रधानमन्त्रीको राजनीनामा ।
–सवारी जाम प¥यो राजीनामा
–राहदानी विभागमा लाइन बस्न प¥यो राजीनामा
–उपचारको क्रममा कसैको निधन भयो राजीनामा
–मधेसमा धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना भयो राजीनामा
सडक देखि सदनसम्मै राजीनामै राजीनामा । यता हे¥यो राजीनामा उता हे¥यो राजीनामा । के प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको राजीनामा नै समस्याको समाधानको अचुक उपाय हो ? प्रधानमन्त्री पदलाई हामीले किन यति धेरै सस्तो बनाउँदैछौँ ? गणतन्त्र स्थापना पछि मात्रै केन्द्रमा १४ पटक सरकार बने, राजिनामा र प्रधानमन्त्री बन्ने खेल निकै चल्यो । राजीनामा र प्रधानमन्त्री फेरिने प्रक्रियाले मुलुक बन्ने भए कायापलट भइ सक्नुपर्ने हो । तर भएन ।
विषय के हो भने १ सय ८२ सिट अर्थात् झण्डै दुई तिहाई जनमतका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह‘बालेन’ले राजीनामा दिनुपर्ने चौतर्फी चर्चा भइरहेका छन् । कारण मानिएको छ, सरकार सञ्चालनमा देखिएको अपरिपक्कता । हो, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र जनता प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।
संसददेखि सडकमा नागरिकले प्रधानमन्त्री भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ । जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । गरिबी अन्त्य र रोजगारी स्थापना सरकारको मूलमर्म हुनुपर्छ । विधेयक निर्माण देखि सेवाप्रवाहमा चुस्तदुरुस्त हुनैपर्छ । तर के राजीनामा नै अन्तिम विकल्प हो त ? विहिबारको संसद बैठकमा विपक्षीहरुले कप्तानगंजको घटनालाई कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे ।
सुनसरी घटनामा सरकार गम्भिर बन्नैपर्छ । कुनै बाहानाबाजीले लाज ढाकछोप हुनेछैन् । तर समस्याको समाधान त निति र विधि निर्माण हो । अझ भनौँ कानुन र विधेयक निर्माण हो । संविधान संशोधन पनि हो ।
संविधान र कानुनका परिधिले नै मुलुको वर्तमान समास्या समाधान गर्न सकिन्छ । यी सबै विषय ओझेलमा पारेर चाहिएको छ राजीनामा । वर्तमान बालेन सरकारले पाँच बर्षको म्यान्डेड पाएको छ । सत्ता सञ्चालनको एक सय दिन अर्थात् हनिमून पिरियड भरखर सकिएको छ ।
पहिलो तीन महिनाको अनुभव र कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्ने कुरामा दुई मत छैन । तर के सस्तो लोकप्रियताको नाममा राज्यको कार्यकारी प्रमुख पदलाई खेलौना बनाउन खोजिदै छ । एकपटक सबैले मनन् गर्नुपर्ने बेला आएको छ । होइन् भने राजीनामा नै समस्याको समाधान पक्कै होइन् ।
यसमा प्रधानमन्त्री, जनता र नेता जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । नभए नेपाल पुनः अस्थिर राजनीतिको चक्रव्यूहमा फस्ने पक्का देखिएको छ । बरु रचनात्मक खबरदारीले सरकारलाई गल्ति गर्नबाट जोगाउँछ । विपक्षी दल एमालेले भदौ २३ र २४ को नजिर स्थापित गर्दै संसदमै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामा माग गरेको छ । तर त्यही एमालेले के भुलेको छ भने, भदौमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुन अवस्थमा पुगेपछि मात्रै राजीनामा दिए ?
उसो त सरकारले यी र यस्ता विषयमा नजरअन्दाज गर्न पनि हुँदैन् । राष्ट्रियता र संकटमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । विपक्षी दल, नागरिक समाज देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग समन्वयात्मक साझेदारीमा सरकार लागि पर्नपर्छ । न कि बालेनले फ्रान्सका राजा लुई चौधौँले भने जस्तै म नै राज्य हुँ भनेजस्तो गर्नुहुन्न ।
यस्तो गरिए आफ्नो खाल्डो आफै खन्ने कुरामा दुईमत छैन् । प्रधानमन्त्री यति कुरामा सचेत भए किन चाहियो राजीनामा ? की हामीलाई प्रत्येक ६ महिनामा नयाँ प्रधानमन्त्री चाहिएको हो ।
नेपाली जनताले गम्भिरताका साथ बुझ्नुपर्ने समय आएको छ । होइन् भने राजीनामाको बेमौसमी बाजाले समय वर्वाद मात्रै किन गर्र्ने ? कुरा यति मात्रै हो, प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबार र बालुवाटारबाट चस्मा भने खोल्नु जरुरी छ । नभए भदौँ २३ र २४ कै भूल्न भएन । कसरी तत्कालिन सत्ताको नेतृत्वकर्ता र शिर्ष नेताहरुले भाग्नुप¥यो ?
सरकारले नागरिकको मनको समस्या, कुण्ठा, पिडा र वेदनामा मलम लगाउन सक्नुपर्छ । यति भए किन चाहियो राजीनामा ?
