काठमाडौं । नेपालको निरन्तरको विरोध र कूटनीतिक दाबीका बाबजुद भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गरेका छन् । सन् २०१९ देखि बन्द रहेको यो नाका करिब छ वर्षपछि औपचारिक रूपमा खुलेको छ, जसले नेपालका लागि गम्भीर कूटनीतिक चुनौती र नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । 

लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि हो । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपाली नक्सा नै प्रचलनमा छ । तर त्यही नेपाली भूमिमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सहमति गरेर ब्यापार थालेको छ । नेपाललाई नै वेवास्ता गर्दै भारत र चीनबीच भएको नयाँ समझदारीअनुसार सन् २०२६ को सीमा व्यापार सिजन औपचारिक रूपमा सुरु गरेका हुन् । 

पहिलो चरणअन्तर्गत शनिबार उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लास्थित लिपुलेक दर्रा हुँदै इन्डो–तिब्बती व्यापार संघका अध्यक्ष जीवन सिंह रौक्लीको नेतृत्वमा १६ जना दर्ता भएका व्यापारी र चार सहयोगीसहित २० सदस्यीय टोली चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रस्थित ताक्लाकोट मण्डीतर्फ प्रस्थान गरेको छ । 

दुवै देशका अध्यागमन तथा भन्सारसम्बन्धी औपचारिकता पूरा भएपछि यो नाका जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्मका लागि खुला गरिएको हो । सन् २०२५ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच लिपुलेकसहित शिपकी ला र नाथु ला नाकाबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति बनेको थियो । 

त्यसलगत्तै त्यहाँ ट्रेड पास, भन्सार, बैंकिङ, ट्रान्जिट क्याम्प, सञ्चार, स्वास्थ्य र सुरक्षासहितका विस्तृत पूर्वाधार निर्माण गरियो । यो कदमले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपालसँगको सहमति वा सहभागिताविना भारत र चीनले संयुक्त रूपमा यो नाका सञ्चालनमा ल्याउनु नेपालका लागि कूटनीतिक रूपमा चासो, चिन्ताको विषय बनेको छ । यो क्षेत्र बर्षाैदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । 

अब रास्वपा सरकारसामु यो कुटनीतिक चुनौती थपिएको छ । यसअघि पनि नेपालले लिपुलेक क्षेत्रसम्बन्धी गतिविधिमा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनको वेइजिङ भ्रमणका क्रममा पनि चीनलाई नेपाली भूमिबारे जानकारी गराइएको थियो । 

ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नै नेपाली भूमि भएर भारत–चीनले व्यापार गर्न नपाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, सीले यो नेपाल र भारतबीचको समस्या भएकाले आपसी सहमतिमा टुंग्याउन सुझाव दिएका थिए । चीनले आफूहरुले सन् १९५५ देखि नै लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्दै आएको बताएको छ । 

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालले दुबै छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पटक–पटक कुटनीतिक नोट पठाएको छ । तर दुबै छिमेकीले नेपालको यो चासोमा वेवास्ता गर्दै आएका छन् । विक्रम संवत् २०७८ चैत २० गते भारत गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतले मिचेका नेपालीभूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरेको उल्लेख गरेका थिए । तर, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे कुरा भएको कतै उल्लेख भएन । नत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र वा वोर्डर वर्किङ ग्रुपले नै काम गरेको छ । 

यो क्षेत्र नेपाली भूमि भए पनि २०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट सर्वसम्मत् पारित गरि लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा प्रचलचमा ल्याइएको हो । 

२०७७ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रसहितको नक्सा पेश भई जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको थियो । 

जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिएको नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भयो । र, २०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट सर्वसम्मत् पारित भएको हो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूमि नेपालकै रहेको विभिन्न आधार र तथ्यका आधारमा नेपालले देशको नक्सामै समेटेको हो । 
 
लिपुलेकबारे नेपालसँग रहेका ८ ऐतिहासिक आधार

– सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि

–सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धि

–सन् १८१५ मा तात्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्र

–बेलाबखत जारी भएका १३२ नक्सा

–जनताबाट लिइएको तिरोको रसिद

–विक्रम संवत् २०१५ को मतदाता नामावली

–विक्रम संवत् २०१८ को जनगणना

–विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु

–विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु

लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदीलाई नेपालले सीमा मान्दै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीमै नेपाल–भारतको पश्चिमी सीमा काली नदी नै कायम भएको थियो । तर, भारतले कालापानीभन्दा वरकै सानो खोल्सोलाई काली नदी दाबी गर्दै आएको छ ।

नेपालसँग रहेका ऐतिहासिक नक्सा

नेपालले सन् १८१३ सम्ममा आफ्नो भूमि विस्तार गर्दै पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलजसम्म पु¥याएको थियो । यसैलाई ग्रेटर नेपाल भनिन्छ । 

सन् १८१६ मा तत्कालिन  व्रिटिश–इण्डिया सरकारसँग सुगौलीमा भएको सन्धीबाट नेपालले आफ्नो एकतिहाइ भूमि गुमायो । र, त्यसबेलै कालीनदी हालको महाकाली नदीलाई नेपालको पीश्चमतर्फको सीमा कायम गरियो । राप्तीपूर्व कोशी नदीसम्मका तराई भाग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसमेत समेटेर सन् १८१६ को पूरक सन्धि गरियो  ।सन् १८२७ मा व्रिटिश सर्भेअर अफ इण्डियाले जारी गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निक्सिएको नदीलाई नै काली नदी मानिएको छ। यी बाहेक विभिन्न समयमा प्रयोग भएका १ सय ३२ वटा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र रहेको नक्का जारी भएका छन् ।

विक्रम संवत् २०३२ सालअघि पनि चुच्चे नक्सा नै प्रयोग भएको थियो । तर, भारतको असहमतिपछि नेपालले २०३२ सालमा जारी गरेको नक्साबाट चुच्चो हटाइएको थियो । 

कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालकै भएको तथ्य सन् १७९२ मा पनि नेपालको चुच्चे नक्सा रहेको तथ्य छ । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र संविधानतः आफ्नै भूमि रहेको दाबी गर्ने नेपालका लागि भारत र चीनको यो संयुक्त कदम एउटा ठूलो कूटनीतिक अग्निपरीक्षा बनेको छ ।