काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेनको महत्वकांक्षी योजना सुकुम्बासी समस्या समाधान होला ? प्रश्न र जिज्ञासा बढ्दै गएका छन् । यसमा देखिएको ढिलाइको मुख्य कारण स्थानीय सरकारको ढिलासुस्ती भएको संघीय सरकारको दाबी छ । समयमै स्थानीय सरकारले तथ्यांक प्रमाणीकरण नगर्दा ढिलाई भएको मन्त्री प्रतिभा रावलले संसदमै बताइसकेकी थिइन् । अधिकार प्राप्त भूमि समस्या समाधानको ताकेता गरिरहेको छ । स्थानीय तह पनि सूचना जारी गर्न लागि गरेको बताउन थालेका छन् । यसले समस्या सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने संकेत देखिएका छन् । 

काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सुकुम्बासीलाई विभिन्न ७ होल्डिङ खेन्टरमा राखेर ६० दिन भित्र काम फत्ते गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर सफल भएन । दशकौँ देखि गिजोलिएको सुकुम्बासी व्यवस्थापन त्यति सजिलो त पक्कै थिएन । सरकारले आफ्नो काम गरिरह्यो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को महत्वकांक्षी योजना सफल पार्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल लागि परेकी छिन् । अहिलेसम्म ३६८ परिवारलाई पुर्जा बुझाई सकिएको छ ।  

काठमाडौँ उपत्यका भित्रका ३८८ सुकुमबासी परिवारको लगत संकलन भएको फाइल उनको टेबुलमा पुग्यो । त्यसपछि यो विषयले थप राजनीतिक चर्चा पायो । विपक्षी दल कांग्रेस, एमाले र नेकपाले संसदमा प्रश्न समेत गरे । साउन १९ को संसद बैठकमा जवाफ दिदै मन्त्री प्रतिभा रावले स्थानीय सरकारका कारण समस्या पैदा भएको खुलासा गरेकी थिइन् । अर्थात् कांग्रेस, एमाले र नेकपाको ह्वीपमा स्थानीयले समयमै काम नगरेको उनको आषय थियो । पत्राचार गरेको दुई हप्ता पुगिसक्दा पनि तथ्यांक प्रमाणीकरण नहुँदा उनले स्थानीय सरकारको असहयोगको गरेको जवाफ दिइन् । 

मन्त्री रावलले जवाफ सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाले डबल गेम खेलेको भन्ने बुझिन्छ । अहिले विववादित बनेको ५८ जनाको तथ्यांक प्रमाणीकरणको बास्तविकता  ।

चर्चामा रहेको ५८ सुकुम्बासी २४ जिल्लाको रहेको पाइन्छ । सबैभन्दा धैरै सर्लाहीमा ७, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा ६, मोरङमा ६, मकवानपुरमा ५, काठमाडौँ, सुनसरी, सिन्धुली, समान ३, रौतहट, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, दैलेख, इलाम, ओखलढंगा, पर्सामा समान २ र चितवन, ताप्लेजुंङ, महोत्तरी, भोजपुर, सुनसरी, कास्की, धादिङ र रसुवामा समान १ जना परिवारको तथ्याङक संकलत माग गरिएको छ । 

सूचना जारी भएको मिति र परिवार संख्या !

अधिकार प्राप्त भूमि समस्या समाधान समितिले ५८ घरपरिवारलाई विभिन्न चरणमा गरी मातहतका निकायलाई तथ्यांक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको देखिन्छ । 

–मिति २०८३–०३–३२ गते २२ जना

–मिति २०८३–०४–०१ गते ४ जना

–मिति २०८३–०४–०४ गते १ जना

–मिति २०८३–०४–०५ गते २ जना 

–मिति २०८३–०४–०६ गते १२ जना

–मिति २०८३–०४–०८ गते ७ जना

–मिति २०८३–०४–११ गते ९ जना 

–मिति २०८३–०४–१२ गते १ जना

को तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणीकरण लागि स्थानीय निकायलाई ताकेता गरिएको पाइन्छ । 

सूचना जारी गर्ने ५ पालिका को को ? 

विद्यमान कानुन अनुसार मन्त्रालयले पठाएको विवरणमा स्थानीय वडाहरूले सूचना प्रकाशन गरेर सनाखत गरिदिनु पर्ने कानुनी बाध्यता छ । यदि स्थानीय तहले सूचना निकालेन भने पूरै प्रक्रिया कानुनी रूपमै ठप्प हुन्छ । 

जहाँ अहिलेसम्म पाँच पालिकाले मात्रै सूचना निकालिएको छ । कुरो यसैमा विग्रीएको देखिन्छ । सूचना निकाल्नेमा 

–राप्ती नगरपालिका–०९, चितवन

–उर्लाबारी नगरपालिका–०४, मोरङ

–महालक्ष्मी नगरपालिका–०८, धनकुटा

–हरिहरपुरपुरगढी नगरपालिका–०७, सिन्धुली 

–माछापुच्छे गाउँपालिका–०६, कास्की 

यी बाहेक ५३ परिवारको तथ्याङक जारी गर्न स्थानीय तहले तदारुकता देखिएका छैनन् । 

कांग्रेस, एमाले र नेकपाको डबल गेम हुन् ?

सदनमा सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउनु पर्छ भन्ने स्थानीय तहलाई ढिलासुस्ती गर्न ह्वीप जारी गर्ने गरेको यी दललाई आरोप लागेको छ । देशभरमा ७५३ स्थानीय तह मध्ये अधिकांश यीनै तिन पार्टी सरकार छ । केहि अन्य दल र स्वतन्त्रले पनि स्थानीय तह हाँकिरहेका छन् । 

वर्तमान सरकार सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढेपछि रास्वपाको राजनीतिक स्पेस बढ्ने भान उनीहरुले गरेका छन् । त्यसो हुँदा केन्द्रबाटै स्थानीय तहमा ह्वीप जारी गरेको राजनीतिक दलहरुले डबल गेम खेलिरहेको आरोप लागेको हो । तर काठामाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ९ का अध्यक्ष रामजी भण्डारी यो मान्न तयार छैनन् । आफ्नो वडामा ३ जनाको नाम आएको स्वीकार गर्दै सोमबारसम्म सूचना जारी गरिसक्ने उनको दाबी छ । 

मन्त्री प्रतिभा रावलले संसदको रोस्टमबाट सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न अहिलेसम्म १६०० जना कर्मजारी भर्ती गरेर २ खर्ब ११ करोड स्वाहा पारेको पनि बताएकी थिइन् । त्यसपछि पुराना राजनीतिक दलको मुकुण्डो उत्रिएको थियो । खासमा यो समस्या समाधानमा अहिलेसम्म १८ आयोग बनेपनी सार्थकता पाएका छैनन् । 

भूूमि समस्या समाधान समिति के गर्दैछ ? 

सुकुम्बासी व्यवस्थापनको अधिकारप्राप्त जिम्मेवारी पाएको भूमि समस्या समाधान समितिले ताहचलबाट आफ्नो काम गरिरहेको छ । बलभद्र बाँस्तोला अध्यक्ष रहेको समितिले बागमती सभ्यता र मातहतका निकाय मार्फत्बाट सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । यसको मुख्य काम भनेको पुर्जा वितरणमा भुमिका खेल्नु हो । 

यतिबेला सुकुम्बासीको तीनपुस्ते बिवरण अनुसार सम्बन्धित वडा, पालिका र जिल्लालाई पत्राचार गरेको छ । त्यहाँबाट सूचना जारी हुने र सुकुम्बासीले राहत पाउने पखाईमा छ । तर स्थानीय तहको ढिलासुस्तीले सुकुम्बासी नागरिकबाट तनाब झेल्नु परेको भान समितिमा रहेका कर्मचारीले गरिरहेका छन् । 

१२ लाख सुकुम्बासी–५०० दिनको समयसीमा 

भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार देशभरीबाट १ लाख ६ हजार भुमिहिन दलितको निवेदन संकलन भएको छ । भुमिहिन सुकुम्बासीका रुपमा १ लाख ८६ हजार निवेदन संकलन भएका छन् । ९ लाख ५४ हजार अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदनहरू प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छन् । अहिलेसम्म ९७ थान पुर्जा वितरण गरिएको छ । जसमा ६० भूमिहिन सुकुम्बासी दलित छन् । उक्त समितिले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ५ सय दिनको समय पाएको छ । 

त्यसमा पनि एक हजार निवेदनलाई १ सय ५० दिन र १ देखि ५ हजार निवेदनका लागि २०० दिनको समयसिमा सरकारले दिएको पाइन्छ । सरकारले दिएको ५ सय दिनको समयसिमा भित्र नसकिएको खण्डमा एक सय दिन समय थप्न सकिने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । 

दशकौँ देखि गिजोलिएको सुकुम्बासी व्यवस्थापन समाधान गर्न त्यति सजिलो विषय होइन् । किनकी यसअघि पटकपटक गरी १८ समिति नै बनेका छन् । तर टुंगोका कुनैपनि आयोग पुुग्न सकेका छैनन् । बरु तत्कालिन सत्ताशिन राजनीतिक दलले वास्तविक सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीलाई पुर्जा दिने काम गरेकाले अहिलेको सकारलाई सकस परेको छ । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र मन्त्री रावलले व्यवस्थापन गरेरै छाड्ने रणनीतिमा लागि परेका छन् । मन्त्रालय र समितिको कामको रफ्तारले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने आश पलाएको छ । तर त्यति सजिलो भने छैन् । यसमा केन्द्र र स्थानीय सरकार मिलेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नु नै उत्तम विकल्प हुने कुरामा दुई मत छैन् ।