काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ । यो अवधिमा विभिन्न घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र सुधारका उपाय सुझाउन भन्दै आधा दर्जनभन्दा बढी जाँचबुझ आयोग तथा समितिहरू गठन गरिएका छन् । तर, विडम्बना— निश्चित समयसीमा तोकेर गठन गरिएका यी अधिकांश आयोग र समितिका प्रतिवेदनहरू अहिले मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका दराजमा थन्किएका छन् । कतिपय प्रतिवेदन बुझ्न मन्त्रालयले नै आनाकानी गरिरहेको छ । 

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना बढीको समयमा विभिन्न घटनाका विषयमा जाँचबुझ तथा छानबिन गर्न भन्दै आधा दर्जनभन्दा बढी आयोग र समितिहरु गठन भएका छन् । निश्चित समयभित्र काम पूरा गर्ने कार्यादेशसहित गठन गरिएका ती आयोग र समितिका प्रतिवेदन भने अहिले अलपत्र छन् । 

प्रतिवेदन कतै गृहले बुझ्न मानेन, कतै बुझाउने अलमल 

ती प्रतिवेदनहरु कुनै गृह मन्त्रालयले नै बुझ्न मानेको छैन भने कतिपयको अध्ययन सकेर पनि प्रतिवेदन बुझाउने अलमलमा छ । साउन १० गते राति सुनसरीको कप्तानगन्जमा भएको घटनाबारे गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय अध्ययन समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको थियो । समितिले कप्तानगन्ज पुगेर प्रत्यक्षदर्शी, स्थानीयसहित घटनाका बेला कार्यरत सुरक्षा निकायसँग सोधपुछपछि प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको छ । तर, बुझाउन गृहमन्त्रीको समय नपाउँदा प्रतिवेदन अलपत्र छ । 

यही घटनामा साउन १० गते सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको झडपको तरंग अन्य जिल्लामा फैलिँदा चार दिनपछि सिरहामा पनि एक जना युवकले ज्यान गुमाए । १५ वर्षीय गणेश यादव गोली लागेर मारिएपछि झन्डै ३ घण्टा सिरहाको गोलबजार चोकमा शव अलपत्र रह्यो । यादव कसले चलाएको गोली लागेर मारिए ? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । गोली कसले चलायो भन्ने प्रश्नको जवाफ आजसम्म कसैसँग छैन । 

प्रहरी भन्छ–हामीले ब्ल्यांक फायर र रबर बुलेट मात्र चलायौं । सशस्त्र प्रहरी भन्छ–हामीले गोली चलाएकै छैनौं। नेपाली सेनाले पनि गोली चलाएको इन्कार गर्छ । 
घटनाको छानबिनका लागि बनाइएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज शाही नेतृत्वको टोलीले पनि त्यो दिन कसले गोली चलाएको थियो भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन । यो टोलिले अहिले पनि अनुसन्धानमै छ ।  

गत असार २५ गते त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि गणेश नेपालीले आत्मदाह घटनाका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले साउन ६ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सीसीटीभी फुटेजदेखि प्रत्यक्षदर्शी र अस्पतालका चिकित्सकसम्मको बयान लिएर समिति साउन १३ गते प्रतिवेदन बुझाइएको छ । तर यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा कुनै चासो छैन । 

यता, प्रहरीतर्फ डिआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा गठित अर्को समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको कार्यन्वयन पक्ष पनि शून्य छ । जेन–जी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले गत बैशाख २ गते पूर्वन्यायाधीश प्रेमबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्यो । एक महिनाको कार्यादेशसहित गठित समितिले काम सके पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। 

समितिले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा परिचालित सुरक्षा निकायहरुको अध्ययन गर्न छुट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले नै प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेको छैन । त्यसो त जेन–जी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् । जेन–जी आन्दोलनबारे गठित आयोगले भदौ २४ को घटनामा छुट्टै आयोग गठन गरेर अध्ययन गर्ने सुझाव दिए पनि प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।

सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम सकेको छ। राजनीतिक दलसहित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको समितिले आफ्नो संविधान संशोधनको बहसपत्र भने सार्वजनिक नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयनमा थन्काएर राखेको अवस्थामा छ । 

जेन–जी घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई संक्षिप्त प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदनमाथि नै विवाद भएपछि यतिखेर सरकार–आयोग दुवैपक्ष मौन देखिएका छन् ।

सबैभन्दा रोचक त के छ भने वैशाख २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले जेठ २२ गते नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर प्रतिवेदनभित्र के छ भन्ने कुरा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। 

छानबिन समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने तर त्यसलाई बुझ्न आनाकानी गर्ने र बुझिसकेका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनको खाकामा नलैजाने प्रवृत्तिले सरकारको कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।