काठमाडौं । सरकारमाथिका प्रश्न सत्तारुढ दलकै सांसदले उठाउन थालेपछि हलचल देखिन्छ। उसोतः सरकारले जनताका सास्तीदेखि विपक्षीका प्रश्नमा समेत अफलाइन बनिरहेको छ। जसकारण सरकारमाथिका प्रश्नहरु स्वभाविक र कार्यशैलीमाथिका सवाल पेचिला बन्न थालेका छन्। 

जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको निर्वाचन र त्यसपछि निर्माण भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सांसद संख्याको हिसाबले बलियो छ। तर, जनताले चाहेमा जतिसुकै सांसदको सख्याले सरकारमा कसैलाई पनि रहन दिदैन्। यो तथ्य गएको भदौ २३ र २४ ले ताजै प्रमाणित गरेको नजिर छ। यस्तोमा सरकार कहाँ–कहाँ अफलाइन बन्यो र प्रश्नहरु पेचिला बन्न पुगे ? पहिले त्यो हेरौं । 

सरकारमाथि संसदबाटै पेचिलो प्रश्न उठाउदै झा ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई कालो चस्मा फुकाल्न सुझाव दिए। त्यसपछि मध्यरातमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट लेख्दै वालेन्द्रले जवाफ फर्काए, केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई। ढिला होला, तर गलत हुँदैन।

नआत्तिनुहोस्। सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ। यो पहिलो चोटि होइन।’ संसदमा आफ्नै पार्टीका सांसदले गर्न थालेका प्रश्न केन्द्रित उनको अभिव्यक्तिमा मनिषले जवाफ फर्काए। उनले लेखेका छन्, ’परिवर्तनको लागि यो महान् जनादेश पाएको सरकारमा कोही एक्लो छैन। हामी सबै साथमा छौँ। हिजो सदनमा भनेको झैँ, नियत र आशयमा शङ्का छैन तर सुधार गर्नै पर्ने केही पक्ष छन्। यो महान् ऐतिहासिक अवसर खेर नजाओस् भनेर सजग रहने र सचेत गराउने काम निरन्तर रहनेछ। जन निर्वाचित सरकार जनताको साथमा हुनुपर्छ र म सरकारको साथमा छु। यहाँ कोही एक्लो छैन।’ यसले नै के हुँदैछ भन्ने संकेत प्रष्ट पार्छ। तर, यस्तो स्थिति बन्न पुग्यो किन ? यो हेरौं ।

१. काठमाडौंमा डोजर लगाएर हटाइएका सुकुम्बासी समस्या समाधानमा विलम्ब

२. कर प्रणाली लागू गर्दा नमिलेको तादम्यता

३. मधेस तथा तराई क्षेत्रको धार्मिक तनावमा ढिला रेस्पोन्स

४. राजनीतिक जस्ता देखिने धरपकड र संवैधानिक आयोगमाथिको ठाडो हस्तक्षेप

५. संसदमा सीमा विवादसम्बन्धिको असंवेदनशील टिप्पणी

६. संसदप्रति जवाफदेही बन्न आनाकानी

७. पार्टी महाधिवेशन बीचमै बहिस्कार (छाडेर निस्किएको)

८. सरकारका सय कार्यसूचीमा दलितसंग माफी माग्ने भन्दै गरिएको बाँचा अपुरै

९. राहदानी प्रकरणमा विवादपछि फ्रान्सेली कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दिइएको अर्को ठेक्का

१०. राजनीतिक नियुक्ति खारेजीपछि पुनर्नियुक्तिमा उठेका सार्वजनिक प्रश्न

११. सरकारको बजेटमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दै गर्दा बीचमै उठेर संसद बंक

१२. सचिवालयको घेराभन्दा बाहिर निस्किनै नमान्ने प्रवृत्ति

१३. सांसदलाई स्वकिय सुविधा दिने निर्णय

१४. राजनीतिक सम्वादलाई अत्यन्तै कम महत्व

१५. पारदर्शिता र जवाफदेहीताको सवालमा कमजोर प्रदर्शन

सरकारले बलियो जनमतमा पनि कमजोर र अपारदर्शिताको बाटो अपनाउदा प्रश्नहरु स्वभाविक देखिन्छन्। सरकारले संविधान संशोधनका लागि भन्दै निर्माण गरेको कार्यदलको अपनत्व सबै राजनीतिक दललाई गराउनुपर्नेमा यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा पनि विश्वासको खाडल गहिरिन पुगेको छ। 

यता, न्यायपालिकामा वरियता मिचिएको प्रश्नमा समेत विभिन्न आइएनजीओमाथि स्पष्टीकरणको डण्डा चलाउने गरि सोच्नुले नै सरकार अफलाइनमा पुगेको देखिन्छ। तर, छिटो छरितो सेवा प्रवाहका लागि चालेका कदमहरु भने प्रभावकारी पनि देखिन्छन्। सरकारले कार्यशैलीगत कुरा सम्हाल्दै कानूनको परिधिभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्न सकेमा भने यस्ता अफलाइन प्रक्रियाहरु विस्तारै इन्टरनेटसंग कनेक्ट हुँदैजानेछन्। तर, राजनीतिक सम्वादसहित राष्ट्रको समस्या समाधानका निम्ति पहल लिनुपर्नेमा ढिला गरि काम गर्ने र मधेसको जस्तो धार्मिक विवादमा समेत छरितो एक्सन लिन नसक्नुले प्रश्नहरु देखिन्छन्। 

धेसबाट रास्वपाले प्राप्त गरेको मतको हिसावमा वालेन्द्र शाहले मधेसलाई पनि केन्द्रमा राख्दै सुशासनका कामहरु गर्नैपर्ने दबाब छ। तर, उनी कसरी अघि बढ्छन भन्ने चासो भने देखिन्छ।