काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने आदेश गरेको छ। उक्त आदेशलाई केवल एउटा कानुनी प्रक्रियाका रूपमा मात्र नभई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र शक्ति–सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा समेत हेर्न थालिएको छ । 

आदेश आउनुअघि नै माहोल बनेको दावी 

नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसलापछि त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुनासाथ तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । निवेदन दर्ता भएलगत्तै राजनीतिक वृत्तमा एउटा देउवाले माग गरेअनुसार सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने र त्यसपछि त्यही अनुसार आदेश आउने दावी गर्न थालिएको थियो । बिहीबारको आदेशले यसअघि भइरहेका ती दावीलाई थप बल पुर्‍याएको देखिन्छ। अर्कोतिर पुनरावलोकनको निवेदन कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने विषयलाई लिएर समेत यसअघि विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा परे पुनरावलोकनका लागि निस्सा आउन सक्ने अनुमानहरू सार्वजनिक रूपमा भइरहेका थिए। संयोग नै मान्नुपर्छ, बिहीबार पुनरावलोकनको मुद्दा त्यही चर्चामा रहेका तीन न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा परेको थियो र पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने आदेशसमेत भयो। यसले न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शिताबारे थप बहस निम्त्याएको कतिपयले बताउन थालेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र राजनीतिक सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न

बिहीबारको आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिको विषय पनि फेरि चर्चामा आएको छ। उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर भएको भनिएको नियुक्तिलाई लिएर त्यतिबेला नै प्रश्न उठेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्तिको सन्दर्भमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा त्यसका प्रमुख नेताहरू रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिकाबारे समेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएको थियो। संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता भीष्म आङ्देम्बेले उक्त नियुक्तिको विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको प्रसंग पनि यसै सन्दर्भमा जोडिन्छ।

त्यसैले बिहीबार देउवाको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिने आदेश आएपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ। के यो आदेश न्यायिक प्रक्रियाको सामान्य परिणाम मात्रै हो, अथवा त्यसपछाडि तत्कालीन राजनीतिक असन्तुष्टि र शक्ति–सम्बन्धको पनि कुनै प्रभाव छ ? यस्तो प्रश्न उठ्नु र त्यसको वस्तुगत जवाफ खोजिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वाभाविक होइन।

पुरानो नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने रणनीति ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफूलाई पुराना राजनीतिक शक्तिभन्दा फरक र नयाँ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गगन थापा जस्तो नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित हुनु राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो।

कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीचको दूरी घटाउँदै पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन खोजिरहेको अवस्थामा त्यसलाई कमजोर पार्न पुरानै नेतृत्वसँग कांग्रेसलाई जोडेर प्रस्तुत गर्ने रणनीतिबाट रास्वपाले फाइदा उठाउन खोजेको दावी पनि आइरहेका छन् । नेकपामा प्रचण्ड, एमालेमा केपी शर्मा ओली र कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा नै केन्द्रमा रहेको राजनीतिक तस्वीर निर्माण गर्न सकिए सरकारमाथि उठिरहेका प्रश्नहरूबाट ध्यान मोड्न सजिलो हुन्छ भन्ने रवि बालेनको विश्लेषण पछि यो आदेश आएको स्वयं रास्वपा भित्र चर्चा छ। 

रवि लामिछानेसँग जोडिएको प्रतिशोधको प्रश्न

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफैं विभिन्न कानुनी विवाद र सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको सामना गरिरहेका छन्। यही कारण नेपाली कांग्रेस र विशेषगरी कांग्रेस सभापति गगन थापासँग उनको विगतको राजनीतिक टकरावलाई समेत अहिलेको घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्ने प्रयास भइरहेको छ। गगन थापाले विगतमा सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि उठाएका प्रश्न र त्यसबाट बनेको राजनीतिक वातावरणलाई लामिछानेले बिर्सेका छैनन् भन्ने राजनीतिक अनुमानसमेत गरिन्छ।

न्यायाधीश नियुक्ति र ‘गुन तिर्ने’ आरोप

बिहीबारको निस्सा आदेशसँग जोडिएको अर्को राजनीतिक बहस न्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ। तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता रमेश लेखकको भूमिकासँग जोडेर न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा विभिन्न आरोप र प्रश्न उठाइएका छन्।

विशेषगरी न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको नियुक्तिलाई लिएर पनि राजनीतिक सम्बन्ध र निकटताको चर्चा हुने गरेको छ। उनी सुदूरपश्चिमसँग सम्बन्धित भएकै कारण मात्र नभई रमेश लेखकको नाता जोडिएको कारण सिफारिस भएका थिए। अर्का न्यायाधीश पौडेल भने केपी ओलीको छनोटमा परेका थिए। देउवाको निवेदनमा निस्सा दिलाउन रवि लामिछानेले क्रमभङ्ग गरी प्रधानन्यायाधीश बनाएका शर्मा, देउवा र ओलीले नियुक्त गराएका पाण्डे र पौडेलको गठजोड संयोग मात्र थिएन।

जेन्जी आन्दोलनको भावना र आजको राजनीतिक समीकरण

केही समयअघि पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूविरुद्ध तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलन र राजनीतिक अभियान सञ्चालन भएका थिए। त्यतिबेला पुराना दलका नेतृत्वलाई परिवर्तनको मुख्य बाधकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर अहिले त्यही पुरानो नेतृत्वसँग सत्ता पक्षका नेताहरूको निकटता बढेको देखिनु आफैंमा राजनीतिक प्रश्न हो। हिजो जसका विरुद्ध विद्रोहको आवाज उठाइएको थियो, आज तिनै नेताहरूसँग सत्ता पक्षका नेताहरूको सहकार्य र निकटता देखिन थालेपछि ‘जेन्जी भावना’ र वर्तमान राजनीतिक व्यवहारबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

यदि पुराना नेताविरुद्धको आन्दोलन केवल सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र थियो भने त्यो राजनीतिक रूपमा गम्भीर विषय हो। हिजो कलंकित पात्रको रूपमा चित्रण गरिएका देउवासँगकै सामिप्यता झल्काउन सत्तारुढ दलले देखाएको यो अस्वभाविक निकटता अहिले जेन्जी पुस्तामा समेत आश्चर्य पार्ने घटनाको रुपमा हेरिएको छ।
देउवाको स्वागत तयारी र बदलिएको राजनीतिक समीकरण

अर्कोतर्फ, केही समयअघि शेरबहादुर देउवालाई गम्भीर आरोप लगाउँदै कारबाही र कानुनी प्रक्रियाको कुरा गर्ने सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले उनै देउवालाई स्वागत गर्ने वातावरण निर्माण गर्न अग्रसर देखिनु पनि चासोको विषय बनेको छ।

देउवालाई स्वागत गर्न विमानस्थल जाने वातावरण बनाउनेदेखि समर्थकहरू परिचालन गर्ने तयारीसम्मका चर्चा सार्वजनिक भएका छन्। एमाले नेता महेश बस्नेतले समेत मोटरसाइकलसहित स्वागतका लागि मानिसहरू परिचालन गर्ने तयारी गरेको को दाबी छ।

यदि सत्तारूढ दलका नेतादेखि एमालेका नेतासम्म देउवाको स्वागतमा एकै ठाउँमा देखिने अवस्थालाई सामान्य राजनीतिक संयोग मात्र भनेर टार्न कठिन छ।

हिजोका राजनीतिक विरोधीहरू आज एउटै व्यक्तिको स्वागतमा किन उभिन खोजिरहेका छन् ? उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ कहाँ जोडिएको छ ? र यसले कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व तथा नेपालको समग्र राजनीतिमा पार्ने प्रभावको बारेमा समेत आकलन हुन थालेको छ।

सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिनु आफैंमा न्यायिक प्रक्रियाको एउटा चरण हो। अन्तिम फैसला के हुन्छ भन्ने कुरा त्यसपछिको न्यायिक प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ।

तर आदेश आउनुअघि नै त्यसको सम्भावित परिणामबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुनु, चर्चामै रहेका न्यायाधीशहरूको इजलासमा मुद्दा पर्नु, न्यायाधीश नियुक्ति र राजनीतिक सम्बन्धबारे उठेका पुराना प्रश्नहरू पुनः सतहमा आउनु तथा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको बदलिँदो समीकरण देखिनुले यो विषयलाई केवल कानुनी प्रक्रियामा सीमित नराखी राजनीतिक र संस्थागत दृष्टिले समेत गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषण पछिल्ला दिनमा हुन थालेका छन् ।