काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाभित्रको आन्तरिक विवाद आइरहेको बेला सरकारलाई नियन्त्रण गर्न पार्टी रहेको स्मरण गरेका छन्। सरकारले बाटो बिराएमा कान समाएर साइजमा ल्याउने दाबी गरेका रविले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई साइजमा ल्याउन सहज छ ? 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदीय दलको नेतालाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेमा केहि प्रष्ट पार्न खोजेका छन्। काठमाडौंमा एक कार्यक्रममा बोल्दै रविले सरकारबारे सार्वजनिक रुपमा उठिरहेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा भनेका छन्, सरकारले सहि दिशा समात्न सकेन। काम गर्न सकेन भने कान समातेर साइजमा ल्याउन सकिन्छ।

सभापति रविले यस्तो बन्नुको कानूनी आधार कस्तो छ ? प्रश्नहरु छन्। जसमा रास्वपाको विधानले संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था कसरी गरेको छ ।
रास्वपाको संसदीय दलको विधान (चौथो संशोधनसहित, २०८३) को धारा ६८ मा दल नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ, ’संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान सम्बन्धी व्यवस्था संसदीय दलभित्र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र पदीय स्थिरता दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न, विश्वव्यापी संसदीय मूल्यमान्यताका आधारमा संसदीय दलको नेताको पदमुक्ति र प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ।’ यस्तै, दल नेताको काम कर्तव्यबारे बोलेको यहि व्यवस्थाको ङ मा पददमुक्त हुने स्थितिबारे भनिएको छ, ’यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा ।

 ११ (क) को अ ३ ले के भन्छ ? 

’संसदीय दलसँगको समन्वयः पार्टी र संसदीय दलबीच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय कायम गर्ने । पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने । यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ ।’ 

यसरी पार्टी सभापति दलको नेता नभएको खण्डमा भन्ने विधानको व्यवस्था लागू हुने अवस्था छ। यस व्यवस्थाले नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने र यो पालना गर्नैपर्ने बाध्यकारी विधानको व्यवस्था छ। यहि कारण सभापति रविले सरकारलाई बाटो विराउने स्थितिमा साइजमा ल्याउने चेतावनी सार्वजनिक रुपमै सहजै दिन खोजेको देखिन्छ ।

रास्वपाको विधानले यस्तो व्यवस्था गरेपनि नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने बारेमा पनि कल्पना गरेको देखिन्छ। संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा उपधारा ४ मा भनिएको छ, ’प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् ।’ यसरी हेर्दा वालेन्द्र सरकार बनेको दुई वर्ष नभएकाले अविश्वासको मत दर्ता गर्न सक्ने स्थिति रहन्न। जसकारण संसदबाट प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन सकिने स्थिति छैन्। 

अब के हुन सक्छ ?

संविधानले नै अविश्वासको प्रस्तावको बाटो दुई वर्षसम्मका लागि बन्द गरिदिएकाले रास्वपाले रविले भनेजस्तै दलको नेताबाट हटाउन सक्छ । संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने रास्वपाको विधानका प्रावधानहरु नै सक्रिय र बलशाली बन्नेछन्।

जसकारण संसदीय दलको नेता हटाउने कुराले नै प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। रास्वपा संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यवस्था छ। जसमा विधानको धारा ६७ मा सरकारको नेतृत्व तथा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री ÷ मुख्यमन्त्रीबारे व्यवस्था छ। जसको उपधारा १ क मा भनिएको छ, ’संविधानको धारा ७६(१) वा १६८ (१) बमोजिम ः प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीले स्पष्ट एकल बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्ने अवस्थामा, पार्टीको तर्फबाट ’संसदीय दलको नेता’ नै स्वतः प्रधानमन्त्री (वा मुख्यमन्त्री) हुनेछ । यसमा पार्टीभित्र थप निर्णय गरिरहनु पर्ने छैन ।’ 

यहि व्यवस्था बमोजिम वालेन्द्र शाह संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। पार्टी विधानतः प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाहलाई रविले तलमाथि गरे यहि विधानका धारा–उपधारा देखाएर कारबाही गर्न सक्ने बाटो खुला रहेको सन्देश दिएका छन् ।

विवाद बढ्दो

रास्वपाभित्र आन्तरिक विवाद भने बढिरहेको छ। पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष जस्तो देखिने गरि रवि पक्ष र वालेन्द्र पक्षको जुहारी चलिरहेको छ। जसको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा समेत देखिन थालेको छ। यस्तो स्थितिमा पार्टीको आन्तरिक विवादको समाधान कसरी होला भन्ने चासो बढ्दो देखिन्छ। विधानमा दलको नेतालाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थाले नै तनाव सिर्जना गरेको बेला रास्वपाभित्रको आन्तरिक विवादको पटाक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने चासो बढिरहेको छ ।