काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनले केवल सरकार परिवर्तन गरेको थिएन, उसले दशकौँदेखि जमेको राजनीतिक संरचनामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । भ्रष्टाचार, बेथिति, जवाफदेहिताको अभाव र पुरानै अनुहारको निरन्तरताविरुद्ध सडकमा उत्रिएको युवापुस्ताले गत वर्ष भदौ २३ गतेदेखि दिएको धक्काले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढल्यो । त्यसपछि अन्तरिम सरकार बन्यो, संसद् विघटन भयो र नयाँ निर्वाचनमार्फत राजनीतिको पुरानो समीकरण उल्ट्याउने प्रयास भयो । तर, एक वर्ष पुग्नै लाग्दा फेरि उही पुरानै राजनीतिक खेलाडीहरु मैदानमा देखिन थालेका छन् ।
गत फागनु २१ को निर्वाचनमा पुराना दलहरूले ठूलो धक्का बेहोर्यो । नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी पुनर्गठन र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने आवाज कांग्रेस, एमाले र नेकपाभित्रै चर्कियो । जनताले मतमार्फत पुरानो नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको सन्देश पनि दिए । तर निर्वाचनको धुलो बस्न नपाउँदै पुरानै नेताहरू फेरि राजनीतिको केन्द्रतर्फ फर्किन थालेका छन् ।
सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हुन्– नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै निवासमा कुटिएका देउवा पाँच महिनाको उपचारपछि स्वदेश फर्किए । उनको स्वागतका लागि विमानस्थलमा देखिएको कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको भीड र चुनदेवीमा गरिएको भव्य स्वागतले एउटा राजनीतिक संकेत दिएको छ– देउवा राजनीतिबाट हराएका छैनन् । राज्यसत्ता र पार्टीसत्ता दुवै गुमाएका देउवा अहिले पुनः आफ्नो राजनीतिक प्रभावको घेरा बनाउने प्रयासमा देखिन्छन् । अझ रोचक कुरा, उनी आफूमाथि आउने सम्भावित राजनीतिक तथा कानुनी चुनौतीलाई सामना गर्ने आत्मविश्वाससहित प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
तर, कांग्रेसभित्र देउवाको शक्ति कमजोर भइसकेको छ। केही नेता–कार्यकर्ताको साथ रहे पनि अब उनलाई जनताले पत्याउने देखिँदैन। आफूले प्राप्त गर्न सक्ने सबै राजनीतिक पद र अवसर पाइसकेका देउवा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको नयाँ पुस्ता पार्टीमा हावी भएपछि किनारा लागेका छन्। यही कारण अहिले उनी छुट्टै राजनीतिक गतिविधि बढाउन थालेका छन् ।
उता नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीको अवस्था पनि फरक छैन । जेनजी आन्दोलन हुँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले सत्ता गुमाए । त्यसपछि निर्वाचनमा एमालेले इतिहासकै ठूलो राजनीतिक धक्का बेहोर्यो । स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो । पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग चर्कियो । तर ओलीले पद छाड्ने संकेत दिएका छैनन् । एमालेकै कार्यदलले पार्टीलाई यथास्थितिमा राखेर अघि बढ्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण, उमेर हदको पुनःस्थापना, संगठनको व्यापक पुनर्संरचना र डिजिटल युगअनुकूल पार्टी निर्माणको सुझाव दिइएको छ । तर ओलीको अडानले पुरानो नेतृत्वका लागि पराजय पनि कहिलेकाहीँ पद छाड्ने कारण होइन, पद जोगाउने अर्को बहाना बनिरहेका देखाउँछ ।
नेकपाको अवस्था पनि उस्तै छ । २५ वटा घटक मिलेर बनेको शक्तिले निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । चुनावी असफलतापछि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो । प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि नैतिक जिम्मेवारी लिन दबाब बढ्यो । झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यकता औँल्याएपछि प्रचण्डले केहीले पार्टीभित्र कलह र जनतामा निराशा बाढ्ने काम गरिररहेको आरोप लगाएका थिए ।
तर नेतृत्व परिवर्तनको सट्टा एकता महाधिवेशन, सत्ता सहकार्य र नयाँ राजनीतिक समीकरणतर्फ ध्यान मोडिएको देखिन्छ । प्रचण्ड–ओली सहकार्य त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । जेनजी आन्दोलनले जसलाई पुरानो राजनीतिक शैलीको प्रतिनिधि मानेर प्रश्न उठाएको थियो, त्यही पुस्ताका प्रमुख पात्रहरू फेरि सत्ता सहकार्यको नयाँ समीकरण बनाउन सक्रिय छन् ।
यता, नयाँ शक्तिहरूले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेका छन् । जनताले ठूलो अपेक्षासहित दिएको मतलाई परिणाममा बदल्न नसके पुरानै दलहरूले “हामीभन्दा नयाँ पनि फरक रहेनछन्” भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सक्छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि यही जोखिम औँल्याएका छन् ।
युवाहरूको आक्रोशको केन्द्रमा कुनै एउटा दल वा नेता मात्र थिएनन्। वर्षौँदेखिका तिनै पुराना अनुहार, उही आश्वासन, सत्ता समीकरण र जवाफदेहिताविहीन राजनीतिले उनीहरूलाई निराश बनाएको थियो । त्यसैले अहिले देउवाको पुनरागमन, ओलीको अडान र प्रचण्डको सक्रियता आफैँमा अनौठो होइन । नयाँ शक्तिहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्न सङ्घर्ष गरिरहँदा यी तीन पुराना खेलाडीले मैदानमा आफ्नो प्रभाव जमाउने प्रयास गरेपनि अब जनताले उनीहरूलाई पत्याउने देखिँदैन । तीव्र परिवर्तन चाहने जनताले भोलि कदाचित् पुराना दल रोजे भने पनि पुराना नेताहरूलाई भने पक्कै रोज्ने छैनन् ।
