काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटमाथि जनस्तर र राजनीतिक वृत्तबाट असन्तोष चुलिँदै गएको छ । ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी बिजुलीमा ५ प्रतिशत र उद्योग, खानेपानी तथा सिँचाइमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थोपरिएपछि सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो । विद्युतको भ्याट अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिन नचाहेपछि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महसुल घटाउने आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो आश्वासन पनि अलपत्र परेको छ । एकातिर ग्यासको अभावमा जनता लाइन बस्न बाध्य छन्, अर्कातिर इन्डक्सन र ईभी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बिजुलीमै कर थपिएको छ । यसै सन्दर्भमा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व–ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिीके राउत सरकारविरुद्ध माइतीघरको सडकमा उत्रिएका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनदबाबपछि समता शुल्क (कर) हटाइए पनि बिजुलीजस्तो अत्यावश्यक सेवामा भ्याट कायमै राखिएको भन्दै कुलमान घिसिङले देशव्यापी आन्दोलनका घोषणा गरेका छन् । माइतीघरमा हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजना गर्दै घिसिङले सरकारले घरायसी विद्युतमा ५ प्रतिशत र उद्योग, खानेपानी तथा सिंचाईमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर किसान र उपभोक्तामाथि अन्याय गरेको बताए । साथै न्यून आय भएका राइड सेयरिङ युवाहरूमाथि पनि ५ प्रतिशत भ्याट र व्यक्तिगत आयकर थोपरिएको तर उच्च पदस्थहरूको करको दर न्यून राखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आफू प्राधिकरणमा छँदा उठाउन खोजेको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता समेत वर्तमान सरकारले मिनाहा गर्न खोजिएको भन्दै खबरदारी समेत गरे ।
सोही हस्ताक्षर अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत पनि सहभागी भएका छन् । उनले इतिहासमै पहिलोपटक बिजुलीमा भ्याट लगाएर बालेन सरकारले जनतालाई सास्ती दिएको बताए । १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली सम्झौता र उत्पादन भइरहँदा आफ्नै नागरिकले खपत गर्दा कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण रहेको राउतको तर्क छ । हिजो न्यूनतम ७०० देखि ८०० आउने विद्युतको महसुल अहिले १००० भन्दा बढी पुगेकाले होटल, स्टुडियो, सैलुनदेखि ईभी प्रयोगकर्तासम्म महँगीको मारमा परेको उनले बताए ।
राउतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफ्नै सल्लाहकार र कर्मचारी संयन्त्रको घेराबन्दीमा परेको समेत बताए । यदि सरकार चलाउने ढङ्ग नपुगेको भए विकल्प दिन आफूहरू तयार रहेको भन्दै उनले सरकार छाड्न चुनौती समेत दिए ।
प्राधिकरणको प्रगति प्रतिवेदन
एकातिर सडकमा विद्युत् करको विरोध भइरहँदा अर्कातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने आफ्नो ४१ औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कार्यक्रममा प्राधिकरणका का.मु. कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले लोडसेडिङको अँध्यारो पार गर्दै नेपाल खुद विद्युत निर्यातक देश बनेको दाबी गरे । उनका अनुसार हाल देशको जडित उत्पादन क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको छ भने १२ हजार १३५ मेगावाट क्षमताको पीपीए सम्पन्न भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गरी प्राधिकरणले २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
विद्युत उत्पादन ४ हजार मेगावाट नाघ्नु र प्रसारण ग्रिड ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्नु निश्चय नै सुखद पक्ष हो । तर, स्वदेशी खपत बढाउने नीति लिनुको साटो घरायसी र औद्योगिक बिजुलीमै भ्याट थोपर्नुले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा धक्का पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ । एकातिर हरित ऊर्जा र इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नारा, अर्कातिर बिजुलीमै कर बढाएर ग्यासकै परनिर्भरता बढाउने नीति ! बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो बढ्दो जनआक्रोश र सडकको दबाबलाई कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । ०
