काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको माथापच्ची बढेको छ। कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षले राष्ट्रिय भेलालाई सम्मेलनमा रुपान्तरण गर्दै विभिन्न एजेण्डा पारित गरेको बेला कांग्रेस संस्थापन पक्षले भनिरहेको छ, विधिले यस्ता गतिविधि चिन्दैन्। १५ औं महाधिवेशनका कार्यक्रम शुरु भइसके। यसले तोकिएको समयमै महाधिवेशन होला ? प्रश्न उब्जिएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्जवनिक गरिसकेको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि कांग्रेसको महाधिवेशनको सबै काम शुरु भएको बताइरहेका छन्। 

महाधिवेशनको समय शुरु भएको भन्दै तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गगनको जिकिर थप दृढ देखिन्छ। गगनले महाधिवेशनको सबै काम थाल्ने बताइरहेको बेला इतर पक्षले भने शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५ औं महाधिवेशन हुने दाबी गर्दै आएको छ। यता, गगनले चुनौती दिदै भनिरहेका छन्, आउनुहोस्, सभापतिमा मलाई पराजित गरेर देखाउनुस्।

गगनले यस्तो दाबी गर्दै गर्दा कांग्रेसले वडा सम्मेलनदेखि माथिल्लो तहसम्मका पार्टी गतिविधिलाई निरन्तरता दिन भने सकेको देखिन्न। यस्तोमा इतर पक्षको हौसला भने उच्च देखिन्छ। यसको कारण हो, सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस आन्तरिक विवादमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिनु। 

अदालतको निस्सा र गगन

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस आन्तरिक विवादको पुनरावलोकन गर्नका लागि निस्सा दिइसकेको छ। निस्सापछि शेरबहादुर देउवा नेपाल फर्किएका छन्। उनले अदालतकै कारण आफू नेपाल फर्किने स्थिति बनेको समेत भनिरहेका छन्। देउवालाई पार्टी विवादको निस्सा र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि आरोपमा पक्राउ पुर्जी खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले नै ठूलो राहत दिएको अर्थमा देउवाले सार्जवनिक दाबी गरिरहेका छन्। 

देउवाले यस्तो जिकिर गर्दै न्यायपालिकामाथिको विश्वास रहेको दाबी गरिरहेको बेला गगन थापा भने ससर्वोच्चको निस्साबाट दुखी देखिन्छन्। गगनले पार्टीको आन्तरिक विवादमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने भन्दै निस्साविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

उसोतः गगनले असन्तुष्ट पक्षसंगको सम्वादलाई पनि जोड दिएको दाबी गरिरहेका छन्। उनले सदस्यता व्यवस्थापन, निर्वाचन समितिको विषयमा आफू छलफल गर्न तयार रहेको सार्वजनिक दाबी गर्न थालेका छन्। सर्वोच्च प्रवेशपछि यो मुद्दाको फैसलाले अन्तिम निर्णय दिने स्थिति बन्दा गगन लचक बन्न थालेका हुन्। 

नेकपाको झल्को

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भयो। उनीहरुले दलीय मान्यता निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गरे। यसकोविरुद्धमा तत्कालीन समयमा ऋषी कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा नेकपा नाम आफ्नो भएको भन्दै रिट दर्ता गराए। लामो समयसम्म सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दा नेकपा विवादको चरम स्थितिमा पुगेकै बेला सर्वोच्चले नेकपा विघटन गरिदियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच एकले अर्कोलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निकाल्ने क्रम चलिरहेको बेला अदालतको फैसलापछि प्रचण्डसंगै रहेका बहुमत नेकपाका सांसद तथा नेताहरु आफ्नै घर फर्किने स्थिति बन्यो। 

त्यसपछि माधव नेपाल लगायतका नेताहरुले छुट्टै दल दर्ता गर्न पुगे भने १० भाई भन्दै भीम रावलसहितका नेताहरु एमालेमै रहे। त्यो बेला सर्वोच्चले १५ दिनभित्र नयाँ नामको प्रस्ताव लिएर आउन भनेको थियो। तर, त्यो सम्भव हुने बेला भने थिएन्। यसरी नेकपाको दुखद् विघटन भएको घटना नजिकै रहेको बेला कांग्रेसको पनि यस्तै हविगत त हुँदैन् ? 

गगनले सोच्न थालेको देखिन्छ। सर्वोच्चले संयुक्त बेञ्चबाट फैसला गरिसकेको कांग्रेस विवादको मुद्दामा निस्साले कांग्रेसमात्रै नभई धेरैलाई शंका उत्पन्न गराएको देखिन्छ। उसोतः विशेष महाधिवेशनको मान्यता पनि निर्वाचन आयोगबाट द्रुत गतिमा दिइएको थियो। यो निर्णय प्रश्न र शंकाको घेराभन्दा बाहिर जान नसकेको बेला अदालतले दिएको निस्साले गगनलाई लचक बन्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलागेको छ।

सर्वोच्चमा के गर्न सकिन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले दिएको निस्सालाई कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई सुल्झाएर निवेदन फिर्ता लिन सकिन्छ। इतर पक्षले एकतर्फी सुनुवाई भएको भन्दै गरेको जिकिर भएकाले पनि यो संवैधानिक ब्याख्याको विषयभन्दा कानूनी रुपमा सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने मान्यताबाट प्रेरित भएको देखिन्छ। 

यस्तोमा दुबै पक्षले आपसी सहमतिमा मिलेको भन्दै निवेदन फिर्ताका निम्ति अघि बढ्न सक्छन्। अहिले गगन थापालाई पनि यो विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। तर, उनी कसरी अघि बढ्छन भन्ने निर्णय भने खुल्दै जानेछ।