काठमाडौं । नेकपा एमालको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन प्रतिवेदनले अध्यक्ष केपी ओलीकै कारण एमालेले पराजय व्यहोरेको आरोप लगाइएको छ। ओलीले आफुलाई एमालेमा सर्वेसर्वा बनाउन खोज्दा पार्टीले गम्भीर धक्का खेप्नु परेको भन्दै लेखिएको प्रतिवेदनले अब विकल्य खोज्नुपर्ने भनेको छ। 

गएको निर्वाचनमा एमालेले भोगेको पराजय केपी ओलीलाई भआवि प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्नदेखि नेतृत्वको मनोगत शैलीले काम गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिवेदनको सारमा य समस्याबाट उम्किनका लागि सुझाइएको अन्तिम बुँदा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको आयोजना भन्ने शीर्षकमा भनिएको छ, ’पार्टी र सरकारको कामको समीक्षा तथा पार्टी सुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक असोजमा आयोजना गर्ने । उक्त बैठकबाट पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना पारित गरी नयाँ योजनाका र संकल्पका साथ पार्टी पुनर्जारणको अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने । 

महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक सम्पन्न भए लगतै सोही बैठकलाई विधान महाधिवेशनमा रुपान्तरण गर्ने र विधान संशोधन गर्ने ।’ 

विधान संशोधन गर्दा एमालेले पुनस्र्थापित गरेको दुई वर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद पर्नेछ। यहि बुँदा संशोधन गर्दै ओली दुई पटक अध्यक्ष बनेका थिए भने उमेरहद संशोधनमार्फत उनी ७० बढि हुँदा पनि अध्यक्षमा निर्वाचित हुने बाटो खुला भएको थियो। उसो भए विधान संशोधन भयो भने के होला ? जवाफ सहज छ, विधानतः ओली अध्यक्ष पदबाट बिदाई हुनेछन्। 

अब हेरौं प्रतिवेदनले औल्याएका केहि महत्वपूर्ण विषयहरुः

१. निर्वाचनको क्रममा जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएकामाति समवेदना व्यक्त नगरेकोदेकि बीबीसीले प्रशारण गरेको डकुमेन्ट्रिले नकारात्मकता फैलाएर एमालेविरुद्ध प्रहार भएको बेला लिइएको कदमले पराजय व्यहोरिएको दाबी गर्दै भनिएको छ, ’ चौतर्फी प्रहार भइरहेको र सिंगो पार्टीपङ्क्ति डिफेन्सिभ रहेका बेलामा पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने कुराले निर्वाचनमा पार्टीपङ्क्ति थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो । यथार्थमा आमनिर्वाचन २०८२ भदौ २३ र २४ को घटना र को प्रधानमन्त्री हुने विषय मै प्रमुख रुपमा केन्द्रित बन्न गयो । त्यसबाहेकका अन्य सबै विषय र एजेण्डा निर्वाचनमा गौण बन्न पुगे ।’

२. एमालेमा अध्यक्ष केन्द्रित ढाचा निर्माण गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’बहुपदीय संरचनाको औचित्य व्यवहारमा स्थापित गर्ने काम हुन सकेन। उल्टै अध्यक्ष र महासचिवको कामका सन्दर्भमा आठौँ महाधिवेशनदेखिको अभ्यासलाई साँघुरो बनाउने गरी एघारौँ महाधिवेशनबाट पार्टी विधानमा व्यापक रूपमा अध्यक्षकेन्द्रित गर्ने गरी अधिकार थप गर्ने काम भयो । यसले बहुपदीय संरचना र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको औचित्यलाई खण्डित गरेको छ ।’

३. जनतामाथि दोष भन्ने शीर्षकमा भनिएको छ, ’ठोस पार्टीको जनमत पार्टीबाट टाढा गएपछि ’जनताले कुरा बुझेनन्’, ’जनता भ्रममा परे’, ’जनताले गम्भीर गल्ती गरे’, ‘अब जनताले दुःख पाउँछन्’ जस्ता कुराले पार्टीबाट टाढिन पुगेका जनता पार्टीका पक्षमा फर्कने सम्भावना झनै कमजोर हुन पुग्दछ । जनताको समर्थन फिर्ता ल्याउन र नयाँ समर्थन प्राप्त गर्नका लागि पार्टी आत्मसमिक्षक र आत्मआलोचक भएर प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।’

४. भूराजनीति र एल्गोरिदमको प्रभाव बाक्लो परेको दाबी गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’भदौ २३ र २४ को घटनामा ’बरबरा फाउन्डेसन’, ’हामी नेपाल’ र ’टीओभी’ जस्ता बाह्य तार जोडिएका समूहहरूको शंकास्पद भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा देखियो । चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, चुच्चे नक्सा, दैलेखको ग्याँस तथा धौवादी फलाम खानी अन्वेषणजस्ता देशभक्तिपूर्ण अडानका कारण बढेको भूराजनीतिक चलखेलको मूल्य पार्टीले चुकाउनुपरेको बुझाइ पार्टीपङ्क्तिको छ ।’

५. गिरिबन्धुदेखि भुटानी शरणार्थीसम्मका प्रकरणलाई जोड्दै भनिएको छ, ’ गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, ओम्नी र यतिहोल्डिङजस्ता कथित काण्डहरूमा पार्टी नेतृत्वको नाम जोड्ने कुराको समयमै सशक्त प्रतिवाद हुन सकेन। त्यसबाट पार्टी र नेताहरूप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणा विकास हुन गयो ।’

६. सत्ताको लोभी बन्न पुगेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै भनिएको छ, ’ २०७९ को जनादेश प्रतिपक्षमा बस्नका लागि हो भनेर भनियो । तर सुरुदेखि नै सत्तामा सहभागी हुने कुराले नेकपा (एमाले) सत्ताबिना बाहिर बस्नै सक्तैन भन्ने मान्यता बन्न पुग्यो । त्यसमाथि कहिले माओवादी र कहिले कांग्रेससँग समीकरण बनाउने कुराको औचित्य समेत पुष्टि गर्न सकिएन ।’

७. ओलीमा देखिएका कमजोरीहरुमा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली समाप्त पारिएको र मुख्य नेतृत्व केन्द्रित बनेको आरोप छ। यसमा भनिएको छ, ’नेतृत्वले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेको छ । नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने नाममा गणेशप्रवृत्ति मौलाएको अधिकांश कार्यकर्ताको बुझाइ रहेको देखिन्छ। सामूहिकता र श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीको व्यवस्था कमजोर हुँदा नेतृत्व विकासको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । पार्टीभित्र “ म नभए पार्टी कसरी चल्छ ” भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ ।’ यतिमै नरोकिइ थप भनिएको छ, ’नेतृत्वमा कमिकमजोरीको चर्चा सुन्न नचाहने र आत्मप्रशंसा मन पराउने प्रवृत्ति बढेको छ । नेतृत्वमा बढेको आत्मप्रशंसाको भोकले पार्टी कार्यकर्तामा चाकडी गर्ने र ‘हो मा हो’ मिलाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

८. विधान संशोधन गर्दै ओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्नुले नै ठूलो धक्का व्यहोर्ने स्थिति बनेको बताइएको छ। जसमा भनिएको छ, ’पहिलो र दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट विधानमा रहेको ’दुई कार्यकाल’ र ‘७० वर्षे उमेर हद’ को पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका मुख्य विषयका रूपमा रहेको र उक्त व्यवस्थालाई संशोधान गरेर हटाउँदा त्यसले पार्टीमा गम्भीर असर पारेको देखिन्छ। यसप्रकारको परिवर्तनले पार्टीपङ्क्तिको क्रियाशिलता र नयाँ पुस्तालाई पार्टी र आन्दोलनमा जोड्ने कुरामा समेत गम्भीर असर पारेको बुझाइ छ ।’

उसोतः प्रतिवेदनमा पार्टी नेतृत्वको सरकारले विभिन्न समस्या समाधानका निम्ति काम गर्न नसकेको विषयलाई पनि प्रष्ट ढंगले वोलेको छ। यतिमात्रै नभई प्रतिवेदनमा उखु किसानका समस्यादेखि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दाका आक्रोशलाई समेत समेटिएको छ। तर, यो प्रतिवेदन उपाध्यक्ष तथा प्रतिवेदन लेखन समितिका संयोजक रामबहादुर थापा ’बादल’ले पुनर्लेखन गरिरहेको बताइन्छ। यो प्रतिवेदन लिक भएपछि अब एमालेभित्रको आन्तरिक राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो भने बढेको छ।