काठमाडौं । संसदमा सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषय अब भाषणमै सीमित नहुने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ संयन्त्रमार्फत् सांसदका प्रश्न सोही दिन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र समाधानको प्रगति सांसद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ ।

संसदमा सांसदहरू चर्की चर्की बोल्छन् । सरकारलाई प्रश्न गर्छन् । मन्त्रीहरु केरकारमा पर्छन् । अनि बैठक सकिन्छ । तर त्यसपछि के हुन्छ ? संसदमा सांसदहरुले बोलको कुरा सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन ? यो प्रश्न नेपालको संसदमा वर्षौदेखि उठ्दै आएको छ । संसदमा बोलेको कुराहरुमा सरकार गम्भिर भएन भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । तर अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही पुरानो गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

गत असार २६ गतेदेखि सुरु भएको यो अभ्यासअनुसार संसदमा सांसदले उठाएका प्रशासनिक तथा जनसरोकारका विषय अब भाषणमै सीमित हुने छैनन् । संसदमा उठेको विषय सोही दिन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइनेछ । 

मन्त्रालयले त्यसबारे के पहल ग¥यो, समस्या समाधान भयो कि भएन, नभए किन भएन ? त्यसको विवरण सम्बन्धित सांसद र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउनुपर्नेछ । यसो भएपछि अब सांसदहरुले संसदमा प्रश्न उठाएपछि सरकारको तर्फबाट हेरौँला भनेर फाइल थन्क्याउने मात्रै सुविधा नहुने भएको छ । र, यो अभ्यासले सरकारलाई संसद्प्रति थप जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने देखिएको छ । यसमा अझ विशेष के छ भने तत्काल समाधान गर्न नसकिने विषयमा पनि मन्त्रालयले चुप लागेर बस्न पाउने छैन । 

समस्या किन समाधान भएन र सम्भावित समाधान के हो, त्यो समेत सांसदलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसरी भएका साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्नेछ । 

अब ससदको तथ्यांकतर्फ जाऔं 

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै दुवै सदनका पाँच–पाँच बैठकमा २८२ सांसदले विभिन्न विषय उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाका १९४ र राष्ट्रियसभाका ८८ सांसदले उठाएका यी विषयमध्ये धेरैजसो समाधान भइसकेको बताइन्छ भने केहीको अवस्थाबारे सांसदलाई जानकारी दिइ सकिएको छ । सबैभन्दा धेरै गुनासो र चासो गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको देखिन्छ । गृहसँग सम्बन्धित विषयमा ६६ सांसदले कुरा उठाएका छन् ।

त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बन्धित विषयमा ६० जना सांसद प्रश्न गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४८ विषयमा पनि सांसदहरुले कुरा उठाएका छन् । त्यसैगरी स्वास्थ्यका ३३, कृषिका २१, पूर्वाधार विकासका १३, युवा तथा रोजगारीका ११ विषय उठेका छन् । रक्षा र पर्यटनका ९–९, ऊर्जा ५, सूचना तथा सञ्चार ४ र शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा ३ सांसदले प्रश्न उठाएका छन् । 

सांसदहरुले उठाएका विषय सुन्न र सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका गरी ४५ जना अधिकृत तथा उपसचिवस्तरका कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । संसदमा  खटिएका कर्मचारीले सांसदले उठाएका विषय टिपोट गर्छन् । त्यसलाई सम्बन्धित सचिवसम्म पु¥याइन्छ । सचिवले मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्छन् । 

त्यसपछि आवश्यक कदम चालिन्छ र प्रगति विवरण फेरि सांसद र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्छ । सुन्दा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जस्तो लागे पनि यसको प्रभाव भने ठूलो देखिन सक्छ । सांसदले संसदमा उठाएर जनगुनासोहरुमा राज्यले ध्यान दिएको मात्रै नभई ती गुनासो र समस्याहरु समाधानको बाटोतर्फ पनि जान्छन् । तर यो संयन्त्र केही महिनाको नयाँ अभ्यासमै सीमित हुन्छ कि साँच्चिकै संसद्को आवाजलाई सरकारको कामसँग जोड्ने स्थायी पुल बन्छ ? 

त्यो भने आगामी दिनमै थाहा हुनेछ । सांसदहरुको भाषण त वर्षैदेखि रेकर्डमा सुरक्षित नै थियो । जनताले हेर्न चाहेको भनेको भाषणपछि सरकारको एक्सन हो ।