काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विवाद, आलोचना र सरकारमाथिका रोष रोचक बन्दै गएका छन्। के सार्वभौम संसदमा हुने यस्ता संसदीय अभ्यासले मुलुकलाई सहि दिशामा लैजान्छ ? राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्नका निम्ति लगाइने आरोप पुष्टी हुन आवश्यक हुन्छ वा संसदमा सांसदलाई दिइएको विशेषाधिकारमै सोच्नुपर्ने बेला आएको हो ?
उनी हुन्, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ’बादल’ । संसदमा सम्बोधन गर्दा उनले अहिलेको सरकारमाथिको आक्रोश फरक ढंगले राख्छन्। दमदार भाषण र उत्तेजना नै फैलाउने गरि बादलले संसदमा ददिने अभिव्यक्ति पुष्टी हुने आधारहरु कति छन् ? नागरिकस्तरबाटै समीक्षाको आवश्यकता देखिन्छ। तर, संसदमा बादलले राख्ने गरेका सम्बोधनका केहि गम्भीर अंशलाई पहिले हेरौं ।
बादलले संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि लगाउने यी आरोपहरु नयाँ भने होइनन्। २०८२ भदौ २३ र २४ भएको जेनजी आन्दोलनको बेला टीओबी समूहका युवाहरुले आन्दोलनलाई भड्काउन प्रयास गरेको कुरा लुकेको छैन् ।
उनीहरु सडकमा उभिएका थिए। तर, राज्यले अनुसन्धानबाट उनीहरु नै आण्दोलनलाई चरम बनाउने हुन भनेर पुष्टी गरिसकेको छैन्। यसर्थ बादलको यो अभिव्यक्ति राजनीतिकबाहेक हुन सक्दैन् भने अनुसन्धानको विषय भने पक्कै हो । यद्यपी बादलले बालेन्द्र सरकारलाई राजतन्त्रसंग पनि जोड्न पुगे ।
एमाले संसदीय दलकोतर्फबाट बादलले दिएको अभिव्यक्ति एमालेभित्रै अस्वीकार्य भएको वृत्तान्त समेत छ। एमालेले बादलले संसदमा गरेको सम्बोधनको पाठमा आपत्ति नै जनाइएको थियो। यस्तो सम्बोधन किन र कसरी आइरहन्छ ? यो भने अध्ययनको विषय भने पक्कै बनेको छ।
एमाले मनोवृत्ति
एमालेमा दुई धार प्रष्ट छ। अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल पक्ष । यी पक्षबीच शक्ति संघर्ष चर्किएको छ। उनीहरुले पूर्वमाओवादीतर्फका नेताहरुले पाएको जिम्मेवारीलाई अस्वभाविक ठान्दै आएका छन्।
यता, एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने उनै पूर्वमाओवादी नता बादललाई अघि सार्दै संसदमा बमबार्ड द हेडक्वाटर्स भने झैं आगो ओकल्दैछन्। यसको पछाडिको कारण धेरै लामो भने देखिन्न।
संवैधानिक रुपमा भन्दा आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री गुमाउनु परेको तीतो यथार्थकाबीच यहि आन्दोलनको बलमा ओलीमाथि पार्टी नेतृत्व पनि छाड्नुपर्ने दबाब दिइएको छ। यसले पनि ओलीमा आक्रोश स्वभाविक बढेको देखिन्छ। तर, एमालेभित्र नै एकमत हुन नसक्दा ओलीले संसदीय मोर्चादेखि विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारमाथिको आक्रोश जनतामा पु¥याएर फेरि शक्ति आर्जनको बाटो लिन थालेको देखिन्छ।
सरकारकै कारण आरोप बलपूर्वक अघि बढ्दै
जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट आएको शक्तिशाली सरकारले विभिन्न शंका उब्जिएका विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको बाटो लिन चाहेन्। भदौ २३ को आन्दोलन र २४ को विध्वंशलाई वैधानिकिकरण पो हुन्छ कि भन्ने शंकाहरु देखिन्छन् । यता, गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले तयार पारेको रिपोर्ट पनि विवादभन्दा बाहिर जान सकेन्। भदौ २४ को अनुसन्धान हुनै सकेन। यस्तोमा सरकारले शक्तिशाली आयोगमार्फत यी विषयमा अनुसन्धान गर्ने र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै जनतामा कुनैखाले भ्रम हुन नहुने गरि काम गर्नुपथ्र्यो।
सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिन्न। तर, सरकारले पहिलो वर्ष सुशासनको वर्ष पनि भनेकाले सुशासन भनेको यो विषय पनि पर्छ भन्ने हेक्का राख्न आवश्यक देखिन्छ। सरकारले यी घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र पीडितमाथि भरणपोषण पनि गर्ने गर्दा संसदमा लाग्ने यस्ता आरोपको औचित्य नहुनेमा शंका छैन्। तर, सरकारले जति ढिला गर्छ, यी विषय संसदको रेकर्डमामात्रै रहनेछैनन्, सधैंको राजनीतिक एजेण्डा समेत बन्नेछन्।
संसदको विशेषाधिकारमाथिका प्रश्न
संसदमा सांसदले बोलेका कुरालाई लिएर कुनै उजुरी गर्ने वा पक्राउ गर्ने छैन भनेर भनिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १०३ ले संसदको विशेषाधिकार नै व्यवस्था गर्दै अभिव्यक्तिकै कारण कुनैपनि धरपकट नगर्ने भनेको छ ।
यस्तोमा संसदमा दिइने अभिव्यक्ति कानूनको दायरामा नआउने हुनाले पनि संसदलाई मर्यादीत, व्यवस्थित, सुसज्जित र सर्वस्वीकार्य बनाउनका निम्ति सरकारले नै ध्यान बढि दिन आवश्यक छ । प्रतिपक्षीले सरकारको आलोचना मुद्दा र एजेण्डामा गर्नुपर्ने भएपनि विशेष परिस्थितिपछि भएको चुनाव र प्राप्त नतिजामाथिका प्रश्न र आशंकालाई निमिट्यान्न पार्न पनि यस्ता विषयमा ध्यान दिनैपर्ने बेला भएको छ ।
