काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते नवयुवाहरुको जेन–जी आन्दोलनले देशमा ठूलै त्रासदी निम्त्यायो । ७६ जनाले ज्यान गुमाए । तीमध्ये ४५ जना सहीद घोषित भए, बाँकी ३१ जना शहीदको कोटामै परेनन् । शहीदको दर्जा नपाउनेहरुमा ५ जना बालवालिकासमेत छन् । १२ जना मृतकको त आजसम्म पहिचान नै खुल्न सकेको छैन ।

भदौ २४ गते सिंहदरबार मात्रै जलेन, देशका ऐतिहासिक धरोहर, सरकारी भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिका घरसेत खरानी भए । कयौँ युवा गोली लागेर घाइते बने । मंगलबार जेनजी आन्दोलन एक वर्ष पुगेको छ । अहिलेसम्म पनि यही घटनाको छानबीन गर्न बनेको दुई वटा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक समेत गरेको छैन । 

मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न भन्दै जेनजी युवाले गरेको आन्दोलनको मंगलबार एक वर्ष पुगेको छ । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भयो । 

नयाँ चुनावी सरकार बन्यो र नयाँ सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भई चुनाव मिति तोकियो । आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो, सरकारी सम्पदा, धरोहर र निजी सम्पत्तिमा तोडफोडसँगै आगो लगाइयो । 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन स्वस्फूर्त थियो वा योजनाबद्ध भन्ने विषय अहिले पनि एक मत देखिदैन । गत भदौ २७ गते जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक घटना छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनायो । 

आयोगले करिब पाँच महिनापछि बुझाएको प्रतिवेदन विवादमा प¥यो।भदौ २३ र २४ दुवै दिन भएका हिंसात्मक र ध्वंसात्मक घटना जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन २४ गते सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत, प्रतिनिधिसभा भवनदेखि सुरक्षा निकायका भवन जलाइएका विषयमा मौन रह्यो । 

आयोगले २३ गते आन्दोलनकारीमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेका कारण नै २४ गते सिंहदरबारसम्म जलाउने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २४ गते सरकारी सम्पत्ति मात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेताका घर, निजी उद्योग तथा ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरु छानिछानी जलाइएको थियो । 

यी घटनामा को संलग्न थिए भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन बस्यो । आयोगकै प्रतिवेदनमा २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलाउनेसम्मका घटनामा केमिकल प्रयोग भएको भन्दै माटो र खरानी परीक्षणका लागि पठाइएको उल्लेख थियो । तर उक्त परीक्षणको प्रतिवदनसमेत नहेरी २४ गते प्रहरीका हतियार लुट्नेसम्मका घटनामा संलग्नहरूलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नपारी बुझाइएको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

सुशीला नेतृत्वको सरकारले बुझेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार बन्यो । शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १३ गते गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि १४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । तर उनीहरू दुवै जनालाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दियो । 

त्यसपछि उनीहरूमाथि अहिलेसम्म कुनै थप अनुसन्धान र मुद्दा दायर भएको छैन । ओली र लेखकलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्दै पक्राउ गरिए पनि प्रमाण संकलन गरिएको छैन।जाँचबुझ आयोगले केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हुतराज थापालाई हेलचेक्र्याइँ गरेको कसुरमा फौजदारी मुद्दा चलाउन भनेको छ । त्यस्तै, प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओम राना, डीआईजी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीप शम्शेर जबरा र एसएसपी ऋषिराम कँडेललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । जाँचबुझ आयोगले नसियत दिन सिफारिस गरेका वर्तमान आईजीपी दान बहादुर कार्की गत वर्ष भदौ २४ मा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख थिए ।

सशस्त्रका आईजी अर्याल र तत्कालीन कार्य विभागका प्रमुख नारायणदत्त पौडेल, पशुपति बाहिनीका बाहिनीपति सुरेश कुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सैनिक कमाण्डर मनोज बैदवार, दिवाकर खड्का, गणेश कुमार खड्का र सन्तोष ढुंगेललाई सैनिक ऐन अनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपत्यका अभियान महाशाखाका सहनिर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख रिवेन कुमार गच्छदारलाई विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । तर सरकारले प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक समेत गरेको छैन ।

कार्की आयोगले भदौ २४ मा सरकारी र निजी सम्पत्ति आगजनी गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो,तर मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ समिति बनाएर जेनजी आन्दोलनमा सहभागीहरूको मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । 

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिलाई फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने उपायबारे अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउन भनिएको छ ।सो समितिमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे र पूर्वडीआईजी पोषराज पोखरेल सदस्य छन् ।

भदौ २४ मा १५ जिल्लामा तोडफोड भएको र १ लाख ७५ हजार मानिस घटनास्थलमा देखिएको भन्दै कार्की आयोगले त्यसबारे अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।प्रदर्शनस्थलमा उपस्थित भएकाहरूको फोटो, भिडियो र फोन नम्बर उपलब्ध गराएर अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।तर त्यसबारे अनुसन्धान भएको पाइएको छैन ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन गुपचुप

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको समितिले जेनजी आन्दोलनबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । थापा नेतृत्वको समितिले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाएको प्रतिवेदन आयोगले कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पठाइएको छ,तर त्यो प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म न सार्वजनिक भएको छ, न त कार्यान्वयन । 

आयोग आफैँले जेठ १३ मा २९ पेजको संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, मन्त्रिपरिषदका तत्कालिन सदस्यहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहर गरेको छ । 

विभिन्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृतलाई आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो, उक्त सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको छ । 

मानव अधिकार आयोगले पनि कार्की आयोगले जस्तै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा फिल्ड कमान्डरहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्रका प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, प्रहरीका डीआईजीद्वय ओम राना र विश्व अधिकारी, सशस्त्रका एसपी जीवन केसी, राअविका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, सहसचिव छविलाल रिजाल र भदौ २३ मा बानेश्वरमा खटिएका फिल्ड कमान्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोपमा आयोगले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको ३ महिना भइसकेको छ, तर पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरेको छैन ।यस्तै भदौ २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएर नियन्त्रण बाहिर गएपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग मागेको छ । 

भदौ २३ गते परिचालन नभएको सेना २४ गते राति १० बजेबाट कुन निर्णयमा परिचालन भएको भन्नेबारे सेनाले स्पष्ट जबाफ नदिएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन तोडफोड हुँदा र देशैभरि मानवीय र भौतिक क्षति हुँदा सेनाको कमजोरी देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्न नै आनाकानी 

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र अप्रेसन कमान्डरहरूलाई गरिएको कारबाहीको सिफारिस अध्ययन गर्न गठित समितिले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

२०८२ भदौ २३ मा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको घटना अध्ययन गर्दा ल्याकिङको हद देखिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले औलाएको छ ।

अध्ययन समितिले सुरक्षाकर्मीहरूले बानेश्वर क्षेत्रमा आत्तिएर धेरै गोली चलाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजेका प्रदर्शनकारीको सङ्ख्या अचानक बढेपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । 

समितिमा प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्रका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन् ।महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान जोगाउन सुरक्षाकर्मीले कानुन अनुसार स्वतः गोली चलाउन पाउने भए पनि धेरै प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको भन्दै अध्ययन समितिले सुरक्षा व्यवस्थापनमा ल्याकिङ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

समितिको म्याद असार २२ मा सकिएको छ ।गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सो समितिलाई थप अध्ययन गर्न कार्यादेश थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।के विषयमा थप अध्ययन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट नहुँदा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन । यतिखेर सरकार–आयोग दुवैपक्ष मौन देखिएका छन् ।