काठमाडौं । भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले हजारौँ सुरक्षाकर्मीहरू दिनरात उद्धारमा खटिइरहेका छन् । तर, जीवन जोखिममा पारेर खटिएका ती सुरक्षाकर्मीहरूसँग न त आधारभूत उद्धार उपकरण छन्, न त पेटभरि खान सक्ने अवस्था नै । यस्तो विषम परिस्थितिमा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो पारिश्रमिक काटेर राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले भोटेकोशी बाढी पहिरो प्रभावितको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गर्यो । 

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको नेपालको प्रहरी नीति निर्माण समितिको बैठकले बाढीमा ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै ४० करोड कोषमा दिने निर्णय गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । तर सो ४० करोड रकम कसरी जम्मा गर्ने र प्रधानमन्त्री कोषमा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छैन । 

अर्को सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरीले पनि उस्तैगरि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा साढे १५ करोड रकम दिने निर्णय सार्वजनिक गर्यो।त्यसमा पनि सो रकमको स्रोत खुलाइएको छैन।

उता नेपाली सेनाले भने अहिलेसम्म कोषमा कति रकम दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन।नेपाल प्रहरी होस् या सशस्त्र प्रहरी, यी दुवै संगठनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा दिने भनेर घोषणा गरेको रकमको स्रोत विपद्पछि झन् दोब्बर काम गर्ने प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि आइजिपीसम्मको मासिक पारिश्रमिकबाटै हो।विपद्मा एकातिर ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा खटिन्छन्।

ठूलो जनशक्ति उद्धार र खोजमा खटिँदा अन्य नियमित काममा खटिने प्रहरी जनशक्तिमा कामको चाप बढ्छ नै। यसै त पारिश्रमिक निकै न्यून। त्यसमा पनि राहत कोषमा दिने भन्दै संगठनले निर्णय गर्दा प्रहरीहरू आफै पिडित बनेका छन । दुवै प्रहरी संगठनले तह अनुसार न्युनतम् तीन दिनदेखि अधिकतम १५ दिनसम्मको तलब बराबरको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार संगठनले परिचरको तीन दिन,जवानदेखि वरिष्ठ हल्दारसम्मको पाँच दिन,असईदेखि,वरिष्ठ सईको सात दिनको, ईस्पेक्टरदेखि एसपीसम्मको दश दिनको, एसएसपीदेखि डीइजीसम्मको १२ दिनको र आइजीको १५ दिनको मासिक पारिश्रमिक राहत कोषमा दिने निर्णय भएको छ। तल्लोतहमा २ दिनदेखि माथिल्लो तहमा १५ दिनसम्मको मासिक पारिश्रमिकबाट राहत कोषमा रकम दाखिला गर्ने निर्णय भएको छ । 

दुवै संगठनको निर्णय अनुसार, न्युनतम् ४ हजारदेखि ३९ हजारसम्म पारिश्रमिक काटेर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दाखिला भएको छ । 

परिचरको २८ देखि ४० हजार पारिश्रमिकबाट ४ हजार, प्रहरी जवान र हवलदारको ६ हजार, प्रहरी निरीक्षक र डिएसपीको २० हजार, एसपी र एसएसपीको २३ हजार तथा डिआइजीदेखि आइजिपीसम्म २९ हजारदेखि ३९ हजारसम्म पारिश्रमिकबाट काटेर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दाखिला भएको छ। न्यून तलब भएका प्रहरी कर्मचारीको पारिश्रमिक काटेर कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयप्रति उनीहरु सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपी उनीहरु खुलेर बोल्न भनेका सकेका छैनन् । 

सशस्त्र प्रहरीले यो निर्णय जवर्जस्ती नभई स्वैच्छिक भएको बताएको छ भने नेपाल प्रहरीले संगठनको नीति निर्माण समितिको बैठकमा प्रहरीको सबै दर्जाका प्रहरी कर्मचारी राखेर निर्णय भएको दाबी गरेको छ ।  

तर आइजिपीको नेतृत्वमा रहने संगठनको नीति निर्माण समितिमा प्रायः उपल्लोतहका प्रहरी अधिकारीहरू सहभागी हुन्छन् । तल्लो दर्जाका हुदैनन् । जनपद र सशस्त्र दुवै संगठनका कल्याणकारी कोष छन् । 

नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषमा ५ अर्ब बढी रकम छ भने सशस्त्र प्रहरी बलको कल्याणकारी कोषमा २ अर्ब बढी रकम छ।विपद्ममा सरकारलाई सहयोग गर्न यस्ता कोषमा भएको रकम भने यी दुवै संगठनले चलाउँदैनन् । 

हरेक पटक विपद्मा सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम संकलन गर्न आव्हान गरे लगत्तै यसरी नै कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट जवर्जस्ती तलब काटेर रकम दिने गरिएको छ । 

कल्याणकारी कोषमा संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा जाने प्रहरी कर्मचारी र त्यसबाट संस्थालाई आउने रकम राखिन्छ। त्यसमा दुवै प्रहरी संगठनले व्यवसायीक रूपमा चलाएको विद्यालयदेखि लिएर पेट्रोल पम्पसम्मको रकम राखिन्छ।सशस्त्र प्रहरीको अनुसार कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम युएन मिसनमा जाने बन्दोबस्तीको सामान किन्न चाहिने र पेट्रोल पम्प लगायत सञ्चालनबाट आएको नाफा समेत त्यही कोषमा जम्मा हुने भए पनि त्यो रकम सशस्त्र प्रहरीलाई गाह्रो परेको बेला चलाउने गरिएको छ । 

सरकारलाई सहयोग गर्न कल्याणकारी कोषबाट नपुग्ने दुबै संगठनको दाबी छ । सुरुदेखि चुनौतीपूर्ण बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएर अहोरात्र काम गरिरहेका सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त उद्धार सामग्री छैनन्,तैपनि उनीहरूको उद्धारको रफ्तारमा कमी आएको छैन। तर, आधारभूत सुविधा र उपकरणको समेत अभाव झेल्दै आएका सुरक्षाकर्मीहरूले कल्याणकारी कोष रकम हुदाँ हुँदै पनि आफ्नो छाक काटेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने  अवस्था बनेको छ ।