काठमाडौँ । बालबालिका कुनै पनि राष्ट्रको भविष्यका वास्तविक कर्णधार हुन् । आज समाज, परिवार र राज्यले बालबालिकाको हुर्काइ, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य र अनुशासनमा जस्तो लगानी गर्छ, भोलि राष्ट्रले त्यस्तै सक्षम, नैतिकवान् र उर्जाशील जनशक्ति प्राप्त गर्दछ । बालबालिकाको वर्तमानलाई अधिकारसम्पन्न र सुरक्षित नबनाएसम्म समृद्ध राष्ट्रको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यसै संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष ‘बालापनको रक्षा ः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ मनाइएको छ ।
बाल दिवसको यस अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बालबालिकामा गरिने लगानी वास्तवमा राष्ट्रको सुखद भविष्यका लागि भएको बताउनुभएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरी भेदभावरहित, सर्वोत्तम हित, जीवन–बाँच्न पाउने र विचार व्यक्त गर्ने अधिकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यी मूल्य–मान्यताहरूलाई नेपालको संविधानको धारा ३९ (बालबालिकाको हक), राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अबको मुख्य प्राथमिकता संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारहरूलाई प्रत्येक बालबालिकाको दैनिक जीवनमा वास्तविक अनुभूति गराउनु हो । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । संघले कानुनी र संस्थागत आधार सुदृढ बनाउने, प्रदेशले सेवा विस्तार गर्ने र स्थानीय तहले बालबालिकाको नजिकको सरकारका रूपमा जोखिम पहिचान गरी बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
अर्कोतर्फ, हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी र विपद्का कारण धेरै बालबालिकाले आफ्ना अभिभावक र प्रियजन गुमाएका छन् । विपद्को यो पीडादायी घडीमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले अभिभावक गुमाएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार र संरक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने घोषणा गरेकी छन् । मन्त्री वादीका अनुसार परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको उद्धार, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसै क्रममा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–थेचोमा ‘अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र’ स्थापना गरी आवास, खानपिन, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रभावित बालबालिकाको गोपनीयता र मर्यादा कायम राख्दै सहजीकरण टोली समेत परिचालन गरिएको छ ।
मन्त्री वादीले विपदमा परेका वा हिंसा, दुव्र्यवहार र जोखिममा रहेका बालबालिकालाई निःशुल्क बाल हेल्पलाइन १०९८ वा बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ मा सम्पर्क गर्न अपिल गरेकी छन् । बालबालिकालाई सोसण, बेचबिखन र हिंसाबाट जोगाउनु सरकार, विद्यालय, समुदाय र नागरिक समाजको साझा दायित्व हो ।
अतः बालबालिकाको कानुनी अधिकारलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा नै उतार्नु र विपद्को समयमा उनीहरूलाई एक्लोपनको महसुस हुन नदिनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो । बालपनको सही रक्षा र लगानीले नै भोलिको नेपाललाई समृद्ध र सुरक्षित बनाउनेछ । यही मर्म बुझेको बालेन नेतृत्वको सरकार पीडित बालबालिकाको भरोसा बन्न सकोस् !
