काठमाडौं । भोटेकोशी हिमबाढीजस्ता महाविपद्हरूले नेपालको विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र, सरकारी तयारी र राजनीतिक समन्वय क्षमताको कमजोर धरातललाई उदाङ्गो पारेको छ ।
संकटको समयमा न आधुनिक उपकरण उपलब्ध हुन्छ, न त विज्ञ संयन्त्र र प्रविधिको सटिक प्रयोग । विगतदेखिकै हरेक सरकार विपद व्यवस्थापनमा चुक्दै आएका छन् ।
भोटेकोशी हिमबाढीजस्ता महाविपद्हरूले नेपालको विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र, सरकारी तयारी र राजनीतिक समन्वय क्षमताको कमजोर धरातललाई उदाङ्गो पारेको छ ।
विगतदेखि नै सरकार ब्यवस्थापन पक्षमा चुक्दै आएको छ । अहिले त विपद्को यत्रो संकटबीच सर्वदलीय बैठक बोलाउन समेत प्रधानमन्त्री चुकेका छन् र सत्तारूढ दलका सभापतिले पहल लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले राजनीतिक समन्वयको भद्रगोल उजागर गरेको छ ।
सरकारको दाबी : प्रविधि केन्द्रित तयारी
विपद् व्यवस्थापनमा देखिएका कमी–कमजोरीका बीच मन्त्री महावीर पुनले परम्परागत शैली बदलेर अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा सरकार जुटेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र भू–उपग्रह प्रविधिमा आधारित पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्न लागिएको र ‘रियल टाइम’मा अनुगमन गर्न ‘सिचुएसन रुम’ निर्माणका लागि छलफल भइरहेको छ । हाल चीन र यूएईबाट प्राप्त ८० देखि १०० किग्रा क्षमताका भारी ड्रोनहरू महँगो हुने भएकाले नेपालमै उद्धार र राहतका लागि भारी क्षमताका ड्रोन र रोबोटिक्स उत्पादनको सम्भावना खोजी भइरहेको छ ।
विगतमा विपद् लगत्तै बिर्सिने प्रवृत्ति रहेकाले हिमताल विस्फोट, पहिरो तथा भूकम्प मापन केन्द्र र वैज्ञानिक प्रयोगशालाहरूलाई निरन्तर दुरुस्त राख्न मर्मत–सम्भार भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको समन्वय क्षमतामाथि प्रश्न
पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले विपद्जस्तो राष्ट्रिय संकटमा सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री स्वयं पछि परेको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो बेला सर्वदलीय संवादको पहल प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले विज्ञ र दलहरूसँग संवाद गरी राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै, जलवायु परिवर्तन र विपद्का घटनाबारे अनुगमन तथा सरकारलाई सुझाव दिन एक साताभित्र संसद्मा विशेष समिति गठन गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने सहमति बनेको उनले बताए । राहत र पुनर्गठनमा गति बढाउनुका साथै नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको असर र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सिंहदबार हैन, स्थानीय तहलाई अधिकार
विपद् व्यवस्थापनमा सिंहदरबार (केन्द्र) को अस्वाभाविक हस्तक्षेपले संयन्त्रलाई सुस्त बनाएको विश्लेषण गर्दै डा. सीके राउतले अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । हरेक साना–तिना घटनामा केन्द्र सरकार नै हाबी हुने र पत्राचार गरेर स्थानीय तहको हात बाँध्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
राउतका अनुसार विपदपछिको उद्धार, राहत र स्वयंसेवक परिचालनको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई र पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । केन्द्र सरकार साना काममा अलमलिनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत, प्रविधि परिचालन, पूर्वसूचना प्रणाली विकास र जलवायु वित्त जुटाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
रविको दाबी : सरकार र पार्टीबीच कार्य बाँडफाँड
प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक नबोलाएको भन्ने आलोचनाको खण्डन गर्दै सत्तारूढ दलका सभापति रवि लामिछानेले सरकार र पार्टीको भूमिका स्पष्ट रूपमा बाँडिएकाले ‘दोहोरोपन’ आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
पछिल्लो विपद्को प्रकृति जटिल र प्राविधिक रहेकाले विज्ञहरूको अनुसन्धानका आधारमा मात्र घटनाको वास्तविक स्वरूप पहिचान गरी नामकरण गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले समन्वय गरेनन् भन्ने आरोपमा उनले प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष भेट र फोनमार्फत निरन्तर संवाद गरिरहेकोले भन्दै बचाउ गरे । सरकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले तथा राजनीतिक दलसँग समन्वयको जिम्मेवारी पार्टीले सम्हाल्ने गरी स्पष्टरुपमा कार्य बाँडफाँड गरिएकाले विगतका अभ्याससँग तुलना गर्न नमिल्ने रविको दाबी छ ।
विपद्को पूर्वतयारी, द्रुत उद्धार, स्थानीय तहको अधिकार र वैज्ञानिक अध्ययनमा दलहरूबीच राजनीतिक इच्छाशक्ति र वास्तविक समन्वय नभएसम्म आगामी दिनमा आउने प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गर्न नेपालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
