काठमाडौं । संघीय संसद कागजी प्रक्रियाबाट डिजिटल प्रणालीतर्फ अघि बढेको छ । डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म परीक्षणमा आएसँगै सांसदको हाजिरीदेखि विधेयक, बैठक, अभिलेख र बहससम्म अब डिजिटल हुनेछन् । सभामुख अर्यालले ५०० वर्षसम्म संसदीय इतिहास सुरक्षित राख्ने र अध्यक्ष दाहालले यसलाई तीनै तहमा विस्तार गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
संघीय संसद परम्परागत कागजी प्रक्रियाबाट डिजिटल प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने भएको छ । संसदीय कामकारबाहीलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले संघीय संसद सचिवालयले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्त रूपमा प्लेटफर्मको शुभारम्भ गरेका छन् ।
संसदको काम छिटो, व्यवस्थित र कम कागजी
संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेका अनुसार डिजिटल प्रणालीले संसदीय कामकारबाहीलाई छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने छ । यसको प्रमुख उद्देश्य कागजको प्रयोग घटाएर खर्च र स्रोतको बचत गर्नु, संसदीय प्रक्रिया सहज बनाउनु तथा संसदलाई क्रमशः लेस पेपर हुँदै पेपरलेस प्रणालीमा लैजानु हो ।
डिजिटल प्लेटफर्ममा सांसदको विवरण र अभिलेख, विद्युतीय हाजिरी, सभा तथा समितिका बैठक व्यवस्थापन, विधेयकको डिजिटल दर्ता र त्यसको प्रगति अनुगमनजस्ता सुविधा रहनेछन् । संसदमा भएका बहस र सांसदका अभिव्यक्तिको अडियो भिडियो अभिलेखसमेत विषय, सांसद, विधेयक र बैठकका आधारमा खोज्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
योसँगै नागरिकका लागि पनि संसदलाई थप खुला बनाउने भएको छ । यसैगरी सार्वजनिक पोर्टलमार्फत बैठक, कार्यसूची, प्रतिवेदन, सार्वजनिक दस्तावेज, भिडियो तथा ऐतिहासिक अभिलेखमा पहुँच दिन सकिनेछ । विधेयकमा नागरिकले सुझाव वा संशोधनसम्बन्धी धारणा राख्न सक्ने डिजिटल माध्यमसमेत विकास गरिनेछ ।
५०० वर्षपछि पनि इतिहास खोज्न सकिने
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले डिजिटल संसदलाई प्रविधि प्रयोगमा सीमित नराखी नेपालको संसदीय इतिहास संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । विगतका संसदीय दस्तावेज खोजी गरी डिजिटलाइज गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
आगामी ५०० वर्षपछि पनि नेपालको संसदीय इतिहास खोज्न र अध्ययन गर्न सकिने गरी अभिलेख सुरक्षित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ । संसदमा सांसदले व्यक्त गरेका विचारका अडियो तथा भिडियो सामग्रीलाई समेत सुरक्षित डिजिटल अभिलेखका रूपमा राखिने बताइएको छ ।
सभामुख अर्यालले अहिलेको प्रणाली परीक्षण चरणमा रहेकाले त्रुटि वा अपूर्णता हुन सक्ने भन्दै प्रयोगकर्ताको सुझावका आधारमा यसलाई थप सहज, छिटो र युजर फ्रेण्डली बनाइने बताएका छन् । अपांगतामैत्री तथा सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यसमेत सभामुख अर्यालले अघि सारेका छन् ।
संघदेखि स्थानीय तहसम्म डिजिटल संसद
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्टलाई संघीय संसदमा मात्र सीमित नराखी प्रदेशसभा हुँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसदका सभा, समिति र सचिवालयका कामलाई कागजी प्रक्रियाबाट प्रविधिमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दा काम छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । डिजिटल संसद प्राविधिक परिवर्तन मात्र नभई लोकतान्त्रिक संस्थाको भविष्यमुखी रूपान्तरणको आधार भएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् ।
अध्यक्ष दाहालले डिजिटल प्रणालीको विश्वसनीयताका लागि डेटा सुरक्षा, डिजिटल इन्टिग्रिटी र डेटा सार्वभौमिकतासम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि सांसद तथा कर्मचारीलाई नियमित तालिम दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
डिजिटल प्लेटफर्ममा एआईमार्फत विधेयक तथा प्रतिवेदनको सारांश, विषयगत खोज र बहसको वर्गीकरणसमेत गर्ने तयारी छ । भविष्यमा विद्युतीय मतदान, डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान र समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन अनुगमनलाई समेत यसै प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य रहेको छ ।
डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके संसदको कामकारबाही मात्र होइन, नागरिकको संसदसम्मको पहुँच, अभिलेख संरक्षण र राज्यप्रतिको सूचनामा आधारित विश्वासलाई समेत नयाँ डिजिटल आधार दिन सक्नेछ ।
