काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) भित्र चुनावी पराजयको समीक्षा, पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर चलेको आन्तरिक बहस अन्ततः केन्द्रीय सचिवालय र कार्यदलको निर्णयसँगै एक ठाउँमा आइपुगेको छ । एकातिर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने वा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग उठिरहेको थियो भने अर्कोतिर संकटको घडीमा नेतृत्व फेर्नु पलायनता हुने तर्क प्रस्तुत भइरहेको थियो । यसै सन्दर्भमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले आइतबार २९ पृष्ठको एकीकृत र सर्वसम्मत प्रतिवेदन पारित गर्दै अध्यक्ष ओलीको राजीनामा र तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ ।

सर्वसम्मत प्रतिवेदन : ओली हटाउने च्याप्टर ‘क्लोज’

आइतबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले विभिन्न मस्यौदा र १३ वटा समूहबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर तयार पारिएको साझा प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । एमाले सचिव महेश बस्नेतका अनुसार प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग्ने, पदबाट हटाउने वा उनको आलोचना गर्ने कुनै पनि विषय समेटिएको छैन । अर्का सचिव पद्मा अर्यालका अनुसार कार्यदलभित्र फरक–फरक प्रतिवेदन रहेको भन्ने चर्चा भ्रमपूर्ण मात्र थियो । पूर्व–उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसमेतको सहयोगमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले मस्यौदाहरूलाई एकीकृत गरी सर्वसम्मत रूप दिएका छन् ।

तत्काल विशेष महाधिवेशन नहुने : एमालेमा अब तत्काल विशेष महाधिवेशन वा विशेष विधान महाधिवेशन नबोलाउने सहमति भएको छ ।
नियमित महाधिवेशनमा बहस खुल्ला : आगामी नियमित महाधिवेशनमा भने नेतृत्व परिवर्तनको विषय स्वभाविक रूपमा उठ्न सक्ने र त्यसलाई रोक्न नसकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
विधान महाधिवेशन र उमेर हद : नेतृत्व एवं पदाधिकारीको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधानबारे आगामी नियमित विधान महाधिवेशनमा छलफल गरी निर्णय लिन सकिने गरी बाटो खुल्ला राखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक : पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्न र वर्तमान सरकारका गतिविधिहरूविरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउन राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ ।

नेतृत्वको बचाउ र ‘बादल’ प्रतिवेदनको तर्क 

कार्यदलको प्रतिवेदनमा एउटा चुनावको परिणामलाई मात्रै आधार बनाएर जननिर्वाचित अध्यक्षलाई हटाउनु सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा गलत हुने ठहर गरिएको छ । संकटका बेला पद छाडेर हिँड्नु ‘नैतिकता’ नभई ‘पलायनवादी मानसिकता’ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास उल्लेख गर्दै संस्थापक नेता पुष्पलाल स्वयं २०१५ को चुनावमा पराजित हुँदा पनि नेतृत्व परिवर्तन नभएको उदाहरण प्रतिवेदनमा दिइएको छ । संविधान निर्माण, चुच्चे नक्सा प्रकाशन र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षामा ओलीको योगदान उच्च रहेको भन्दै अहिलेको जटिल परिस्थिति सामना गर्न ओलीको दृढ नेतृत्व नै अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।   

पत्रकारमाथि ओलीको असन्तुष्टि

सर्वसम्मत प्रतिवेदन पारित भएसँगै च्यासलबाट बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सञ्चारकर्मीहरूबिच रोचक तथा आक्रोशपूर्ण दृश्य देखियो । पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्न खोज्दा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिताको मर्यादा र अनुशासनको पाठ पढाउँदै  जबरजस्ती माइक नतेस्र्याउन आग्रह गरे । ओलीले भने— ‘दुनियाँभरि पत्रकारिताको नियम हुन्छ, प्रश्न सोध्नुअघि अनुमति लिइन्छ । तपाईंहरू मुखमा माइक घोचेर त्यस्तो नगर्नुहोस् ।’ सोधिएको कुरा प्रकाशित गर्नुअघि पनि जानकारी गराउने अभ्यास रहेको उनले सुनाए ।

च्यासलमा लामो र पेचिलो बहसपछि पारित भएको प्रतिवेदन आइतबार केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा र सोमबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस हुँदैछ । १३ वटा समूहबाट आएका फरक मत र सुझावहरूलाई भने अनुसूचीमा समेटिने बताइएको छ । यस निर्णयसँगै एमालेभित्र तत्कालका लागि नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना टरेको छ ।