काठमाडौँ । रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकहरूले समयमै राहत र उद्धार नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला सरकारी/प्रशासनिक लापरवाही थप उदांगो भएको छ । एकातिर बाढीपीडितहरू त्रिपाल र एक छाक खानाको पर्खाइमा छटपटाइरहेका छन् भने अर्कातिर विदेशी दाताले पठाएका महत्वपूर्ण राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गोमा अलपत्र परेको पाइएको हो । यसबारे सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले आफू स्वयं विमानस्थलको कार्गो क्षेत्रबाट आएको र त्यहाँ विभिन्न देश तथा दातृ निकायले पठाएका लत्ता–कपडालगायतका सामग्री अलपत्र परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ‘जीटुजी’मार्फत आएका महत्वपूर्ण राहत सामग्री थन्किएको र विभिन्न संस्थाका सामान बुझ्न जाँदा भन्सार शुल्क मागिएपछि मानिसहरू फर्किने गरेको जानकारी दिए । कार्गोका कर्मचारीले कोरोना महामारीका बेला पनि यसरी नै २० कन्टेनर सामान खेर गएको बताएको भन्दै उनले यस्ता सामग्री अलपत्र छाड्दा भविष्यका विपद् व्यवस्थापनमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिए । विमानस्थलमा रोकिएका राहत सामग्री पीडितसम्म नपठाउनुका पछाडि ‘सम्बन्धित क्षेत्रबाट माग नआएको’ भन्ने बहाना बनाइएकोमा समेत उनले आपत्ति जनाए ।

यसैबीच, विपद्पछिको राहत, उद्धार र सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन गर्न सर्वदलीय निर्णयअनुसार संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ । सत्तारूढ संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको आह्वानमा बसेको बैठकमा समितिको स्वरूप, सदस्य संख्या, कार्यावधि र कार्यक्षेत्रबारे छलफल भए पनि दलहरूबिच पूर्ण सहमति जुट्न सकेको छैन । यसबारे बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका नेताहरूले फरकफरक धारणा राखेकाले किचलो देखिएको हो, थप छलफलबाट सहमति जुटाउने उनीहरुको भनाइ छ । 

समितिबारे एमाले सांसद पद्मा अर्यालले भनिन्– ‘अहिले तीन महिना गरौँ कि भन्ने पनि छ, छ महिना गरौँ भन्ने पनि छ, तर निष्कर्ष निस्किएको छैन। जे कमजोरी हुनु थिएन, त्यो त भइसक्यो । अब बाँकी चिजहरूमा हाम्रा कमजोरी नहुन्, सरकारका कमजोरी नहुन् भनेर हामीले सरकारलाई नै सहयोग गर्न खोज्या हो ।’

काँग्रेस सांसद निष्कल राईले भने– ‘विशेष परिस्थितिका लागि गठन हुने भएकाले यो समिति लामो समयका लागि बनाउनु हुँदैन । तीन महिनाको अवधि उपयुक्त हुन्छ । सानो र छरितो समिति बनाएर राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई समेत समेट्न सकिन्छ । यस घटनालाई भौगोलिक जोखिमका रूपमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

उता श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई भन्छन्– ‘अहिले समितिको सदस्य संख्यामा बाजी राख्नुभन्दा यो समिति चाँडो बनाएर कामलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजानुपर्छ । काम गरिहाल्नुपर्छ, नतिजा निकाल्नुपर्छ । काठमाडौँमा बसेर मात्रै छलफल गर्ने होइन, सर्वदलीय उच्चस्तरीय टोली नै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

विपद्का बेला प्रशासनिक अल्झन देखाएर राहत सामग्री विमानस्थलमै थन्काउनु र संसदीय समिति गठनमा सदस्य संख्या र अवधिको किचलोमा अल्झिनु पीडितमाथिको ठूलो अन्याय हो । दलहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर छिटोभन्दा छिटो अनुगमन समिति गठन गरी राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।