काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई गत शनिबार राति नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको राजनीतिक तरंग अझै सेलाएको छैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले यस प्रकरणलाई आआफ्नै किसिमले अथ्र्याइरहेका छन् । विपक्षी दल, मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत तथा नेपाल बार एसोसिएसन र कानुनका ज्ञाताहरूले सरकारको यो एक्सनलाई कानूनी राज्यको उपहास भन्दै सक्रिय रूपमा विरोध गरे । तर सत्तारूढ रास्वपाका केही नेता/सांसदबाहेक मुख्य नेतृत्व मौन बस्यो भने सरकारले यसलाई पक्राउ वा नियन्त्रण नभई ‘उद्धार’ गरिएको दाबी गर्यो । सरकारको तर्क अरुले नपत्याए पनि प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मंगलबार स्पष्टीकरण दिँदै जबरालाई पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षा प्रदान गर्न उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा लगिएको तर्क गरेका थिए ।
विपक्षी दलहरुले पूर्वप्रधानन्यायधीश जबरा पक्राउको विरोध बिहीबार सम्म पनि संसदमा जारी नै राखेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले जबरा पक्राउ गर्नुको कारणबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्काले दिएको लिखित बयान सार्वजनिक गर्न माग गरे । यद्यपि उनले जबरा स्वयं दूधले नुहाएका व्यक्ति नभएको र आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न विवादमा मुछिएका शंकास्पद व्यक्ति नै रहेको बताए । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै आलेमगरले जबराको न्यायाधीश कार्यकालमा भएका केही फैसला विवादित रहेको, प्रधानन्यायाधीश हुँदा ठूला मुद्दामा सफाइ दिएको तथा उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै आन्दोलन गरेको तथ्य स्मरण गराए । यसैगरी नेपाल बार एशोसिएशनले जबराविरुद्ध आन्दोलन गर्दै राजीनामा मागेको र इजलास नै बहिष्कार गरेको स्मरण समेत गराए । जबराको पक्राउको विषयमा आफूहरूको चिन्ता व्यक्ति विशेषभन्दा पनि यसको नजिर र त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति रहेको आलेमगरको भनाइ छ । उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिमाथि त यस्तो गैरकानूनी पक्राउको अवस्था आउनसक्छ भने आम सर्वसाधारण नागरिकको अवस्था के होला ? भन्दै प्रश्न उठाए ।
विपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार फाँसीवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाइन् । उनले पूर्वप्रधानन्यायधीश पक्राउ गर्नुको चित्तबुझ्दो कारण र जवाफ दिन नसकेर सरकारलाई लाज छोप्न समेत गाह्रो भइरहेको टिप्पणी गरिन् । कार्यकारी प्रमुखमा हुने शक्तिको दुरुपयोग गरी न्यायपालिकार र व्यवस्थापिकामाथि अप्रत्यक्ष प्रहार भइरहेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । यस प्रकरणमा सरकारलाई कठघरामा उभ्याएर जवाफ माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद खम्मबहादुर खातीले सरकार संविधान र विधिको शासनअनुरुप नचलेको आरोप लगाउँदै उक्त पक्राउको चित्तबुझ्दो जवाफ संसदमा दिन माग गरे । उनले यो सरकार संविधान बमोजिम बनेको हो कि होइन ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । संविधानअनुसार बनेको सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकार मनोमानीतर्फ लागेको उनको भनाइ छ ।
विपक्षी दलहरुको साझा आरोप छ— सरकार संविधानको पालना गर्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत सनकका भरमा शासन गर्न उद्यत रह्यो । नागरिकको न्यायको हक, स्वतन्त्रताको हक र मानव अधिकारको हक कुण्ठित गरेको आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ । चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणमा व्यक्ति सही कि गलत भन्ने अलग बहसको विषय बन्ला, गलत भए प्रमाणसहित मुद्दा चलाए पक्राउको पनि औचित्य रहला । नत्र यस्ता घटना दोहोरिँदै जाने हो भने लोकतन्त्र, विधिको शासन र संविधानकै खिल्ली हुनेमा कसैको दुईमत छैन ।
