काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनमार्फत तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाको हातमा नेतृत्व पुगेपछि पनि नेपाली काँग्रेसमा सोचेजस्तो रूपान्तरण हुन नसकेको भन्दै संस्थापन पक्षभित्रैबाट चर्को असन्तुष्टि पोख्न थालिएको छ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको बहिष्कारका बाबजुद गत साल पुस अन्तिम साता भएको विशेष महाधिवेशनपछि दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजाने प्रयास सफल हुन सकेन । जसका कारण एकातिर गगन नेतृत्वको संस्थापन पक्षले नियमित १५औँ महाधिवेशन गरिरहेको छ भने अर्कातिर निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता नपाए पनि देउवा खेमाले आगामी मङ्सिरमा अलग्गै १५औँ महाधिवेशन आह्वान गरी तल्लो तहका अधिवेशन सुरु गरिसकेको छ । यसरी एकातिर पार्टी औपचारिक रूपमै चोइटिने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कातिर विशेष महाधिवेशनले ल्याएको नयाँ नेतृत्वले समेत सुस्त कार्यशैली देखाएको र पार्टीलाई गति दिन नसकेको आरोप लागेको छ ।
‘रूपान्तरणको पनि रूपान्तरण’ र युवा नेतृत्वको माग
काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका उम्मेदवार एवं युवा नेता शंकर तिवारीले विशेष महाधिवेशनपछि पनि पार्टी ‘रनवे’मै अड्किएको टिप्पणी गरेका छन् । युवाहरुले अपेक्षा गरे अनुरुप पार्टी रुपान्तरण हुन नसकेको भन्दै उलने अब ‘रूपान्तरणको पनि रूपान्तरण’ आवश्यक रहेको बताए । सभापतिका उम्मेदवार गगन थापानिकट मानिने नेता तिवारीले ७० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि ४५ वर्षमुनिका युवा आएको भन्दै उनले सही नीति निर्माणमा सहयोग गर्न र सल्लाह दिन केन्द्रीय पदाधिकारीको टेबलमा युवा नेतृत्व हुनुपर्ने बताए । बीपी कोइरालाको पालामा पदाधिकारी नदोहोर्याइने इतिहास रहेको स्मरण गराउँदै उनले आफू ‘अनटेस्टेड’ रहेकाले शङ्काको सुविधा पाउनुपर्ने र महामन्त्री पदलाई रूपान्तरणको मुख्य ढोका (स्टेपिङ स्टोन) बनाउने दाबी गरे ।
भुइँ तहका कार्यकर्ताको मूल्यांकन र आन्तरिक सुशासन
महामन्त्री पदकै अर्की दाबेदार नेतृ डिला संग्र्रौला पन्तले भुइँ तहमा लामो समयदेखि पसिना बगाएका कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन नभएसम्म पार्टी रूपान्तरण असम्भव हुने बताइन् । ‘जेन–जी’ विद्रोहपछि मुलुकको राजनीतिले बेग्लै मोड लिएकाले काँग्रेसले आफूलाई समयअनुकूल ढाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र २०४० सालपछिका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ एवं कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने एजेन्डा अघि सार्दै पन्तले युवालाई रोजगारी र शिक्षासँग जोड्नुपर्ने बताइन् । अनुभवी, मध्यम र नयाँ पुस्तालाई मिलाएर पार्टीको सुस्त रथलाई अघि बढाउन आफूले महिलातर्फबाट महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी दिएको उनको भनाइ छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सभापतिको प्रस्ताव
लुम्बिनी प्रदेश सभापति एवं महामन्त्रीका अर्को उम्मेदवार अमरसिंह पुनले भने पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको जड रहेको दाबी गरे । ६ हजार ७४३ वटै वडा र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका क्रियाशील सदस्यहरूले सोझै प्रत्यक्ष रूपमा सभापति चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यसरी निर्वाचित सभापतिले समावेशी र क्षमताका आधारमा कार्यसमिति बनाउँदा पार्टी एकताबद्ध हुने उनको तर्क छ । बीपीदेखि देउवासम्मको इतिहास नयाँ पुस्तालाई बुझाउन नसक्दा राजनीतिक उतारचढाव आएको भन्दै पुनले पुरानालाई सम्मान र नयाँलाई अवसर दिँदै मगर समुदायलगायत उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि आफूले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएको बताए ।
विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गरेर जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने दाबी गरेको काँग्रेस अहिले एकातिर आन्तरिक विभाजन र अर्कातिर आफ्नै कार्यकर्ताको असन्तुष्टिको दोहोरो दबाबमा छ । १५औँ महाधिवेशनमा पदका आकांक्षी समेत अत्यधिक देखिएका छन्, सबैलाई मिलाएर लैजान चुनौती नै छ । साथै, महामन्त्रीका दाबेदारहरूले उठाएका नीतिगत सुधार, युवा सहभागिता, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र भुइँ तहका कार्यकर्ताको मूल्यांकन जस्ता एजेन्डालाई केवल चुनावी भाषणमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सकिएमा काँग्रेसले गुमेको साख फर्काउन र पुनः जनविश्वास जित्न सक्ला ।
