काठमाडाैं । नेपालमा खेलकुदप्रतिको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। क्रिकेट मैदानमा हजारौँ दर्शकको उत्साह होस् वा फुटबलका लागि देखिने जनसमर्थन— खेल अब मनोरञ्जनको विषय मात्र रहेन, राष्ट्रिय पहिचान र गौरवसँग जोडिएको क्षेत्र बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली खेलाडीले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद हासिल गरेका उपलब्धिले पनि यही सम्भावना देखाउँछ। तर विडम्बना के छ भने खेलाडी मैदानमा संघर्ष गरिरहेका बेला खेलकुदको व्यवस्थापन भने पटक–पटक विवाद र संकटमा फसिरहेको छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण नेपाली फुटबल बनेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुगेको छ। तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई कारण देखाउँदै फिफाले एन्फालाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबलको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

यसको असर केवल एउटा खेल संघमा सीमित छैन। नेपाली फुटबलको घरेलु संरचना नै कमजोर बनेको छ। ‘ए’ डिभिजन लिग लामो समयदेखि नियमित रूपमा आयोजना हुन नसक्नुले खेलाडीको करियर, क्लबको आर्थिक अवस्था र नयाँ प्रतिभाको विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। पछिल्लो समय नेपालले पहिलोपटक साफ पुरुष च्याम्पियनसिप गुमाउने अवस्था सिर्जना हुनु नेपाली फुटबलका लागि सामान्य घटना होइन, संस्थागत असफलताको गम्भीर संकेत हो।

त्यसमाथि एन्फाका आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय गतिविधिमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानले समस्या अझ गम्भीर बनाएको छ। खेलाडीका सामग्री खरिद, अन्तर्राष्ट्रिय खेल व्यवस्थापन र अन्य आर्थिक कारोबारसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान अघि बढ्नुले खेल संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता झन् प्रस्ट पारेको छ।

तर प्रश्न फुटबलको मात्र होइन। नेपालको समग्र खेलकुद प्रणालीले खेलाडीलाई आवश्यक वातावरण दिन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। हालैको एसियाली खेलकुदमा नेपालले २१ खेलमा १३५ खेलाडी सहभागी गराउँदै पहिलो स्वर्णसहित दोहोरो अंकमा पदक जित्ने लक्ष्य राखेको थियो। नेपालले एसियाली खेलकुदमा अहिलेसम्म २६ पदक जिते पनि स्वर्ण पदकको खडेरी कायमै छ।
यस्तो अवस्थामा खेलाडीलाई प्रतियोगिताको केही महिनाअघि मात्र तयारी गराउने प्रवृत्तिले सोचे अनुरूप परिणाम दिन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल हुन वर्षौँको वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पोषण, खेल मनोविज्ञान, चिकित्सा सेवा र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ। नेपाली खेलाडीको व्यक्तिगत प्रतिभाले मात्र प्रणालीगत कमजोरी पूर्ति गर्न सक्दैन।

खेलाडीको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। चोट लागेपछि उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि खेलाडी स्वयं वा समर्थकको भर पर्नुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद हो। हालै फुटबलर आशिष राईको उपचारका लागि देश–विदेशबाट सहयोग जुट्नुपरेको घटनाले राष्ट्रिय खेलाडीको स्वास्थ्य सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वाधारको समस्या अर्को पुरानो रोग हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा खेलकुदका लागि ४.०३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। विभिन्न सहरमा रंगशाला निर्माण, फुटबल मैदानमा फ्लडलाइट जडान र क्रिकेट पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। तर विगतमा घोषणा भएका धेरै परियोजना दोहोरिने र अधुरै रहने प्रवृत्तिले बजेटभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ।

अब नेपालले खेलकुदलाई केवल पदकको संख्याबाट हेर्ने होइन, सुशासन, पूर्वाधार र खेलाडीको भविष्यसँग जोड्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्छ। खेल संघमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनुपर्छ, निर्वाचन र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ र आर्थिक कारोबार सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ। खेलाडीका लागि बीमा, स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरीय प्रशिक्षण र दीर्घकालीन रोजगारीको सुनिश्चितता राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। प्रतिभावान् खेलाडीलाई पदक जितेपछि मात्र सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै उनीहरूको संघर्ष, मेहनत र भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ। खेलाडीले देशका लागि पदक जित्दा मात्र ताली बजाउने होइन, कठिन प्रशिक्षण, चोटपटक, आर्थिक समस्या र करियरको संक्रमणकालमा पनि राज्य तथा सम्बन्धित खेल संस्थाहरू उनीहरूको साथमा उभिनुपर्छ।

नेपालमा प्रतिभाको अभाव छैन। अभाव छ भने व्यवस्थित योजना, जवाफदेही नेतृत्व र दीर्घकालीन सोचको। खेलाडीले मैदानमा देशको झण्डा बोकेर दौडिरहँदा खेलकुद प्रशासनले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन। नेपाली खेलकुदलाई संकटबाट निकाल्ने हो भने अब भाषण होइन, सुधारको खेल सुरु गर्नुपर्ने समय आएको छ।