काठमाडौं । नेपाली लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहासमा शुक्रबार अर्को एउटा कालो दिनका रूपमा दर्ज भयो ।प्रहरी महानिरीक्षक र बिचौलिया इनम सापकोटा देखि अदालत सम्म जोडिएको प्रकरणमा समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा राज्य संयन्त्र जसरी बदलाको भावनासहित मिडियामाथि खनिएको छ त्यसले वर्तमान व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक आवरणलाई च्यातेर नाङ्गो बनाइदिएको छ ।अर्को तिर कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकको आँखा र कान मानिने सञ्चारगृहहरू सत्ताको नग्न शक्तिको निसानामा परेका छन् । 

शुक्रबार एक्कासी प्रहरीले सञ्चार माध्यामहरुको न्यूजरुपमा प्रवेश गरि पत्रकारहरुमाथि धरकपड गरेपछि देशैभर एकसाथ तरंग मच्चियो । तत्कालिन शाही सरकारको झल्को दिने गरि विभिन्न सञ्चार माध्याममा एकै पटक प्रहरीको समूह सादा पोशाकमा परिचालन गरिएको थियो । 

प्रहरीले प्रहरीले नेपाल प्रेस डटकमबाट विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेटन्युज डटकमका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई पक्राउ ग¥यो । भने नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई पनि पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर पक्राउ पूर्जीविना पठाउन नसकिने भन्दै पत्रिकाका सम्पदक खगेन्द्र पन्तको अडानपछि आफै प्रहरी कार्यालयमा ल्याउनु भनी मौखिक आदेश दिएर प्रहरी टोली फर्किएको थियो । 

नयाँ पत्रिकामा पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्ने प्रयास हुँदै गर्दा दियोपोष्टका सुदिप विश्वकर्मा र मदन ढुंगानाको खोजी भइरहेको थियो । प्रहरीको यो घटनाले देशैभर सनसनी मच्चिनुका साथै सरकारको आलोचना भएपछि सरकार घटनाप्रति बेखबर रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो भने सत्तारुढ दल रास्वपाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकारलाई पक्राउ गरिनु पार्टीको नीति विपरित भएको बतायो । सरकार र पार्टीले समेत जिम्मा नदिएपछि प्रहरी हेडक्वाटरबाटै पत्रकारलाई म्यासेज पठाइएको थियो । 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेको आधिकारिक ह्वाट्सएप नम्बरबाट सुरक्षा बिटका पत्रकारहरुलाई म्यासेज पठाइएको थियो । ‘हालका दिनहरुमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध गलत समाचार तथा सन्देशहरु समाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यामहरुमा निरन्तर प्रचार भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता सन्देशहरुले नेपाल प्रहरीको ब्यवसायिकता, सर्वसाधारणप्रतिको विश्वास, सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्ध, अनुसन्धान लगायतका विषयमा जनमानसमा नकारात्मक भावना जाने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोप्रति क्रियाशील हुँदै सो सम्बन्धमा त्यस्ता प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानूनी आधारका बारेमा सामान्य जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले केही सञ्चारकर्मीहरुलाई कार्यालयमा बोलाएको प्रहरीको कार्यसम्पादन अन्तर्गतको सहि मनाशय हो । यसलाई मनन् गर्दा सुरक्षित समाजको निर्माण गर्न सबै जनमानसमा सहयोग पुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । राज्यको चौंथो अंग प्रेसप्रति नेपाल प्रहरी जहिले पनि सकारात्मक भावनाका साथ प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीहरुको सुरक्षाप्रति सदैव प्रतिवद्ध, कटिवद्ध रहने ब्यवहोरा सबैमा अनुरोध गर्दछ ।’
प्रहरीले पठाएको म्यासेजमा उल्लेख छ । 

यो बाहेक प्रहरीबाट अहिले सम्म केही बोलिएको छैन । त्यसो भए प्रहरीलाई कसले आदेश दियो भन्न बिषय अहिले सम्म प्रष्ट सग खुल्न सकेको छैन।किनभने सञ्चारमाध्यममा भएको धरपकडका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफूहरूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेको छ । भन्न त प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ– धरपकडबारे हामीलाई थाहा छैन । यसरी हेर्दा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफ्नो आलोचना गरेर समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरुलाई लक्षित गरी धरपकड अभियान चलाएको जस्तो देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको टिमलाई पूर्वजानकारी दिएर नै आइजीपी कार्कीले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिन, सञ्चार उपकरण जफत गर्ने र समाचार एवं सूचनाको स्रोत पहिचान गर्ने रणनीति सहित निर्देशन दिएको खुलेको छ ।

कार्कीले मातहतमा निर्देशन दिँदा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन रहेको स्पष्टै उल्लेख गरेका थिए। धरपकडको अग्रभागमा आइजीपी दानबहादुर कार्की देखिए पनि पृष्ठभागमा सरकार सन्चालनमा सक्रिय केही पात्र नै यसबारे जानकार तथा कारक देखिन्छन् । यस बिषयमा प्रहरी स्रोतले बताएअनुसार शुक्रबार दिउँसो १ बजेको आसपासमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहका मुख्य सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार र प्रमुख स्वकीय सचिव सुवाष शर्माले नै पक्राउको आदेश दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरी सकिृय बनेको थियो । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ४ ले प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी ऐनको दफा १५ ले प्रहरी कर्मचारीका कर्तव्य निर्धारण गरेको छ । 

सरकार र रास्वपाबीचको विवाद उदाङ्गो 

पत्रकारमाथिको धरपकडलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वामित्व लिन इन्कार गरेसगै सरकार र सत्तारुढ दलबीचको विवाद समेत यस धरपकड घटनाले थप बाहिर ल्याइदिएको छ । तर योसँगै अर्को सवाल एकसाथ सुरु भएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिएको तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेत मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा पत्रकारहरुमाथि धरपकड भएको छ । यो घटनाप्रति सत्तारुढ दल रास्व्पादेखि लिएर प्रतिपक्षी दल र कानूनविद्हरुले समेत विरोध गरेका छन् । 

पत्रकारमाथि निरन्तर निगरानी, कहिले कहिले के के भए ? 

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको यो हस्तक्षेप नयाँ भने होइन । पछिल्लो समय मिडिया र पत्रकारमाथि भएका यस्तै केही प्रमुख घटनाहरू रहेका छन । गत साउन २७ गते पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले समाचार र तस्बीर जनआस्था डटकममा सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रकाउ गरि  भदौ १ गते छोडेको थियो ।

दोस्रो पटक कात्तिक १ गते पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कलाकार हिमेस पन्तको बिषयमा समाचार लेखेको विषयमा प्रहरीले पत्रकार श्रेष्ठलाई पुनः पक्राउ गरि ३ घण्टा पछि प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत विवाद समाधान गर्ने सहमति भएपछि रिहा गरेको थियो ।

२०८१ कात्तिकमा मधेश प्रदेशको सिराहामा एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा भएको अश्लीलता सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको विषयलाई लिएर स्थानीय अनलाइनका सम्पादक विजय शाहलाई प्रहरीले बिना प्रकाउ पूर्जी कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरी दुई दिन हिरासतमा राखेको थियो । २०८१ मा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता सम्बन्धी विवादको बहानामा कान्तिपुरको कर्पोरेट कार्यालयबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो,जसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दबाबका रूपमा हेरिएको थियो ।

२०७६ सालमा राजनीतिक आस्था र प्रतिबन्धित दलसँग नजिक रहेको आरोपमा कयौँ पत्रकारहरू जस्तै खेम थपलिया, जितेन्द्र महर्जनलाई उनीहरूकै कार्यालयबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

२०७६ सालमा पोखराबाट प्रकाशित हुने ताण्डव साप्ताहिक तथा ताण्डव न्यूज डट कमका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई व्यवसायी विपेन्द्रराज बतासका बारेमा समाचार लेखेकै कारण प्रहरी प्रकाउ गरेको थियो । पछि अदालतबाट रिहाई भएका थिए ।

२०७६ तत्कालीन पत्रकार हालका रास्वपा पार्टीका सभापति रबि लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेल न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यकक्षबाटै प्रहरीले प्रकाउ गरेको थियो । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणसँग जोडेर ११ दिन सम्म हिरासतमा राखिएको थियो ।

२०७१ सालमा काठमाडौंमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी माग गर्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका बेला नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसहित ४५ जना पत्रकारहरूलाई एकै पटक प्रहरीले पक्राउ गरी ७ घण्टा हिरासतमा राखेको थियो ।

२०७० सालमा अनलाइन पोर्टलमा समाचार छापेको विषयलाई लिएर पत्रकार सुशील पन्त, सन्तोष भट्टराई र पुष्करनाथ कँडेल पक्राउ परेका थिए ।

२०६१\२०६२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएको समयमा नेपालका सयौं पत्रकारहरू पक्राउ परेका थिए । सञ्चारगृहहरूमा सेना र प्रहरी तैनाथ गरी समाचार सेन्सरसिप गर्ने गरिएको थियो ।

२०५२–२०६३ सम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट समाचार लेखेको, सूचना लुकाएको वा विरोधी पक्षलाई सघाएको आरोपमा दर्जनौँ पत्रकारहरू पक्राउ, बेपत्ता र हत्याको सिकार भएका थिए।पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा वा प्रजातन्त्रको पक्षमा समाचार छाप्ने भूमिगत तथा स्वतन्त्र पत्रिकाका पत्रकारहरूलाई निरन्तर पक्राउ गरी जेल हालिएको थियो ।

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिएको भए पनि बारम्बार हुने यस्ता घटनाले वर्तमान व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक आवरणलाई नै गम्भीर प्रश्नको घेरामा उभ्याएको छ ।