काठमाडौं । न्यायालयका न्यायमुर्तिहरुको विचौलियाहरुसँग साँठगाँठले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बनेको छ । विचौलियासँगको कनेक्सनकै कारण सशस्त्रकै एआईजी बंशीराज दाहाल पदबाटै बर्खास्त गरिए । तिनै विचौलियासँग न्यायाधीसहरुहरुको समेत कनेक्सन भेटिएपछि रास्वपा नयाँ निश्कर्षमा पुगेको छ । 

न्यायको मन्दिर भनिने सर्वोच्च अदालत फेरि एकपटक गम्भीर नैतिक संकटको भूमरीमा फसेको छ । आम नागरिकको भरोसाको अन्तिम केन्द्र अदालतभित्र जब फैसला बिचौलियाको सेटिङमा हुन थाल्छ, तब कानुनी राज्यको जग नै हल्लिन्छ । 

बिचौलिया ईनम सापकोटासँग सर्वोच्चका न्यायाधीश मात्र होइन, स्वयं प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माकै नाम र आर्थिक लेनदेनका विवरण जोडिएर सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकामा भूकम्प गएको छ ।  यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयको यो विकृतिलाई संसदमार्फत संवैधानिक कठघरामा उभ्याउने निर्णय गरेको छ । 

शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयमा देखिएका यस्ता विकृति, विसङ्गति र न्यायाधीशहरू जोडिएका विवादको निरूपण अब न्याय परिषद् वा सामान्य प्रशासनिक छानबिनबाट सम्भव नहुने ठहर गरेको छ । रास्वपाले समग्र न्यायालयको पुनर्संरचना र सुधारका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो संसदीय दललाई औपचारिक निर्देशन दिएको छ ।

प्रवक्ता खरेलले अहिले नै सिधै ‘महाभियोग’ शब्द उच्चारण नगरे पनि संसद्मा विषय प्रवेश गराउनुको अर्थ हो, न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशमाथिको संवैधानिक कारबाही अर्थात् महाभियोगकै बाटो भएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, शुक्रबार प्रहरिले संचार गृहमा पत्रकारमाथि गरेको धरपकडप्रति समेत रास्वपाले आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ । संविधानले नदिएको अधिकार र रास्पाको विधान विपरित भएको भन्दै छानविनकालागि रास्वपाले सरकारलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता खरेलले बताएका छन् । 

जब प्रधानन्यायाधीशको कुर्ची नै बिचौलियाको लेनदेन र दबाबसँग जोडिन्छ, तब मौन बस्नु न्यायको हत्या गर्नु बराबर हुन्छ । के रास्वपाको यो संसदीय पहलले न्यायालयभित्र जरा गाडेको बिचौलिया राज भत्काउला ? या यो निर्णय पनि सत्ता र राजनीतिक दाउपेचको चक्रव्यूहमा हराउला ? संसद्को आगामी कदमले नै न्यायपालिकाको भविष्य तय गर्नेछ ।