काठमाडौं । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमध्ये नेपाल प्रहरी सबैभन्दा अगाडि पर्छ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने,अपराध अनुसन्धान गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठन आफैँ भने लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको दबाबमा छ ।
सरकार फेरिएसँगै प्रहरी नेतृत्वको भविष्यबारे बहस, प्रतिस्पर्धी अधिकृतहरूबीच गुटबन्दी, राजनीतिक स्वार्थअनुसार दरबन्दी थपघट यसका पुराना समस्या हुन् । प्रहरी प्रशासनबाट पनि सुरक्षाका आन्तरिक विषयहरु छताछुल्ल पारिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने चर्चाले प्रहरी–सरकारबिचको सम्बन्धबारे बिभिन्न प्रश्न उठिरेहका छन ।
नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने चर्चा, राजिनामाको दवाब परेको हल्लाखल्लाबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गत बिहिवार उच्च प्रहरी अधिकारीको पीसीसी बैठक झण्डै ६ घण्टासम्म चलेको थियो । उक्त बैठकमा ८ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक,सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख रहेका डीआईजी र उपत्यकाभित्रका एसएसपीमाथिका सबै प्रहरी अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा प्रारम्भमै नेतृत्वलाई बदनाम गराउन संगठन भित्रैबाट चलखेल भएको भन्दै आईजीपी कार्कीेले असन्तुष्टि पोखे । लगत्तै कार्कीकै ब्याची अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी मनोज केसी प्रतिवादमा उत्रिए । तर अन्य एआईजीले भने व्यक्तिले गरेको गलत कामको भागिदार स्वयं हुने भन्दै संगठनलाई नै बदनाम गर्नेगरी नेतृत्वविरुद्ध लाग्नेलाई कारबाही गर्न सुझाए ।
आईजीपी कार्की र एआईजी केसी एउटै ब्याचका हुन् भने एआईजी राजन अधिकारी र ईश्वर कार्की एउटा ब्याचका हुन् । पहिलो वरीयताका एआईजी राजन अधिकारी भए पनि उनलाई पनि बिचौलिया इनम सापकोटासँग संवाद गरेकै कारण विवादित बनेका छन् । बिचौलिया सापकोटाले व्यवसायी दीपक भट्टको मुद्दा मिलाउन सेटिङ गरेको आरोप छ ।
सोही आरोपमा भट्टलाई नक्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक पु¥याइएको छ। भट्टलाई पक्राउ गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा अनुसन्धान गर्दा सीआईबीको प्रमुख मनोज केसी थिए । त्यहाँबाट केसीलाई सरकारले अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा ग¥यो । अधिकारी हाल प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा र कार्की मानवस्रोत विभागमा छन्।
प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग आईजीपीले पनि संवाद गरेको म्यासेज फेला परेका थिए । तर ती म्यासेजमा कुनै मुद्दा–मामिलाका कुराकानी छैनन्। सामान्य विषयमा मात्रै उनीहरूबिच कुराकानी भएका छन्।यही विषयलाई लिएर आफूलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको भन्दै आईजीपीे असन्तुष्ट बनेका थिए ।केसीले आईजीपी र अर्का एआईजी राजन अधिकारीलाई विवादमा तान्न बिचौलियासँग गरेको संवाद सार्वजनिक गरेको आरोप छ ।
फेरि आईजीपी दानबहादुर कार्कीको राजीनामाबारे शत प्रतिशत दाबी,प्रहरी नेतृत्वसँगको भेटघाट र गृहमन्त्रीको सम्भावित सक्रियताबारे एआईजी मनोज केसी र खगेन्द्र सुनारका निकट सहयोगीका रूपमा चिनिएका नारायण भण्डारीबीच संवाद सोमबार बाहिरिएको छ ।
यति मात्र होइन, प्रतिवादीहरुसँ प्रहरीले गरेका आन्तरिक बयानसमेत धमाधम सार्वजनिक गरिएका छन् । सरकार र प्रहरी प्रमुखबीचको खटपटकका कारण आन्तरिक गोप्य सूचनाहरु समेत लिक भइरहेका छन् ।
सरकार र प्रमुखबीचको टकरावको खास कारण के हो ?
सरकार र प्रहरीबीच बिवादको महत्वपूर्ण पाटो हो, निर्वातन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रकरण। गत निर्वाचनाम म्यादी प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोशाकमा अनिमितता भएको आरोप लागेपछि संसदिय समितिले छानविन अगाडी बढायो । रास्वपा संसाद खगेन्द्र सुनार र आईजिपि कार्कीबिच यसैबिषयमा संसदिय समितिममै आरोप प्रतिआरोप भयो ।
समितिमा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आईजिपि कार्कीले हामी कस्ता मानिसबाट शाशित छौं भन्दै दिएको अभिब्यक्तिले बिवाद बढायो । सरकार असन्तुष्ट बन्यो । र, छानवीनको लागि समिति बनायो । कुरा यतिमा रोकिएन इनम सापकोटासँग आईजिपि कार्कीको नाम जोडिएर सञ्चार माध्याममा आयो । त्यसपछि प्रहरीले पत्रकारलाई नै धरपकड सुरु गर्यो । तर यसमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्टीकरण दियो । प्रहरीले भने सरकारको चासोकै कारण पक्राउ गरिएको भन्दै सूचना प्रवाह गर्यो ।
तर १८ दिनपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रहरी पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नदिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
यसमा स्पष्ट देखिन्छ प्रहरी र सरकारबीच टकराव छ । प्रहरी संगठनको मनोवलको प्रश्नलाई हल्का रुपमा लिन मिल्दैन । सुरक्षा निकाय भित्र नेतृत्वको अनिच्तिता,आन्तरिक बिवाद वा सार्वजनिक रुपमा भएको आरोपप्रत्यारोपले कार्यसम्पादनमै असर पार्न सक्छ । प्रहरी संगठन आफैमा बिधि र कानुनबाट चल्ने राज्यको सुरक्षा अंग हो ।
त्यसैले राजिनामाको हल्ला र मिडिया ट्रायल भन्दा माथि उठेर प्रमाणको आधारमा छानबीन गरिनु पर्छ । सुरक्षा निकायले सरकारविरुद्ध र सरकारले प्रहरी प्रशासनविरुद्ध विखबमन गर्दै जाने हो झनै अराजकता निम्तिने निश्चित छ ।
