कैलाली । वन तस्करी तथा अनियमितता भएको उजुरी परेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीमा काठ तथा दाउराको कारोबारमा लगाएको प्रतिबन्ध झण्डै पाँच महिना बितिसक्दा पनि हटेको छैन ।
प्रतिबन्धका कारण वन पैदावारमा आधारित उद्योग, व्यवसायी, श्रमिक र उपभोक्ता प्रभावित भएका छन् । घाटगद्दीमा लाखौँ क्युफिट काठ थन्किएपछि व्यवसायीले तत्काल कारोबार खुलाउन माग गर्दै प्रतिबन्ध नहटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कैलालीमा झण्डै पाँच महिनादेखि रोकिएको काठ, दाउरा तथा वनपैदावारको संकलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार खुलाउन माग गरिएको छ ।
लामो समयदेखि प्रतिबन्ध कायम रहँदा वन व्यवसायसँग आश्रित परिवार, उद्योग, श्रमिक तथा उपभोक्ता प्रभावित भएको भन्दै वन पैदावार व्यवसायीले तत्काल प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका हुन् । सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी संघ कैलालीले प्रदेश सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण वन पैदावार व्यवसाय संकटमा परेको जनाएको छ ।
संघले ५ महिनादेखि काठ तथा दाउराको कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा व्यवसायी लगाएत यो संग सम्बन्धीत सम्पूर्ण क्षेत्रले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको जनाएको छ ।
काठ तथा दाउराको कारोबार बन्द हुँदा आश्रित परिवार, समिल तथा फर्निचर व्यवसायी र अन्य व्यवसायी प्रभावित भएका छन् ।
लामो समयसम्म काठ बिक्री गर्न नपाउँदा संकलित वन पैदावारको गुणस्तरसमेत बिग्रिने अवस्था रहेको काष्ठ व्यवसायीहरुको भनाई छ । वन नियमअनुसार लिलाम प्रक्रिया पूरा गरी राजस्वसमेत जम्मा भइसकेका काठ तथा दाउराको ओसारपसारमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत असर परेको संघको दाबी छ ।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये आठ जिल्लामा काठ तथा दाउराको संकलन र बिक्री वितरण खुला गरिए पनि कैलालीमा मात्रै प्रतिबन्ध कायम राखिएको संघको गुनासो छ ।
अन्य जिल्लामा कारोबार खुला हुँदा कैलालीमा मात्रै रोक लगाइनुको औचित्यमाथि संघले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश सरकारले विगत छ महिनादेखि जिल्लामा काठमा पूर्णरुपमा प्रतिवन्ध लगाएकोले सबै प्रकारका निर्माण प्रभावित हुनुको साथै आल्मुनियमको प्रयोग बढेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । साथै प्रदेश सरकार आल्मुनियमा व्यवसायींग मिलेर नेपाली काठ बन्द गरेको समेत व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
केही सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी काठको कारोबार गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि काठको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि मातहतका वन कार्यालयलाई काठको बिक्री वितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसयता कैलालीमा संकलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको र लिलामका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको काठसमेत बिक्री हुन सकेको छैन ।
वन संरक्षणका नाममा लगाइएको प्रतिबन्धले एकातिर व्यवसायी र श्रमिकको रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतिर करोडौँ मूल्यको वन पैदावार घाटगद्दीमै थन्किएको छ । अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा समग्र कारोबार नै बन्द गरिरहँदा त्यसको मार वैधानिक व्यवसायी र उपभोक्ताले समेत खेप्नुपरेको छ ।
