काठमाडौं । सरकार र प्रहरी प्रमुखको चर्किदै गएपछि अन्ततः सरकारले प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ । सरकारले एआइजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरेको छ । 

दानबहादुर कार्कीलाई भने प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सल्लाहकारमा बनाइएको छ । सत्तारुढ दल रास्वपाले भने आईजीपी फेरबदलको घटनालाई लिएर असन्तुष्टी जनाएको छ । 

सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा अप्रत्याशित फेरबदल गरेको छ । प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल पूरा हुन करिब डेढ वर्ष बाँकी छँदै दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको हो । 

सरकारले कार्कीलाई हटाउनुको  स्पष्ट कारण खुलाएको छैन । सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भएको बताएका छन् ।

तर, प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा भएको यो परिवर्तन सामान्य सरुवा मात्रै हो त कार्यकाल बाँकी छँदै कार्कीलाई हटाएर केसीलाई किन ल्याइयो ? केसीको प्रहरी करिअर, राजनीतिक सम्बन्ध, अनुसन्धानको अनुभव र पछिल्लो समय प्रहरी नेतृत्वमाथि उठेका विवादले यस निर्णयलाई थप चासोको विषय बनाएका छन् । 

कार्कीलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे रास्वपा र सरकारका प्रवक्ताको भनाइ बाझिएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पार्टीको निर्देशनअनुसार कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको बताएका थिए । तर रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले सरकारलाई कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन् । पज

को हुन् मनोज केसी ?

मनोज केसी नेपाल प्रहरीका अनुभवी अधिकृत हुन् । उनी र निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्की एउटै ब्याचका अधिकृत हुन् । 

दुवै २०५४ चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि केसीले विभिन्न तहमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। उनी २०६६ मंसिर २६ गते प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी, २०७४ साउन १९ गते प्रहरी उपरीक्षक एसपी, २०७९ साउन ३ गते वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी, २०८१ जेठ १३ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी र २०८२ वैशाख ११ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी मा बढुवा भएका थिए । 

एआईजीमा बढुवा हुँदा उनी तेस्रो वरीयतामा थिए। पहिलो वरीयतामा दानबहादुर कार्की र दोस्रोमा राजन अधिकारी थिए । तर, सरकारले कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै दोस्रो वरीयताका अधिकारीलाई समेतपछि पारेर केसीलाई आईजीपी बनाएको छ ।

केसीको प्रहरी करिअरमा अपराध अनुसन्धान र संगठनात्मक व्यवस्थापन दुवै क्षेत्रको अनुभव छ ।उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी, अपराध अनुसन्धान विभाग,काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, प्रहरी एकेडेमी तथा विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । 

उनले नक्कली शरणार्थीदेखि सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान गरेका थिए । नक्कली हवाई उद्धार अर्थात् फेक रेस्क्यु ठगी, स्मार्ट टेलिकममा भएको ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी अपराध लगायतका विषयमा अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए । 

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा पनि काम गरेका छन्। प्रहरी सेवाबाहिर शैक्षिक क्षेत्रमा समेत उनको अनुभव छ । 

उनले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। सोही विश्वविद्यालयबाट व्यवहारिक द्वन्द्व रूपान्तरणमा स्नातकोत्तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक सञ्चालन भएको स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशकसमेत रहेका केसीले प्रहरी एकेडेमीमा रहँदा प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा भूमिका खेलेका थिए । 

उनले संगठित अपराध नियन्त्रण र द्वन्द्वपछिको समाजमा प्रभावकारी उपायसम्बन्धी पुस्तकसमेत लेखेका छन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणले बनाएको चर्चा

केसीको नाम राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा आएको प्रमुख कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहँदा उनले लामो समयदेखि अलपत्र परेको यो प्रकरणको जाहेरी अघि बढाएका थिए । 

२०७९ चैत १२ गते नेपाली युवालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहका सदस्य केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारी पक्राउ परेपछि अनुसन्धानले गति लिएको थियो। त्यसपछि संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ्यो । 

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरू पक्राउ परे।त्यतिबेला केसी एसएसपी थिए। उनकै नेतृत्वको टोली कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्न निवास पुगेको थियो । 

यही घटनापछि कांग्रेस नेतृत्व उनीसँग असन्तुष्ट बनेको चर्चा भयो। कांग्रेस सरकारमा सहभागी रहँदासम्म केसीले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नपाएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुने गरेको थियो।भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला २०८० भदौ ४ गते तत्कालीन सरकारले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।

त्यसपछि उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

कार्कीलाई हटाएर केसीलाई नै किन ?

एआईजीमा बढुवा हुँदा दानबहादुर कार्की पहिलो, राजन अधिकारी दोस्रो र मनोज केसी तेस्रो नम्बरमा थिए।कार्कीलाई हटाउने निर्णय भएपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो वरीयताका अधिकारी राजन अधिकारी आईजीपीका प्रमुख दाबेदार थिए । तर, सरकारले उनलाई पनि पछि पारेर केसीलाई नेतृत्वमा पु¥याएको छ ।

स्रोतको दाबीअनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको टिम सुरुमा केसीप्रति सकारात्मक थिएन। केसीले केही संवेदनशील सूचना चुहाएको आशंकाले प्रधानमन्त्रीनिकट समूह उनीसँग असन्तुष्ट रहेको थियो । 

त्यसैले कार्कीको विकल्प खोज्दा राजन अधिकारीको नामसमेत छलफलमा आएको थियो । तर, अधिकारीको नाम पनि इनम सापकोटासँग जोडिएपछि सरकार थप विकल्पको खोजीमा रहेको थियो । यद्यपी जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की सरकारको सरकारले कार्कीलाई आईजीपी बनाउँदा बालेन्द्र टिमले केसीलाई आईजीपी बनाउन दबाब दिएको थियो । तर तत्कालिन गृहमन्त्री सहमत नभएपछि कार्कीलाई आईजीपी बनाइएको थियो । 

एक दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कार्कीलाई हटाउने विषयमा कुनै छलफल नभए पनि लगत्तै इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमान बेनले फरेन्सिक ल्याबमा जानुअघि दुई दिन इनमको मोबाइल बेनसँग रहेको समाचारहरु प्रकाशित भएपछि सरकार एक्सनमा आएको हो । 

कार्कीले प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्ड र मर्यादाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रतिवाद गरेको सरकारको बुझाइ छ । 

प्रहरी प्रमुखलाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने पुरानै अभ्यास

प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको यो पहिलो घटना भने होइन । 

२०५३ सालमा अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो।खरेलले दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

उनी सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर हुनसमेत गएनन्। त्यतिबेला सरकारले खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि खरेल पुनः प्रहरी प्रमुख बनेका थिए । 

त्यसपछि सरकारले प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो । प्रधानले उक्त जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका थिए ।

त्यसैगरी सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले रमेशचन्द ठकुरीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो। उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला यस्तो निर्णय भएको थियो ।  

त्यसपछि उनको ठाउँमा रवीन्द्रप्रताप शाहलाई आईजीपी बनाइएको थियो। अहिले दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णयले पुरानै इतिहास सम्झाएको छ ।