काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले विद्युतीय मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

२०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचित ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी जेठमा सकिँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । 

सोहीअनुसार फागुनभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श सुरु गरेको छ । असोज मसान्तमै मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिसकेको आयोगले आन्तरिक स्रोत–साधनको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता  नारायण प्रसाद भट्टले बताएका छन् । 

यस पटकको निर्वाचनलाई परम्परागत शैलीभन्दा आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासमा आयोग जुटेको छ । विशेषगरी, चुनावमा विद्युतीय मतदान लागू गर्ने र विदेशमा रहेका लाखौँ प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा गम्भीर छलफल र अध्ययन अघि बढेको छ । 

प्रविधिको प्रयोगले बदर मत घटाउँने, निर्वाचनमा सहभागिता बढाउने, निर्वाचन खर्च घटाउने र विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भएको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता हुन अझै बाँकी छ ।नेपाल सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले फागुनलाई लक्षित गरेर तयारी थाले पनि प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन र देशैभर वा केही क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक तथा कानुनी चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् । 

यस विषयमा रास्वपाले चुनावी एजेण्डा समेत बनाएको थियो, तर आउने स्थानिय तह निर्वाचनमा रास्वपा सरकारले विद्युतिय मतदान प्रणाली लागु गर्ने र विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा जोड्न कानुन निर्माणमा कसरी कार्य गरिरहेको छ । यस विषयमा रास्वपा सांसद यज्ञमाणि न्यौपानेले यसो बताउछन् । 

यद्यपि मताधिकारलाई आधुनिक, विश्वसनीय र समावेशी बनाउन आयोगले थालेको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूको साथ मिलेमा आगामी स्थानीय चुनाव नेपालको निर्वाचन इतिहासमै प्रविधिमैत्री बन्ने सम्भावना देखिएको छ । 

आयोगले आफ्नो तर्फबाट गृहकार्य थाले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने अवसर जुराउन र विद्युतीय मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन निर्णायक हुनेछ ।